अग्रलेख: युद्धाची आग, महागाईचा डाग! भारताच्या उंबरठ्यावर युद्धाची ठिणगी...

पेट्रोल पंपांसमोर रांगा का लागत आहेत? अमेरिका-इराण युद्धाचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होणार? जाणून घ्या होर्मुझ सामुद्रधुनीतील संकट आणि महागाईच्या वाढत्या धोक्याबद्दल सविस्तर विश्लेषण.

गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून अनेक शहरांमध्ये पेट्रोलपंपांसमोर लांब रांगा दिसू लागल्या आहेत. ही केवळ इंधनटंचाईची खूण नाही, तर एका जागतिक वादळाची भारतीय चाहूल आहे. अमेरिका-इस्रायल आणि इराणमध्ये भडकलेल्या युद्धाचे लोण भारतीय उपखंडापर्यंत पोहोचल्याची प्रचिती, बुधवारी भारतीय समुद्रकिनाऱ्यापासून अवघ्या काही किलोमीटर अंतरावर अमेरिकन पाणबुडीद्वारा इराणी युद्धनौकेला देण्यात आलेल्या जलसमाधीतून आली आहे. विशेष म्हणजे, ती युद्धनौका विशाखापट्टणम बंदरातील इंटरनॅशनल फ्लीट रिव्ह्यूमध्ये सहभागी होऊन परतत होती; पण आपल्या मित्रदेशातून मायदेशी निघालेल्या युद्धनौकेला मित्राच्या उंबरठ्यावरच कसे नष्ट करावे, असाही विचार अमेरिकेने केला नाही. जागतिक तेलवाहतुकीच्या एक-पंचमांश वाहतूक इराणलगतच्या  होर्मूझ सामुद्रधुनीतून होते. आज ती पूर्णपणे युद्धाच्या धुक्यात बुडाली आहे आणि त्याच धुक्याची किंमत कोट्यवधी भारतीयांना लवकरच भडकलेल्या महागाईच्या रूपाने मोजावी लागू शकते. भारत खनिज तेलाची सुमारे ८५ टक्के गरज आयातीतून भागवतो. त्यातील मोठा वाटा होर्मूझ सामुद्रधुनीमार्गे येतो. युद्धजन्य परिस्थितीत सामुद्री मार्ग धोकादायक होतात, विमा खर्च वाढतो, टँकर्सची उपलब्धता घटते आणि पर्यायाने खनिज तेलाचे दर भडकतात. ब्रेंट क्रूडने नव्वदीचा टप्पा ओलांडताच, भारतीय तेल कंपन्यांच्या ताळेबंदावर ताण येतो आणि त्याचे प्रतिबिंब लवकरच पंपांवरील दरफलकांवर उमटते. हे नवे नाही; पण यावेळचे संकट अधिक गहिरे आहे, कारण जगभरात आधीच महागाई भडकलेली असताना हा नवा भडका उडाला आहे.

इंधनाची महागाई ही एका व्यापक महागाईच्या लाटेचा पूर्वसंकेत असते. डिझेल महागले की मालवाहतुकीचा खर्च वाढतो अन् वाहतूक महागली, की प्रत्येक वस्तू महागते. उत्पादन खर्चातील वाढीमुळे होणारी महागाई एकदा सुरू झाली, की आटोक्यात आणायला कठीण असते. रिझर्व्ह बँकेच्या व्याजदर वाढवण्याच्या उपायाने या आगीवर पाणी ओतता येत नाही; कारण हे संकट पुरवठ्याच्या बाजूने आलेले असते, मागणीच्या नव्हे! सध्या भारताची स्थिती अत्यंत नाजूक आहे. एकीकडे भारताचे इस्रायलशी संरक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात घनिष्ट संबंध आहेत, आखाती देश भारतीय कामगारांचे आश्रयस्थान आणि तेलाचा प्राथमिक स्रोत आहेत, तर दुसरीकडे इराणशीही ऐतिहासिक आर्थिक संबंध आहेत. चाबहार बंदर हे त्याचे अलीकडील ठळक उदाहरण! अशा बहुस्तरीय भू-राजकीय समीकरणात भारताला रणनीतिक तटस्थतेचे कौशल्य पणाला लावावे लागते; परंतु तेलाच्या बाजारात कोणीही कायमचे तटस्थ राहू शकत नाही. या पार्श्वभूमीवर सरकारची जबाबदारी अधिक व्यापक होते. अबकारी शुल्कात तात्पुरती कपात, सामरिक तेलसाठ्यांचा वापर, पर्यायी स्रोतांकडून स्वस्त तेल मिळवण्याचे प्रयत्न, या तात्कालिक उपायांसोबतच दीर्घकालीन धोरण आखणेही आवश्यक आहे. भारताकडे सध्या खनिज तेलाचा सुमारे ६४ ते ७४ दिवसांचा एकत्रित साठा आहे. सरकारी सामरिक साठे संकटकाळात सुरक्षाकवच देतात खरे; परंतु दीर्घकालीन युद्धजन्य अस्थिरतेत ते पुरेसे ठरत नाही. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेच्या निकषानुसार, किमान ९० दिवसांचा साठा आवश्यक मानला जातो. भारत त्या उद्दिष्टापासून अजूनही लांब आहे. दिलासादायक बाब म्हणजे भारताला तेलाची अजिबात कमतरता भासू दिली जाणार नाही, असे रशियाने आश्वस्त केले आहे; परंतु रशियाकडून तेलखरेदीचा मार्ग काट्यांनी भरलेला आहे.

अमेरिकेने बराच काळ भारत-रशिया तेल व्यापाराकडे डोळेझाक केल्यानंतर आता डोळे वटारले आहेत. व्यापार, संरक्षण, तंत्रज्ञान भागीदारी, ‘क्वाड’ आघाडी आणि चीनविरोधी रणनीतिक समन्वयाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचीही मर्जी राखणे भारतासाठी आवश्यक आहे. त्यामुळे रशियन तेल खरेदीत वाढ हा पर्याय भारतासाठी सोपा नाही. एका बाजूला स्वस्त रशियन तेलाचे आकर्षण आणि दुसऱ्या बाजूला अमेरिकेच्या नाराजीचा धोका, यामुळे भारताला सतत तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. युद्ध एक दिवस संपेल, पेट्रोल पंपांसमोरच्या रांगाही ओसरतील; परंतु त्या आपल्यासमोर एक मूलभूत प्रश्न शिल्लक ठेवून जातील, की आपण किती काळ दुसऱ्याच्या युद्धाची किंमत मोजत राहणार? रशियाचे आश्वासन, सामरिक साठे आणि राजनयिक चातुर्य, हे सगळे तात्पुरते उपाय आहेत. शाश्वत उत्तर आहे ऊर्जा स्वयंपूर्णता! सौरऊर्जा, आण्विकऊर्जा, हरित हायड्रोजन, इलेक्ट्रिक वाहतूक या मार्गांनी भारत जेव्हा खऱ्या अर्थाने ऊर्जासक्षम होईल, तेव्हाच मध्य-पूर्वेची आग आपल्या स्वयंपाकघरात पोहोचणार नाही. तोपर्यंत खनिज तेल आयातीवरील अवलंबित्व हे आपल्या आर्थिक सार्वभौमत्वावरील एक कायमचे प्रश्नचिन्ह असेल!