महाराष्ट्रातील खरीप हंगामातील सर्व प्रकारच्या पिकांचे परतीच्या पावसाने अतोनात नुकसान झाले आहे. सरासरी दहा ते वीस टक्के उत्पादनही हाती लागण्याची शक्यता नाही. काढणी आणि मळणीला आलेली पिके परतीच्या जोरदार पावसाने पाण्यात तरंगू लागली आहेत. संपूर्ण महाराष्ट्रातील ३६ पैकी ३४ जिल्ह्यांत असलेल्या शेतावरील किती हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले आहे याचा अंदाज बांधणे कठीण आहे. उसाचे क्षेत्रवगळता १४६ लाख हेक्टरातील भात, मका, नाचणी, कापूस, तूर, इतर कडधान्ये, बाजरी, ज्वारी, भुईमूग, सोयाबीन, भाजीपाला, फळबागा पिके उद्ध्वस्त झाली आहेत. परतीच्या पावसाआधी ३५ लाख २१ हजार हेक्टरवरील पिकांचे पूर्ण नुकसान झाल्याचे पंचनामे सांगतात. परतीच्या पावसाने दीड लाख हेक्टरवरील पिकांचे पूर्णत: नुकसान झाले आहे. जून ते सप्टेंबरअखेर मान्सूनच्या पावसाने अनेक ठिकाणी अतिवृष्टी केली. महापूर आले. शेतात पाणी उभे राहिले. विदर्भ, खानदेश आणि मराठवाड्यात अतिवृष्टीने खूप नुकसान केले.
कृषी विभागाने पंचनामे करून सुमारे चार हजार ६३४ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी मागणी केली आहे. या नुकसानभरपाईचे पैसे अद्याप दिलेले नाहीत. परतीच्या पावसाने झालेल्या नुकसानीचा नेमका अंदाज अजून आलेला नाही. कापूस काळा पडला आहे. सोयाबीन कुजू लागले आहे. मका, तूर आदी पिकांची हीच अवस्था आहे. काढलेला शेतमाल वाळविण्यासाठी जागा उपलब्ध नाही. अलीकडच्या काळात महाराष्ट्रात खरीप हंगामाचे इतके प्रचंड नुकसान झाले नव्हते. दोन वर्षांच्या कोरोना काळातील बंधनामुळे व्यवहार मर्यादित होत होते. पाऊस वेळेवर सुरू झाल्याने पेरण्या वेळेवर झाल्या. खरीप उत्तम येणार असा अंदाज होता. परतीच्या पावसाने घात केला. राज्य सरकारने या सर्व घटनाक्रमाकडे अधिक संवेनदशीलपणे पाहिले पाहिजे.
अद्याप अतिवृष्टीची नुकसानभरपाई दिलेली नाही. परतीच्या पावसाचं पंचनामे कधी होणार आणि शेतकऱ्यांना मदत कधी मिळणार? हा यक्षप्रश्न आहे. दरम्यान, रब्बीच्या हंगामाची पेरणी दिवाळीनंतर सुरू करावी लागणार आहे. खरिपाची पिके न काढताच शेतीत नांगर चालविण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येण्याची शक्यता दिसते. ऑक्टोबरच्या प्रारंभापासून परतीचा पाऊस पडतो आहे. शेवटचा आठवडा आला तरी तो थांबण्याचे नाव घेत नाही. पश्चिम विदर्भ, खानदेश, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणात तुलनेने अधिक दिवस परतीचा पाऊस कोसळतो आहे. उसाचे उत्पादन घटेल, असा अंदाज आहे. कारण उसाच्या अंतिम वाढीसाठी थोडा कडक उन्हाचा हंगाम लागतो. सतत शेतात पाणी राहिल्याने उसाच्या मुळ्या कुजण्याची वेळ आली आहे. तरी पूर्णत: नुकसान होणार नाही. एवढा ऊसशेतीचा फायदा आहे.
संपूर्ण खरीप हंगाम हातचा जाण्याची वेळ आली आहे. थंडी चांगली पडली तर रब्बी हंगामाची पिके चांगली येतील. शिवाय भूजल पातळी वाढल्याने रब्बीला विहीर बागायतीचा लाभ होणार आहे. एवढाच या परतीच्या पावसाचा लाभ आहे. राज्य सरकारने आता तातडीने हालचाली करून दिवाळी पहाट साजरी करीत बसण्याऐवजी शेतकऱ्यांच्या मदतीला धावून गेले पाहिजे. केंद्र सरकारलाही जागे केले पाहिजे. केंद्राचे लक्ष केवळ गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशातील होणाऱ्या निवडणुकांकडेच आहे. राज्य सरकारने केंद्राचे लक्ष वेधून पाहणी करण्यासाठी पथक पाठविण्याची विनंती करायला हवी. महाराष्ट्राची साखर, सोयाबीन, कापूस आदी पिकांच्या उताऱ्याचा आयात-निर्यातीवर परिणाम होतो. गत दोन वर्षात निर्यातीपेक्षा शेतमालाची आयात अधिक करावी लागली आहे. त्यामुळे केंद्राने विविध प्रांतात होणाऱ्या शेतातील स्थित्यंतराकडे लक्ष दिले पाहिजे. महाराष्ट्रात सर्वाधिक कापसाचे पीक आहे. गेल्यावर्षी उत्पादन घटल्याने दर वाढला होता.
चीनकडून आयात करण्याची वेळ आली होती. एकीकडे शेतकऱ्यांना व्यक्तिगत मदत करून उभे केले पाहिजे. दुसरीकडे राज्याचे आर्थिक गणित सांभाळण्यासाठी शेतमालाचे उत्पादन घटणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अद्याप पंचनामे त्वरित करण्याचे आदेश दिले आहेत असेच सांगत आहेत. अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे होऊन महिना झाला तरी भरपाई शेतकऱ्यांच्या हाती पडलेली नाही. परतीचा पाऊस थांबत नाही तो शेतातील पिकांना तरंगत ठेवण्यात आनंद मानत आहे. शेतकरी उद्ध्वस्त झाला तरी मंत्री हालायला तयार नाहीत. अशाने तरंगत्या खरिपाची नुकसानभरपाई होणार कशी?