संपादकीय : शेवटच्या शांत श्वासासाठी...; दयामरण - कायदा, धर्म आणि मानवतेचा संगम

आयुष्यभरासाठी केवळ यातना वाट्याला आलेल्या, फक्त आणि फक्त मृत्यू अपरिहार्य असलेल्या व्यक्तीला शांतपणे अखेरचा श्वास घेऊ देण्याची ही पहिली परवानगी.

गेली १३ वर्षे गाढ बेशुद्धीत असलेल्या हरीश राणा नावाच्या ३२ वर्षीय तरुणाचा नैसर्गिक मृत्यूचा, दयामरणाचा मार्ग मोकळा करणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल एकूणच नीतितत्त्वे, संस्कृतीमूल्ये, धर्माची शिकवण, राज्यघटना, कायदेकानू या सगळ्या जंजाळात मानवतेचा कंगोरा अधोरेखित करणारा आहे. भारतीय न्यायव्यवस्थेतील अशा प्रकारचा हा पहिला निवाडा. आयुष्यभरासाठी केवळ यातना वाट्याला आलेल्या, फक्त आणि फक्त मृत्यू अपरिहार्य असलेल्या व्यक्तीला शांतपणे अखेरचा श्वास घेऊ देण्याची ही पहिली परवानगी. 

गाझियाबादचा हरीश चंडीगडच्या पंजाब विद्यापीठात शिकत होता. अपघाताने तो इमारतीच्या चाैथ्या मजल्यावरून पडला. डोक्याला जबर दुखापत झाली. कोमामध्ये गेला. निर्मला व अशोक राणा या मातापित्यांनी मुलासाठी सारे काही केले. डाॅक्टरांनी प्रयत्नांची शर्थ केली; पण काही उपयोग झाला नाही. तेरा वर्षे तो नावालाच जिवंत हाेता. एका नलिकेद्वारे अन्नपाणी देऊन त्याची चयापचय प्रक्रिया सुरू होती. वैद्यक भाषेत यास ‘क्लिनिकली असिस्टेड न्यूट्रिशन ॲण्ड हायड्रेशन’ म्हणतात. पण, तेवढ्याने तो कधीच उभा राहणार नाही, हिंडू-फिरू शकणार नाही, याची पूर्णत: जाणीव झाल्यानंतर मातापित्यांनी त्याच्यासाठी दयामरण मागितले. 

मध्यंतरी, २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दुर्मीळ प्रकरणांमध्ये एखाद्या व्यक्तीला असा नैसर्गिक मृत्यू तत्त्वत: मान्य केला होता. तीन वर्षांपूर्वी परवानगीची नेमकी प्रक्रिया निश्चित झाली. हा विषयच मुळात वैद्यकशास्त्राशी निगडित असल्याने मेडिकल बोर्डाने ‘पॅसिव्ह युथनेशिया’ म्हणजे दयामरण मान्य केले की, न्यायालयाने परवानगी द्यावी, अशी ही प्रक्रिया आहे. हरीश राणा प्रकरणात दोन मेडिकल बोर्डांनी हाच अंतिम पर्याय असल्याचे म्हटले आणि न्या. जे. बी. पारडीवाला व न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांनी तो मान्य केला. सोबतच केंद्र सरकारने यासंबंधी योग्य तो कायदा करावा, अशी सूचनाही केली. 

हरीश राणा आता शांतपणे अखेरचा श्वास घेईल, तेव्हा भविष्यातील अशा प्रकरणांसाठी दयामरणाला कायद्याची चाैकट गरजेची आहेच. कारण आपली सामाजिक व्यवस्था, धर्माचरणाच्या मुळाशी अहिंसातत्त्व आहे. मग परजीवाशी संबंधित असो, की स्वत:शी. अहिंसेच्या तत्त्वाला नीतिमत्तेचे वेष्टण आहे. मोक्ष मिळविण्यासाठी, नश्वर मानवी देह, इहलोक त्यागून परलोकात जाण्यासाठी काही धर्मांत परवानगी आहे. समाधी, सल्लेखना किंवा संथारा या मार्गाने देहाचा त्याग धर्ममान्य आहे. देश मात्र राज्यघटनेनुसार चालतो. राज्यघटनेचे २१वे कलम प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जीवन जगण्याचा मूलभूत अधिकार देते. भलेही काहीवेळा मृत्यू हा त्या सन्मानाचा घटक असला तरी कायदा कोणाला जीव देण्याचा किंवा घेण्याचा अधिकार देत नाही. म्हणूनच हत्या हा अपराध आहे आणि आत्महत्या किंवा आत्महत्येला प्रवृत्त करणे हादेखील अपराधच आहे. 

अशावेळी प्रचंड वेदना, यातना, जिवाची घालमेल या अवस्थांचे अनंत असे दुष्टचक्र वाट्याला आलेला हा हरीश किंवा पंधरा वर्षांपूर्वी अशीच दयामरणाची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारलेली अरुणा शानबाग असो, की अन्य कोणी, या दुर्दैवी जिवांचे काय? मानवतेने कायद्याला विचारलेला हा जटिल प्रश्न आहे. हा प्रश्न तमाम मानवजातीचा आहे आणि त्याला उत्तर म्हणून अनेक देशांत दयामरणाला मान्यता आहे. हरीश व अरुणाचे प्रकरण वेगळे होते व आहे. अरुणाच्या वाट्याला हरीशसारखा अपघात आला नव्हता. मुंबईच्या केईएम इस्पितळात परिचारिका असलेली अरुणा तिथल्याच सोहनलाल वाल्मीकीच्या वासनेची शिकार होती. त्यावेळच्या झटापटीत अरुणाचे आयुष्य थांबले. तब्बल बेचाळीस वर्षे तिने नरकयातना भोगल्या. लैंगिक अत्याचाराविरोधातील संघर्षाचे प्रतीक बनलेल्या अरुणाची तिच्या सहकारी परिचारिकांनी अव्याहत शुश्रूषा केली. 

अरुणाच्या त्या सहकाऱ्यांनी दयामरणाच्या अर्जाला विरोध केला. हरीशच्या मदतीला आलेला मेडिकल बोर्डाचा नियम तेव्हा नव्हता. २०११ मध्ये न्यायालयाने जगण्याने छळलेल्या अरुणाची मरणाच्या रूपातील सुटका नाकारली. चार वर्षांनंतर अरुणा या जगातून गेली. हरीशवर इतक्या प्रतीक्षेची वेळ आली नाही म्हणून साऱ्या संवेदनशील माणसांनी न्यायदेवतेचे आभार मानले पाहिजेत. सोबतच यासंदर्भातील नव्या कायद्याचीही प्रतीक्षा करूया. वैद्यकशास्त्र दररोज प्रगतीचे नवे अवकाश कवेत घेतेय. नवनवे तंत्रज्ञान असाध्याला साध्य बनवतेय. अशावेळी एखाद्यासाठी मृत्यू हाच अंतिम पर्याय निश्चित करण्याचा कालावधी किती आणि प्रयत्न किती हवेत, याचा सांगोपांग विचार करून हा नवा कायदा अरुणा, हरीश यांसारख्या अनेकांची जगण्याची नव्हे तर मृत्यूची धडपड योग्यवेळी थांबवील, अशी आशा आहे.