अवघे पाऊणशे वयमान! देशाच्या स्वातंत्र्यांची पंचाहत्तरी

आपला देश आज पाऊणशे वयोमानाचा झाला असताना सर्वाधिक तरुणवर्ग असलेला आघाडीवरचा देश आहे. त्या तारुण्याचा उपयोग देशाच्या उभारणीसाठी कसा करून घेता येईल, याचा विचार केला पाहिजे. हा तरुण आज पाश्चिमात्य देशांत विसावण्याचे, तिथे स्थायिक होण्याचे स्वप्न पाहतो आहे. त्याला हरकत असण्याचे कारण नाही; पण ते अगतिकतेतून असू नये. ते सकारात्मक आणि जगातील आघाडीच्या शिखरावर नेतृत्व करण्यासाठी असावे.

भारताच्या स्वातंत्र्याचे अमृतमहोत्सवी वर्ष सुरू होते आहे. एखाद्या देशाच्या वाटचालीत अवघी पाऊणशे वर्षे म्हणजे फार मोठा कालखंड नाही. मात्र, अमृतमहोत्सव किंवा शतकमहोत्सवानिमित्त देशाच्या वाटचालीचे सिंहावलोकन करण्यासाठी कालावधी निश्चित आहे. विसाव्या शतकात असंख्य घटना- घडामोडींनी मानवी जीवनाने असंख्य वळणे पाहिली आहेत. दोन गोष्टी भारताच्या आणि भारतीय नागरिकांच्या बाजूने आहेत. त्याची अनेकांनी नोंद घेतलेली नाही, असे खेदाने म्हणावे लागते. भारताला मिळालेले स्वातंत्र्य हे लढ्यातून तसेच लोकसहभागातून होते. त्या लढ्याबरोबरच त्याचे नेतृत्व करणारे नेतृत्व आधुनिक भारताच्या संकल्पनांचे मंथन करत होते. उद्याचा स्वतंत्र भारत कसा असेल, याची त्यांना स्वातंत्र्यलढ्याइतकीच चिंता होती. म्हणून या राष्ट्रीय आंदोलनातील विचारमंथन ही मोठी देणगी या देशाला मिळाली आहे. त्याची अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त गौरवाने नाेंद घ्यावी लागेल.

दुसरी महत्त्वाची बाजू म्हणजे या देशात राष्ट्रीय भावना किंबहुना जो राष्ट्रवाद उदयास आला त्यावर सर्वसामान्य माणसांची असलेली अढळ निष्ठा होय. आपण देशाच्या कोणत्याही भागातील नागरिकांच्या भावना जाणून घेतल्या तर राष्ट्रकल्याणाच्या भावनेपासून कणभरही तो बाजूला गेलेला दिसत नाही. देशाचे सरकार स्थापन करण्यासाठी सतरावेळा सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. त्या प्रत्येक वेळेस देशहित समोर ठेवून सामान्य माणसाने सद्सद‌्विवेकबुद्धीने सरकार निवडले. यातील सर्वात मोठी घटना आणीबाणीला विरोध म्हणून इंदिरा गांधी यांचा तसेच त्यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस पक्षाचा पराभव होय. पर्याय दिल्यानंतर केवळ पावणेतीन वर्षांत भ्रमनिरास झाल्यावर त्याच इंदिरा गांधी यांच्याकडे सन्मानाने बहुमतासह देशाची सत्ता साेपवली. ही ऐंशीच्या दशकातील सामान्य गोष्ट नव्हती. भारतीय लोकशाही व्यवस्थेवर शंका व्यक्त करणाऱ्यांना सडेतोड उत्तर होते. सामान्य माणसांच्या या विवेकाने भारताची वाटचाल भक्कम केली आहे.

अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. ज्या वेगाने त्यावर उपाययोजना करायला हव्या होत्या त्या झाल्या नाहीत, हे खरे असले तरी भारत एक समृद्ध राष्ट्र होण्यासाठी अधिक डोळसपणे आणि भारतरत्न डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी व्यक्त केलेल्या भावनेनुसार निर्णय घ्यावे लागतील. ‘एक व्यक्ती, एक मताचा’ अधिकार देऊन राजकीय समानता स्वीकारली; पण सामाजिक आणि आर्थिक पातळीवर विषमता राहिली तर त्या राजकीय समतेला काही अर्थ नाही, असे डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे मत होते. आता राजकीय  समता असूनही पैशांच्या वापरावरून वैचारिक विचारधारेचा पराभव करणे चालू आहे, ती सर्वांत गंभीर तसेच चिंतेची बाब आहे. हीच आर्थिक दादागिरी जीवनाच्या सर्व व्यवहारांत रूढ होत चालली आहे. लोककल्याणकारी सरकारच्या संकल्पनेपासून आपण दूर जातो आहोत का? अशी शंका उपस्थित करण्यासारखी परिस्थिती निर्माण होत आहे.

वैज्ञानिक प्रगती, शिक्षणाचा विस्तार, जागतिकीकरणाचा सकारात्मक स्वीकार, इत्यादी गोष्टी जरी झाल्या असल्या तरी नव्या आर्थिक व्यवस्थेपासून वंचित राहणाऱ्या घटकांची संख्या वाढते आहे. त्याकडे गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे. भारताची संरक्षण सिद्धता परिपूर्ण आणि कोणत्याही संकटाला मुहतोड जबाब देण्याची असली तरी समाजातील अंतर्गत तणावाची स्थिती अस्वस्थ करते. उद्योग, सेवाक्षेत्र, कृषी उत्पादन आणि पायाभूत सुविधा निर्माण करणे या गोष्टींसाठी अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. याच क्षेत्रांनी देशाच्या प्रगतीला हातभार लावला आहे. कृषिक्षेत्राकडील दुर्लक्ष आपल्याला कधीही परवडणारे नाही. अडचणीच्या प्रत्येक वेळी याच क्षेत्राने आपल्याला तारले आहे. कोरोनाकाळातही त्याचा अनुभव देशाने घेतला.

आपला देश आज पाऊणशे वयोमानाचा झाला असताना सर्वाधिक तरुणवर्ग असलेला आघाडीवरचा देश आहे. त्या तारुण्याचा उपयोग देशाच्या उभारणीसाठी कसा करून घेता येईल, याचा विचार केला पाहिजे. हा तरुण आज पाश्चिमात्य देशांत विसावण्याचे, तिथे स्थायिक होण्याचे स्वप्न पाहतो आहे. त्याला हरकत असण्याचे कारण नाही; पण ते अगतिकतेतून असू नये. ते सकारात्मक आणि जगातील आघाडीच्या शिखरावर नेतृत्व करण्यासाठी असावे. पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी स्वातंत्र्याची पहाट होत असताना ‘हा नियतीशी केलेला करार आहे’, असे या घटनेचे वर्णन केले होते आणि ते कामाला लागले होते, नियतीच्या मनात काही असले तरी आपण प्रयत्नवादी असलेच पाहिजे, अशी त्यांची कृती होती. आजही प्रयत्न होत असले तरी ते परिपूर्ण नाहीत, ही सामान्य जनतेची भावना दूर केली पाहिजे.