Editorial: राजकारणातील मरुवन!

बेनेट आणि त्यांच्या पक्षाची ही पार्श्वभूमी शांततामय सहजीवनात विश्वास असलेल्यांच्या मनात धडकी भरविणारीच आहे; मात्र त्यांच्या सुदैवाने बेनेट किंवा त्यांच्या पक्षाला निरंकुश सत्ता प्राप्त झालेली नाही.

गत दोन वर्षांपासून अस्थैर्याच्या हिंदोळ्यांवर झुलत असलेल्या इस्रायलमध्ये अखेर सत्तांतर झालेच! तब्बल बारा वर्षांपासून सलग सत्ता उपभोगत असलेल्या बेंजामिन नेतान्याहू यांना पायउतार करीत, आठ पक्षांच्या आघाडीचे नेते नफ्ताली बेनेट पंतप्रधानपदावर आरूढ झाले आहेत. बेनेट हे कडवे राष्ट्रवादी आणि धार्मिक नेते म्हणून ओळखले जातात. कधीकाळी स्पेशल फोर्सेसमध्ये कमांडो राहिलेले बेनेट उघडपणे धार्मिक जीवनशैली अंगीकारतात आणि धार्मिक ज्यू पुरुषांची ओळख असलेली ‘किप्पा’ ही डोक्यावरील छोटी गोल टोपी परिधान करतात. यापूर्वी इस्रायलच्या एकाही पंतप्रधानांनी एवढ्या उघडपणे स्वतःची ज्यू ओळख मिरविली नव्हती. बेनेट यांचा यामिना पक्ष उजव्या विचारसरणीचा पुरस्कर्ता आहे आणि वेस्ट बँकमधील ज्या प्रदेशावर इस्रायलने ताबा मिळविला आहे, तो प्रदेश इस्रायलमध्ये समाविष्ट करण्याची उघड मागणी करतो.

बेनेट आणि त्यांच्या पक्षाची ही पार्श्वभूमी शांततामय सहजीवनात विश्वास असलेल्यांच्या मनात धडकी भरविणारीच आहे; मात्र त्यांच्या सुदैवाने बेनेट किंवा त्यांच्या पक्षाला निरंकुश सत्ता प्राप्त झालेली नाही. मुळात १२० सदस्यीय संसदेत नेतान्याहू यांचा पराभव झाला तो अवघ्या एका मताने! नेतान्याहू यांना ५९ मते मिळाली, तर ६० मते त्यांच्या विरोधात पडली. त्यामुळे नव्या सत्ताधारी आघाडीतील एक पक्ष जरी नाराज झाला, तरी नेतान्याहू बाजी पलटवू शकतात. इस्रायलच्या इतिहासात सर्वाधिक काळ पंतप्रधानपद भूषवूनही त्यांची सत्तेची भूक अद्याप मिटलेली नाही आणि त्यांनी ते दडवूनही ठेवलेले नाही. परिणामी बेनेट यांना त्यांची उजवी विचारसरणी जोमाने रेटण्याची फारशी संधी मिळण्याची शक्यता नाही. यासंदर्भात बेनेट यांची तुलना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी करता येईल. आमचे हिंदुत्व पातळ झालेले नाही, असे ठाकरे किंवा त्यांचे पक्ष प्रवक्ते भाषणांमध्ये जोरात सांगत असतात; मात्र मित्रपक्षांच्या दडपणामुळे त्यांना मर्यादा आल्या आहेत. बेनेट यांचेही तसेच आहे. ते जरी पंतप्रधान झाले असले तरी, प्रत्यक्षात ज्या आघाडीला सत्ता मिळाली आहे, ती साकारण्याचे काम याईर लॅपिड या मध्यममार्गी नेत्याने केले आहे. मार्चमध्ये पार पडलेल्या संसदेच्या निवडणुकीदरम्यान लॅपिड यांना कधीही पंतप्रधान होऊ देणार नाही, अशी प्रतिज्ञा बेनेट यांनी राष्ट्रीय दूरचित्रवाणी वाहिनीवर घेतली होती; परंतु राजकारणात काहीही घडू शकते, असे म्हणतात. त्यानुसार बेनेट यांनी त्याच लॅपिड यांच्याकडे दोन वर्षांनी सत्ता सोपविण्याचे मान्य करून पंतप्रधानपद पदरात पाडून घेतले आहे. पुन्हा सत्ताधारी आठ पक्षांच्या कडबोळ्यात बेनेट यांना निरंकुशपणे त्यांची धोरणे राबविण्याची मुभा लॅपिड कदापि देणार नाहीत.

गाझा पट्टीत नुकत्याच झडलेल्या रक्तरंजित संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, बेनेट यांना तशी संधी मिळाली असती तर कदाचित युद्धाचा मोठा भडका उडू शकला असता. अर्थात बेनेट सत्तेचा उपयोग त्यांच्या विचारसरणीची मुळे घट्ट करण्यासाठी नक्कीच करतील आणि त्यामुळे इस्रायलमधील मध्यममार्गी विचारसरणीची मंडळी नक्कीच चिंताक्रांत झालेली असणार. गत काही वर्षात भारत आणि इस्रायलचे संबंध घट्ट झाले असल्यामुळे या घडामोडीचा भारतावर कसा परिणाम होऊ शकतो, याचाही धांडोळा घेणे क्रमप्राप्त ठरते. भारताने इस्रायलसोबत राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केल्यापासूनच कृषी, तंत्रज्ञान, संरक्षण इत्यादी क्षेत्रांतील सहयोग वाढत चालला आहे आणि या क्षेत्रांमध्ये इस्रायलने केलेल्या प्रगतीचा भारताला चांगला लाभही झाला आहे. गत सात वर्षांपासून नरेंद्र मोदी आणि नेतान्याहू यांच्या वैयक्तिक स्नेहबंधांचा भारताला खूप लाभ झाल्याचे गुणगान सुरू आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अशा स्नेहबंधांचा उपयोग होतोच; पण केवळ त्या आधारे आंतरराष्ट्रीय राजकारण चालत नसते.

भारताबरोबरच चीनसोबतचे संबंधही चांगले ठेवायचे असल्यामुळे अलीकडेच इस्रायलने भारताची बाजू घेतली नव्हती आणि अरब देशांना दुखावून चालणार नसल्याने भारतानेही उघडपणे इस्रायलला समर्थन दिले नाही. पूर्वी या मुद्द्यावर भारताची खूप कोंडी होत असे; मात्र अलीकडील काळात बऱ्याच अरब देशांच्या इस्रायलसंदर्भातील भूमिका मवाळ झाल्यामुळे भारतासाठी सोयीचे झाले आहे. त्यामुळे जोपर्यंत भारत आणि इस्रायलचे हितसंबंध एकमेकांशी निगडित आहेत व हितसंबंधांत संघर्ष निर्माण होत नाही, तोपर्यंत नेतान्याहू जाऊन बेनेट किंवा उद्या लॅपिड आल्यामुळे फार काही फरक पडणार नाही. अर्थात परस्परविरोधी ध्येयधोरणे असलेल्या पक्षांची इस्रायलमधील महाविकास आघाडी कोठपर्यंत तग धरते, हे बघणे मनोरंजक ठरणार आहेच!