थकला-भागला 'विक्रम'; हमीभाव ठरविण्याची एकूण प्रक्रियाच संशयाच्या भोवऱ्यात

यंदाही सरकारने मोठ्ठाले दावे केले आहेत आणि अभ्यासकांनी, शेतकरी नेत्यांनी त्यावर आक्षेप घेतले आहेत.

दिवंगत वन्हाडी कवी शंकर बडे यांची शेतमालाच्या भावाच्या मागे धावणाऱ्या शेतकऱ्यांची परवड मांडणाऱ्या विक्रम-वेताळाची कविता अजूनही अनेकांना तोंडपाठ आहे. शेतकरी जणू लोककथेतला विक्रम आणि शेतमालाचे भाव म्हणजे त्याच्या मानगुटीवर बसलेला, प्रश्न विचारून छळणारा वेताळ हा त्या कवितेचा आशय, शंकर बडे यवतमाळ जिल्ह्यातले आणि कापूस व सोयाबीन ही प्रमुख नगदी पिके पिकविणारा यवतमाळ हा राज्यातील प्रमुख जिल्हा. त्यामुळेच माहीत असूनही उत्तर दिले नाही तर डोक्याची शंभर शकले होतील, हा या वेताळाचा शाप त्यांना चांगला समजला असावा. बुधवारी केंद्र सरकारने यंदाच्या खरिपातील शेतमालाचे हमीभाव जाहीर केले आणि ही कविता आठवली. प्रमुख चौदा पिके आणि धान, ज्वारी व कापसाच्या वेगळ्या श्रेणी मिळून सतरा पिकांसाठी किमान आधारभूत किमती म्हणजे एमएसपी सरकारने जाहीर केल्या आहेत. हा सालाबादचा मामला आहे आणि दरवर्षी हमीभावातील वाढ ऐतिहासिक, तर शेतकऱ्यांना मिळणारा मोबदला विक्रमी असतो. यंदाही सरकारने मोठ्ठाले दावे केले आहेत आणि अभ्यासकांनी, शेतकरी नेत्यांनी त्यावर आक्षेप घेतले आहेत.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयाची माहिती देताना माहिती व प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी यंदाच्या हमीभावाची तुलना थेट नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भारतीय जनता पक्ष सत्तेवर येण्याच्या वर्षाशी, २०१३-१४ हंगामाशी केली. परिणामी, मधल्या बारा वर्षांत बहुतेक सगळ्या पिकांच्या हमीभावात ऐंशी, नव्वद, शंभर टक्के किंवा त्यापेक्षाही मोठी वाढ झाल्याचा दावा करणारी आकडेवारी त्यांनी दिली. प्रत्यक्षात, गेल्या हंगामाशी तुलना करता कापूस ८.२७ टक्के, सोयाबीन ९.०१ टक्के, तूर ५.९६ टक्के, मूग ०.०१ टक्के, उडीद ५.४० टक्के, धान ३ टक्के, ज्वारी ९.७ टक्के, सूर्यफूल ६.०५ टक्के अशी प्रत्यक्ष वाढ झाली आहे. हमीभाव हा या प्रकारे सरकारसाठी प्रचाराचा मुद्दा बनला आहे. असे मुद्दे कागदोपत्री सिद्धही करता येतात आणि नाकारताही येतात. 

सरकारच्या घोषणेनुसार, २०२२ मध्येच देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होणार होते आणि कागदोपत्री ते झाल्याचे सांगितलेही जाते. हमीभावाविषयी दोन मुद्दे अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. पहिला मुद्दा हमीभावाला कायदेशीर बंधनाचे. कायद्याने असे कवच मिळावे ही शेतकऱ्यांची जुनी मागणी आहे. सरकारने वादग्रस्त तीन कृषी कायदे मागे घेतले तेव्हा हमीभावाच्या कायद्याचा शब्द सरकारने दिला व आंदोलन मागे घेण्यात आले. आता एमएसपी कायद्याची चर्चाही होत नाही. दुसरा मुद्दा उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभावाचा. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसीनुसार असा हमीभाव आपण देत आहोत हा सरकारचा दावा आहे. तथापि, उत्पादन खर्च नेमका कसा काढला जातो आणि कसा काढायला हवा, यावर तीव्र मतभेद आहेत. याचे ए-२ आणि सी-२ असे दोन प्रकार आहेत. ए-२ म्हणजे खते, बी-बियाणे व मजूर यासारखे थेट खर्च, तर सी-२ म्हणजे या खर्चासह भांडवली गुंतवणुकीवरील व्याज आणि शेतकरी कुटुंबातील सदस्यांनी केलेल्या अंगमेहनतीचाही मोबदला असा सर्व प्रकारचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष खर्च. 

सरकारचा दावा आहे की, सध्या सी-२ वर आधारित दीडपट हमीभाव दिला जातो. तथापि, राज्याराज्यांचे कृषिमूल्य आयोग आणि केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाच्या विविध पिकांसाठी हमीभावाची शिफारस व प्रत्यक्ष जाहीर झालेले हमीभाव पाहता हा दावा विश्वासपात्र ठरत नाही. उदा. महाराष्ट्राच्या कृषिमूल्य आयोगाने धानाला ४,७८३ रुपये क्विंटल, ज्वारीला ४,७८८, तुरीला ८,३१५, मुगाला १२,१४६, उडीद पिकाला ११,७५३, भूईमुगाला ११,८१७, सोयाबीनला ७,०७७ रुपये, तर मध्यम धाग्याच्या कापसाला १०,५७९ रुपये शिफारस केली होती. केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगानेही कापसासाठी १० हजार ७५ रुपये शिफारस केली व प्रत्यक्ष ७,७१० रुपये हमीभाव जाहीर झाला. केंद्रीय आयोगाच्या ६,९५७ रूपये शिफारशीच्या तुलनेत सोयाबीनलाही अवघे ५३२८ रुपये जाहीर झाले आहेत. आयोगाच्या शिफारशी मान्य करायच्या नसतील तर हमीभाव ठरविण्याची एकूण प्रक्रियाच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडते. एकीकडे सरकारने जाहीर केलेले हमीभाव शेतकऱ्यांना मिळालेच पाहिजेत, असे कायदेशीर बंधन नाही. खुल्या बाजारातील दर कमी झाले तर सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून हमीभावाने खरेदीची जबाबदारी स्वीकारावी, ही अपेक्षा बहुतेक वेळा पूर्ण होत नाही आणि कृषिमूल्य आयोगाच्या शिफारशी गांभीर्याने घेतल्या जात नाहीत. शेतकरी विक्रमाच्या मानगुटीवर बसलेला हा वेताळ असा बहुरूपी आहे.