अब्रूची लक्तरे वेशीवर! वैद्यकीय शिक्षणाच्या संपूर्ण व्यवस्थेचा पाया हादरवून टाकला

आपल्या देशातील वैद्यकीय शिक्षणाला जगभरात प्रतिष्ठा आहे. मात्र या घटनांनी संपूर्ण व्यवस्थेचा पाया हादरवून टाकला.

उद्याचे डॉक्टर जिथे घडवले जातात, त्या वैद्यकीयमहाविद्यालयांवर छापे घातले जावेत आणि कुलपतीच आरोपी असावेत, हे आजचे विदारक वास्तव आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयासह 'नॅशनल मेडिकल कमिशन'कडून होणाऱ्या तपासणीची आगाऊ माहिती खासगी वैद्यकीयमहाविद्यालयांना देऊन, त्यांना
सावध करण्याच्या बदल्यात कोट्यवधींची लाचखोरी केल्याप्रकरणी 'ईडी'ने नुकतीच कारवाई केली. धक्कादायक असे की, या आरोर्पीमध्ये केंद्रीय विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष आहेत. 'टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस' अर्थात 'टिस' ही अत्यंत ख्यातकीर्त संस्था. या संस्थेचे कुलपती या आरोर्पीमध्ये आहेत. सगळ्यांवरचा विश्वासच उडून जावा, अशी बातमी आहे ही! केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयातील आठ अधिकारी हे रॅकेट चालवत होते. आरोग्य मंत्रालयातील माहिती, फाइलची छायाचित्रे काढून ती खासगी महाविद्यालयांना पाठविण्यात येत होती. त्यामुळे, पाहणी पथकाची माहिती आधीच या महाविद्यालयांना मिळत असे. त्यानुसार, या महाविद्यालयातील अधिकारी तिथे बोगस रुग्ण, बोगस कर्मचारी दाखवत असत. हे केल्यामुळे या महाविद्यालयांना त्यांच्या कामांना परवानगी मिळणे शक्य होत होते. या माहितीच्या मोबदल्यात मंत्रालयातील; तसेच 'नॅशनल मेडिकल कमिशन'मधील उच्चाधिकाऱ्यांना लाखो रुपयांची लाच मिळत होती.

खरे म्हणजे, आपल्या देशातील वैद्यकीय शिक्षणाला जगभरात प्रतिष्ठा आहे. मात्र या घटनांनी संपूर्ण व्यवस्थेचा पाया हादरवून टाकला. महाराष्ट्रासह दहा
राज्यांतील मेडिकल कॉलेजांवर 'ईडी'ने केलेल्या छापेमारीमुळे एक भयंकर वास्तव पुढे आले. शिक्षणपद्धतीतील भ्रष्टाचार हा आता अपवादात्मक नाही, तर तो नियमच झाला आहे. लाचखोरी, मान्यता प्रक्रियेत फेरफार, बनावट निरीक्षण अहवाल, बनावट प्राध्यापक, पालकांची फसवणूक आणि विद्यार्थ्यांच्या जागांच्या व्यापाराशी ही कारवाई निगडित आहे. फक्त महाराष्ट्रात नाही, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र, तेलंगणा, दिल्ली अशा राज्यांतही हेच दिसले. घोटाळ्याचा मुळातला प्रश्न हा पैशाचा नाही. तो विश्वासाचा आहे. एक विद्यार्थी एखाद्या मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतो, तेव्हा तो भविष्यातील रुग्णांची जबाबदारी स्वीकारत असतो. अशा क्षेत्राला जे लाचखोरीच्या जाळ्यात अडकवतात, ते थेट लोकांच्या आरोग्याशी खेळत असतात. डॉक्टर होणाऱ्यांची गुणवत्ता बनावट कागदपत्रांवर ठरत असेल तर उद्या रुग्णालयात जाणारा प्रत्येक नागरिक धोक्यात आहे.

महाराष्ट्राचे उदाहरण घ्यायचे झाल्यास, गेल्या काही वर्षांत मेडिकल कॉलेजांची वाढ मोठ्या प्रमाणात झाली. राज्याने 'एमबीबीएस'च्या जागांमध्ये देशातील दहा टक्के वाटा मिळवला, पण या वाढीच्या मुळाशी भ्रष्टाचार असेल, तर ही वाढ म्हणजे विकास नव्हे. ही धोक्याची घंटा आहे. इथे हितसंबंधांची साखळी आहे. अशा प्रकारचा भ्रष्टाचार करणारे शिक्षणसम्राटच आरोग्यमंत्री होत असतील, तर या महाविद्यालयांवर कारवाई करणार कोण? पंचतारांकित रुग्णालयांकडून रुग्णांची होणारी लूट नित्याची झालेली असतानाच, डॉक्टर होण्यासाठी आकारल्या जाणाऱ्या शुल्काचे आकडे अलीकडे समोर येऊ लागले होते. तुम्ही महाविद्यालयात आला नाहीत, तरी चालेल. मात्र तुमच्याकडे पैसे हवेत. तोच एकमेव निकष, भरमसाठ पैसे मोजून डॉक्टर व्हायचे आणि मग रुग्णांनी त्याची सव्याज परतफेड करायची, असा हा धंदा आहे. आरोग्य ही सेवा नाही आणि शिक्षण हे व्रत नाही. सगळा बाजार आहे. बाजारही असा की, तिथे काही नियंत्रण नाही. निर्बंध नाहीत. ना राज्याचे नियंत्रण, ना केंद्राचे. खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील भरमसाठ फी आणि प्रवेशासाठी अतिरिक्त शुल्क आकारण्याची लूट काही वर्षांपासून सुरू आहे. यासंदर्भात बोलले जात होतेच. आता या कारवाईने या विषयाचे गांभीर्य अधोरेखित झाले आहे.

शुल्क नियामक प्राधिकरणाने निश्चित केलेल्या शुल्कापेक्षाही अनेक महाविद्यालये जास्त फी वसूल करत असल्याच्या तक्रारी होत्याच; मात्र या संस्थाचालकांना राजकीय आश्रय असल्याने काही कारवाई होत नाही. हा मुद्दा सामाजिक न्यायाचाही आहे. ताजी बातमी क्लेशकारक खरीच; पण तेवढीच ती आश्वासक आहे. या कारवाईने आपल्या व्यवस्थेचा खरा चेहरा समोर आणला आहे. अनेकांच्या अब्रूची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली आहेत. स्वतःला दिमाखात मिरवणाऱ्यांची खरी लायकी लोकांसमोर आली आहे. हे होणे आवश्यक होते. आता या आरोपींना अजिबात पाठीशी न घालता, त्यांना कडक शिक्षा व्हायला हवी. ही पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक झाल्याशिवाय, निरोगी समाज निव्वळ अशक्य आहे.