कोरोना संकट काळातील लूटमार कशी थांबणार?

संकटातही लोकांची पिळवणूक करण्याची, त्यांची लूट करण्याची प्रवृत्ती ही आपली मोठी समस्या आहे. एरवी देशप्रेमाच्या गप्पा करणारे संधी मिळताच खिसेकापू होतात. भांडवलशाहीची स्तुती करणारे युरोप, अमेरिकेतील देशांमधील सक्षम सरकारी आरोग्य व्यवस्था दुर्लक्षित करतात.

कोरोना अनेकांकरिता जीवघेणी आपत्ती ठरली असली तरी खासगी रुग्णालये, काही डॉक्टर्स, पॅथॉलॉजिकल लॅब, रुग्णवाहिका पुरविणारे ठेकेदार, औषधांचे वितरक व विक्रेते, स्मशानभूमीतील कर्मचारी आदींकरिता इष्टापत्ती ठरली आहे. मार्च महिन्यापासून ‘कोरोना’च्या नावाने काही ‘दरोडेखोर प्रवृत्ती’च्या लोकांच्या टोळ्यांनी लक्षावधी कुटुंबांची लूट सुरू ठेवली आहे. आता या तक्रारींनी कळस गाठल्यावर राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला झोपेतून जाग आली. खासगी रुग्णालये, रुग्णवाहिका यांच्याकडून सरकारने ठरवून दिलेले दर आकारण्यात येत आहेत किंवा कसे, याची पडताळणी करण्याकरिता भरारी पथकांची स्थापना करण्याचे आदेश आरोग्य विभागाने दिले.

मुंबईत कोरोनाने थैमान घातल्यावर लागलीच सरकार व महापालिकांनी आपली सर्व ताकद पणाला लावून कोरोना आटोक्यात आणण्याकरिता प्रयत्न केले. मुंबई महापालिकेची तिजोरी याकरिता रिती केली गेली. कारण, वरळी कोळीवाड्यातील कोरोना नियंत्रणात आणणे, हा ठाकरे कुटुंबाच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न होता, तर धारावी झोपडपट्टीतील कोरोना रोखला जातो किंवा कसे, याकडे आंतरराष्ट्रीय माध्यमांचे लक्ष होते. तशी परिस्थिती राज्यातील अन्य जिल्ह्यांमध्ये नाही. तेथील स्थानिक स्वराज्य संस्था अगोदरच आर्थिकदृष्ट्या पंगू आहेत. त्यातच कोरोनामुळे त्यांचा आर्थिक प्राणवायू प्रचंड घटल्याने त्या धापा टाकत आहेत. राज्य सरकारने कोरोना नियंत्रणाकरिता दिलेल्या निधीतून त्या तथाकथित कोविड रुग्णालयांची उभारणी करत आहेत. महापालिकांनी उभारलेल्या अशा दिखाऊ कोविड केंद्रांमध्ये धड उपचार मिळत नाहीत. गोरगरिबांना दुसरा पर्याय नसल्याने काही मरणाकरिता तेथे येतात. मात्र, ज्यांच्याकडे आरोग्यविमा आहे किंवा ज्यांची सरकारदरबारी ओळख आहे, अशी मंडळी या केंद्राच्या वाऱ्याला जात नाहीत. थेट खासगी रुग्णालयांत जातात.

अनेक छोट्या-मोठ्या शहरांमध्ये कोरोना संकट नसताना सहसा रुग्ण ज्या रुग्णालयांमध्ये पाऊलही ठेवत नव्हते, अशा रुग्णालयांनी आपल्याला ‘कोविड रुग्णालय’ जाहीर करवून घेतले आहे, असे अनेक डॉक्टर उघडपणे मान्य करतात. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांच्या तुटीचा वचपा काढणे, हे एकमेव ब्रीद ही खासगी रुग्णालये जपत आहेत. त्यामुळे रुग्णांना भरमसाठ बिले लावणे, कोविडवरील इंजेक्शन्स आणण्यास भाग पाडून त्यापैकी किती दिली याचा तपशील न देणे असे उद्योग सुरू आहेत. काही खासगी रुग्णालये कोविड पेशंट व त्यांच्या नातलगांचा संवाद होऊ देत नाहीत. त्यामुळे आपला रुग्ण कसा आहे, त्यांना कोणते उपचार दिले जात आहेत, आपण आणून दिलेली इंजेक्शन्स दिली किंवा कसे, याची माहिती नातलगांना कळत नाही.

कोरोनावरील अनेक इंजेक्शन्सचा प्रचंड काळाबाजार आजही सुरू आहे. दोन-चार ठिकाणी धाडी घालून अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी काळाबाजार रोखल्याचा दिखावा केला असला, तरी इंजेक्शनकरिता दारोदार फिरणाऱ्या रुग्णांच्या नातलगांच्या कहाण्या दररोज ऐकू येतात. कोरोनाच्या तपासणीकरिता पॅथॉलॉजिकल लॅब मनमानी पद्धतीने दर आकारणी करतात. सीटी स्कॅन किंवा एक्स-रेकरिताही गर्दी असल्याने पिळवणूक, लूट सुरू आहे. अनेक रुग्णांची लाखो रुपयांची बिले झाली. ज्यांचा आरोग्यविमा आहे त्यांनी ती भरली. मात्र, ज्यांना ती भरणे अशक्य होते त्यांच्या नातलगांना रुग्णांचे मृतदेह देताना रुग्णालयांनी खळखळ केली.

बिलांवरून बरीच ओरड सुरू झाल्यावर महापालिकांनी लेखापरीक्षण सुरु केले. त्यावर शक्कल म्हणून रुग्णालयांनी रुग्णाला डिस्चार्ज देताना त्याच्याकडून आकारलेली रक्कम हेच त्याचे संपूर्ण बिल असल्याचे भासविले. प्रत्यक्षात रुग्ण दाखल असताना वेळोवेळी फोन करून पैसे भरण्यास लावले ती रक्कम दाखविलीच नाही. ज्या रुग्णांच्या नातलगांनी तक्रारी केल्या, त्यांना जुजबी परतावा दिला. हा परतावा लेखापरीक्षकांच्या हस्तक्षेपामुळे मिळाल्याने त्यांचेही हात ओले करणे नातलगांना क्रम:प्राप्त होते. आता भरारी पथके या रुग्णालयांना भेटी देऊन पाहणी करतील. त्यामुळे रुग्णालयांना त्यांचा ‘वाटा’ द्यावा लागेल. अर्थात त्याचा बोजा रुग्णांच्या डोक्यावर पडेल हे उघड आहे.