अग्रलेख: तिजोरीची लूट थांबेल? महायुती सरकारची कितपत तयारी?

आधीच्या योजनांचा धडाका पुढे चालू ठेवणे आणि आश्वासनांची पूर्तता करणे असे दुहेरी आव्हान नवीन सरकारसमोर आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे राज्याच्या तिजोरीच्या चाव्या आहेत. वित्त व नियोजनमंत्री या नात्याने त्यांना राज्याचे कुबेरच म्हटले पाहिजे. आर्थिक शिस्त आणण्याचा पण त्यांनी केला असला तरी ते तेवढे सोपे नाही. एकतर त्यांचाच सहभाग असलेल्या महायुती सरकारने गेल्या अडीच वर्षांत राज्याच्या तिजोरीवर कोट्यवधी रुपयांचा बोजा टाकणाऱ्या लोकाभिमुख योजनांचा सपाटा लावला होता. आता त्यातून मागे फिरता येत नाही आणि पुढे जाण्याशिवाय पर्याय नाही अशी अवस्था आहे. विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून वैयक्तिक लाभाच्या योजनांबरोबरच आश्वासनांचा वर्षावदेखील करण्यात आला. आता आधीच्या योजनांचा धडाका पुढे चालू ठेवणे आणि आश्वासनांची पूर्तता करणे असे दुहेरी आव्हान नवीन सरकारसमोर आहे. मार्च-एप्रिलमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत आणि 'देणारे सरकार' ही प्रतिमा तोवर तरी टिकविणे अपरिहार्य आहे. त्यामुळेच लोकाभिमुख योजनांची अंमलबजावणी पुढेही सुरू राहील, असे मुख्यमंत्र्यांसह महायुतीचे सगळेच नेते सांगत आहेत. पण बंगला, गाडी असलेल्यांनीही 'लाडकी बहीण' योजनेचा फायदा उचलल्याची अनेक उदाहरणे आहेत, त्यांना नक्कीच कात्री लावली जाईल. या योजनेच्या शासन निर्णयात उत्पन्नाच्या मर्यादपासून सर्व अटी, शर्तीचा समावेश होता; पण विधानसभा डोळ्यासमोर ठेवून सर्वांचेच भले केले गेले आणि त्यातून मतांची ओवाळणी महायुतीला मिळाली. आता मात्र त्या जीआरची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाईल. त्यामुळे लाभार्थी महिलांची संख्या काही लाखांनी कमी होईल, असे दिसते. 'लाडकी बहीण' योजनेचा संपूर्ण आर्थिक भार हा राज्याच्या तिजोरीवर पडला आहे. त्यातून थोडाबहुत दिलासा मिळायचा असेल तर या योजनेतील महिलांना तेवढ्याच रकमेचे लाभ केंद्र सरकारच्या निधीतून चालविल्या जाणाऱ्या योजनांमधून मिळवून देणे हा एक मार्ग आहे. तसे केल्याने राज्याच्या तिजोरीवरील भार कमी होईल. अजित पवार तसे खमके आहेत, ठरवले तसे करतात; पण राज्याला आर्थिक शिस्त लावणे फक्त त्यांच्या हाती नाही. पांढरा हत्ती पोसावा तशा अनेक योजना, सरकारी कार्यालये चालविली जातात. त्यांच्यावर केला जाणाऱ्या खर्चातून राज्य सरकारला वा जनतेला काय मिळाले, याचा हिशेब केला तर ही कार्यालये तातडीने बंद करावीत असेच कोणीही म्हणेल, विविध सरकारी योजना एका छताखाली आणणे, विविध महामंडळे एका छताखाली आणणे, परस्परपूरक उद्देशाने काम करणाऱ्या शासकीय कार्यालयांचे एकत्रीकरण, यामुळे खरे तर आस्थापना खर्च मोठ्या प्रमाणात वाचू शकेल. जनतेलाही आपले काम करून घेण्यासाठी दहा ठिकाणी चकरा मारण्याचा त्रास होणार नाही. मात्र, सरकारने तसे काही करायला हात घातला तर लगेच कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या संघटना आंदोलनाचा पवित्रा घेतील; त्यातून सरकारची डोकेदुखी वाढेल. नोकरशाहीचा रोष पत्करून काही सुधारणा करण्याची, आर्थिक शिस्त लावण्याची अजित पवार यांची तयारी आहे काय? सरकारला तसे करायचेच असेल तर नोकरशाहीला विश्वासात घेणे हा एक मार्ग आहे. जुनी पेन्शन योजना, निवृत्तीचे वय साठ वर्षे करणे, या मागण्यांसाठी अनेक वर्षांपासून आंदोलन करीत असलेली नोकरशाही सरकारला कितपत सहकार्य करेल, हा प्रश्नही आहेच. महायुतीच्या सरकारला प्रचंड बहुमत आहे हे खरे असले तरी आव्हानेही तेवढीच प्रचंड आहेत. लोकांच्या मोठ्या अपेक्षांची पूर्तता करताना राज्याचा आर्थिक ताळेबंद सांभाळण्याची कसरत करावी लागणार आहे. प्रचंड बहुमत तुम्हाला सहज सत्तेत बसविते; पण पुढची आव्हाने सरकारलाच पेलावी लागतात. अनेक सरकारी योजनांना भ्रष्टाचाराची कीड लागली आहे. त्यातून कोट्यवधी रुपयांची लूट होते. ती थांबविणे हेही आर्थिक शिस्तीतच मोडते. ही लूट थांबविण्याची महायुती सरकारची कितपत तयारी आहे? नाही म्हणता नवे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आपल्या विभागातील भ्रष्टाचार, बदल्यांमध्ये होणारे गैरव्यवहार थांबविणार असल्याची घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पारदर्शक, गतिमान कारभाराची हमी राज्याला दिली आहे. आपापल्या खात्याचा पारदर्शक कारभार करण्याची ग्वाही सर्वच मंत्र्यांनी महाराष्ट्राला द्यायला हवी आणि केवळ तेवढ्यावरच न थांबता त्याची प्रभावी अंमलबजावणीदेखील करावी, अशी अपेक्षा आहे. हे करताना 'आपले' काही लोक नक्कीच दुखावतील; पण आपल्यांना सुखावत राहणे महत्त्वाचे, की राज्याचे व्यापक हित महत्त्वाचे? याचा निकाल एकदाच काय तो लावायला हवा.