साखर विकास निधीतून देण्यात आलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी त्याची पुनर्बांधणी करण्याची याेजना केंद्रीय अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्रालयाने जाहीर केली आहे. साखर उद्याेगातून उभ्या करण्यात आलेल्या ऊस विकास निधीतून साखर कारखान्यांना कर्ज दिलेले आहे. केंद्र सरकारने १९८२ मध्ये ऊस विकास कायदा केला. त्याची अंमलबजावणी १९८३ मध्ये तयार केलेल्या नियमावलीद्वारे सुरू झाली. केंद्र सरकार साखरेच्या प्रतिक्विंटलमागे ९५ रुपये अधिभार तेव्हापासून वसूल करते. यापैकी २४ रुपये सेस म्हणून जमा केलेली रक्कम ऊस विकास निधीत जमा केली जाते. उर्वरित प्रतिक्विंटल ७१ रुपये सरकारच्या तिजाेरीत अबकारी कर म्हणून जमा हाेतात. ऊस विकास निधीतून आजवर ११ हजार ३३९ काेटी रुपये जमा झाले. ही रक्कम नव्या साखर कारखान्यांच्या उभारणीसाठी, आधुनिकीकरण, विस्तारीकरण, इथेनाॅल प्रकल्प उभारण्यासाठी तसेच ऊस विकासासाठी कर्ज रुपाने दिली जाते.
सहकार तसेच खासगी क्षेत्रातील १७९ साखर कारखान्यांनी घेतलेल्या कर्जापैकी १३०८ काेटी रुपये मुद्दल आणि ११८१ काेटी रुपये व्याज परत केलेले नाही. हप्ते थकल्याने ७९७ काेटी रुपयांची येणे बाकी थकीत आहे. एकूण ३२८६ काेटी रुपये कर्ज आणि व्याज रुपाने या साखर कारखान्यांकडे थकीत आहेत. साखर उद्याेगाला दिलासा देण्याच्या उद्देशाने केंद्रीय अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्रालयाने या कर्जाच्या परतफेडीची पुनर्बांधणी करण्यासाठी याेजना आखली आहे. सार्वत्रिक निवडणुका समाेर आल्या की, सरकार अशा प्रकारच्या अनेक याेजना तयार करते. त्यापैकीच ही सुद्धा एक याेजना आहे. मुळात साखर उद्याेगातूनच उभारण्यात आलेला हा निधी आहे. ताे व्यापारी बँकांच्या व्याजदरापेक्षा दाेन टक्के कमी व्याज आकारून साखर कारखान्यांनाच देण्यात येतो. असा निधी वापरणारे साखर कारखाने त्याचा याेग्य प्रकारे वापर करतात की नाही, याचे नियमन केले जात नाही. परिणामी काही कारखाने आर्थिक गैरव्यवहारात आघाडीवर आहेत. त्या साखर कारखान्यांनाही हा निधी कर्ज रुपाने दिला जाताे. ताे परत केला जात नाही. अशा गैरवापर करणाऱ्यांना बेड्या ठाेकल्याचे काेठे ऐकिवात नाही. कारण केंद्र सरकारही बेफिकीर राहते. किमान ऐंशी टक्के पैसा परत येताे. नव्या कर्जांची पुनर्बांधणी करून दिली जाते. त्यातून आवश्यक निधी पुन्हा उभा राहताे. ऊस विकास निधीमध्ये पैसा नाही, असे कधी हाेत नाही. दरवर्षी गाळप हंगामानुसार निधी येतच राहताे. निधी असल्याने त्याचे मूल्य काेणालाच नाही.
वास्तविक सहकारी साखर उद्याेगाला अडचणीच्या काळात किंवा नव्या प्रकल्पांसाठी निधी उभारण्याचा हा चांगला मार्ग आहे. त्यावर व्याजदरही कमी असल्याने साखर कारखान्यांना दिलासाही मिळताे. साखर उद्याेगात दर तीन-चार वर्षांत चढ-उतार येतात. अशा परिस्थितीत मदत करणारा हा निधी आवश्यक असताे. अलीकडच्या काळात उसाची एफआरपी वाढविताना साखरेच्या दरातील चढ-उताराचा विचार केला जात नाही. तसेच साखर उत्पादनाचा खर्च वाढल्याने साखर कारखाने आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत येत आहेत. अशा परिस्थितीत आर्थिक गैरव्यवहारात अडकणारे व्यवस्थापन असेल तर त्या साखर कारखान्यांना काेणतीही याेजना दिली तरी ते साखर कारखाने संकटातून बाहेर येत नाहीत.
महाराष्ट्रातील अनेक सहकारी साखर कारखान्यांना आपला कारभार गुंडाळावा लागला. अनेक साखर कारखाने चालविण्यास देण्यात आले. काही सहकारी साखर कारखाने कवडीमाेल किमतीत राजकीय नेत्यांनीच कंपन्या स्थापन करून त्यांच्या नावाने खरेदी करून टाकले. हा सर्व प्रकारचा व्यवहार गैर वाटत असताना सरकार त्यावर कारवाई करीत नाही. पाेलिस आणि चाेर एकत्र बसून वाटून घेतात अशीच भावना शेतकऱ्यांची झाली असेल तर आश्चर्य वाटायला नकाे. काँग्रेसने अनेक वर्षे ग्रामीण विकासाच्या नावाने सहकारी कारखानदारीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले, डाेळेझाक केली; मात्र त्यामुळे डाेळ्यात धूळफेक करणाऱ्यांची गर्दी वाढत गेली. सरकार बदलून भाजपचे सरकार आले. साखर कारखान्यांच्या संदर्भात धूळफेक करणाऱ्यांनी कायमच गर्दी केली आहे. अशांनाच कर्ज वसुलीच्या सवलती देण्याच्या याेजना आखून त्यांच्या चाेऱ्यांवर पांघरून घातले जाते आहे. ऊस विकास निधीचा गैरवापर करणाऱ्यांना आता पुनर्बांधणी याेजनेतून सवलत देऊ नये. काेठेतरी थांबायला शिकले पाहिजे.