अग्रलेख: सत्ताधाऱ्यांची कार्यकारिणी! चव्हाणांसमोर मोठी रेष आखण्याचे आव्हान

भाजपची तालुका, जिल्हा वा प्रदेश कार्यकारिणी असो; ती सत्तेत असलेल्यांच्या खुंट्याला बांधली गेल्याचे गेल्या दोनचार वर्षांमध्ये प्रकर्षाने जाणवू लागले आहे.

राज्याच्या सत्तेची सूत्रे हाती असलेल्या भारतीय जनता पक्षाची प्रदेश कार्यकारिणी अनेक दिवसांनंतर मंगळवारी जाहीर झाली. प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांना आठ महिन्यांनंतर स्वतःची कार्यकारिणी मिळाली. आतापर्यंत ते आधीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या कार्यकारिणीच्या भरवश्यावरच गाडा हाकत होते. 

स्टिअरिंग एका कंपनीचे अन् इंजिन दुसऱ्या कंपनीचे अशी त्यांची अवस्था होती. २०१९ मध्ये पक्षाने ऐनवेळी विधानसभेची उमेदवारी नाकारली तरी नाऊमेद न होता बावनकुळे प्रदेश सरचिटणीस मग विधानपरिषदेचे सदस्य आणि मग प्रदेशाध्यक्ष झाले. २०२४ मध्ये विधानसभेत गेले आणि महसूलमंत्री झाले. 

पायाला भिंगरी लावल्यासारखा फिरणारा आणि कधीही कोणालाही उपलब्ध असलेला प्रदेशाध्यक्ष अशी त्यांची प्रतिमा होती. त्यामुळेच त्यांच्या नंतर प्रदेशाध्यक्ष झालेले रवींद्र चव्हाण यांच्यासमोर अधिक मोठी रेष आखण्याचे आव्हान आहेच. 

आता आपल्या नवीन टीमला सोबत घेऊन ते किती मोठी रेष आखतात ते पाहायचे. प्रदेशाध्यक्ष म्हणून त्यांची तुलना दरवेळी बावनकुळे यांच्याशी होत असते. कोणत्या एका मुद्द्यावर ते तुलनेने अगदीच कमी वाटतात? अर्थातच, कार्यकर्ते आणि नेत्यांसाठीची उपलब्धता ! 

चव्हाण फारच कमी उपलब्ध होतात असा पक्षामध्ये सूर असला तरी आता नवीन कार्यकारिणी दिमतीला आल्याने ही उणीव ते दूर करतील असे मानायला हरकत नाही. चव्हाण यांचे एक मात्र चांगले आहे. त्यांच्या मर्जीतील अशी माणसे पक्षामध्ये नाहीत. त्याबाबत त्यांची पाटी कोरी आहे. 

प्रदेशाध्यक्ष म्हणून त्यांना अवघे काहीच महिने झालेले आहेत, शिवाय स्वतःची लॉबी तयार करण्याचा त्यांचा स्वभाव नाही म्हणूनही 'नव्या कार्यकारिणीत अमूक एक चव्हाण यांचा कट्टर समर्थक आहे' असे एखादा अपवाद वगळता म्हणता येणार नाही; पण दुसरी बाजू हीदेखील आहे की, त्यांना बड्या नेत्यांच्या समर्थकांचा समावेश करावा लागला आहे. 

हे समर्थक त्यांच्या प्रदेशाध्यक्षपदाची इनिंग यशस्वी करण्यासाठी कितपत सहकार्य करतात यावर बरेच काही अवलंबून असेल. नेतृत्व आणि पक्षाप्रति शंभर नंबरी निष्ठा आणि पक्षाहितासाठी तडजोड न करणारा आक्रमक नेता अशी त्यांची प्रतिमा आहे. 

निवडणुका नसल्याच्या काळात कार्यकर्त्यांना सक्रिय ठेवणे खूपच आव्हानात्मक असते. न्यायालयात अडलेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकीचा अपवाद वगळता इतर कोणत्याही निवडणुका आता साडेतीन वर्षे होणार नसल्याने या काळात पक्षसंघटना सक्रिय ठेवण्याची कसरत चव्हाण यांना करावी लागणार आहे. 

नव्या दमाचे पदाधिकारी हे आव्हान झेलण्यासाठी त्यांना कसे सहकार्य करतील आणि स्वतः चव्हाण त्यासाठी किती / कसे उपलब्ध राहतील यावरच त्यांचे यशापयश ठरणार आहे. नितीन नबीन हे ४५ वर्षांचे नेते भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष झाल्यानंतर पक्षाचा एकूणच चेहरा तरुणाईचा असेल असे संकेत मिळालेच होते, त्याचा प्रत्यय महाराष्ट्राच्या कार्यकारिणीतदेखील आला आहे. 

विभागीय संतुलन मात्र साधता आलेले नाही. ही सत्तापक्षाची कार्यकारिणी आहे. अशा कार्यकारिणीतील पदाधिकाऱ्यांना सत्तेचे फायदे घेण्याची लालसा उत्पन्न होऊ शकते. आधीच्या एक नाही, बऱ्याच कार्यकारिणींमधील काही पदाधिकाऱ्यांना हा मोह आवरता आलेला नव्हता. पक्षातील आपल्या पदाचा वापर स्वहितासाठी करण्याची इच्छा अनेकांना होत असते. त्यामुळे पक्षसंघटनेच्या प्रतिमेला तडे जातात याचे भान या कार्यकारिणीतील पदाधिकारी ठेवतील, अशी अपेक्षा आहे. 

बहुतेक नवीन पदाधिकाऱ्यांची तशी चुकीची ओळख नाही; पण पद मिळाल्यानंतरही चांगली प्रतिमा टिकवणे हे खरे आव्हानात्मक असते. गडबड प्रतिमा असलेल्या एकदोघांना पुन्हा संधी दिली नाही हेही बरेच झाले. कार्यकारिणीवर नजर टाकली तर घराणेशाहीचा प्रत्यय नक्कीच येतो. खासदार, मंत्र्यांच्या मुला-मुलींऐवजी अन्य चेहऱ्यांना संधी दिली असती तर काँग्रेसची घराणेशाहीवरून कायम थट्टा करणाऱ्या भाजपमध्येही घराणेशाहीच जोपासली जाते ना, असा आरोप झाला नसता. 

घराणेशाहीवर कितीही टीका केली तरी स्वतः बाबतही ती बरेचदा स्वीकारावीच लागते ही अपरिहार्यता तरी भाजपने स्वीकारायला हरकत नसावी. भाजपची तालुका, जिल्हा वा प्रदेश कार्यकारिणी असो; ती सत्तेत असलेल्यांच्या खुंट्याला बांधली गेल्याचे गेल्या दोनचार वर्षांमध्ये प्रकर्षाने जाणवू लागले आहे. सत्तेत असलेल्यांवर संघटनेचा अंकुश पूर्वी असायचा, तो अंकुश नवीन कार्यकारिणी पुन्हा आणू शकली तर ते पक्षसंघटनेच्या हिताचे असेल.