बिहार विधानसभेच्या तोंडावर येऊन ठेपलेल्या निवडणुकीत जेवढे रंग भरले जात आहेत, तेवढे नजीकच्या भूतकाळात तरी बघायला मिळाले नव्हते. सर्वप्रथम जागावाटपावरून दोन्ही प्रमुख आघाड्यांमध्ये रणकंदन झाले. काही प्रादेशिक पक्षांनी त्यांच्या आघाडीशी फारकत घेतली. अशा पक्षांपैकी काहींनी विरोधी आघाडीशी घरठाव मांडला, तर काहींनी इतर काही पक्षांना सोबत घेऊन नव्याने संसार मांडला. लोकजनशक्ती पक्षाने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला सोडचिठ्ठी दिली खरी; पण नरेंद्र मोदी हेच नेते असल्याचे सांगत, केवळ संयुक्त जनता दलाशी उभा दावा मांडला. भारतीय जनता पक्षाच्या एका उमेदवाराच्या भावाच्या नेपाळमधील घरातून पोलिसांनी तब्बल २२ किलो सोन्याचे व तीन किलो चांदीचे दागिने हस्तगत केले, तर आयकर खात्याने काँग्रेसच्या बिहार मुख्यालयात छापा घालून पाच लाखांची रोकड जप्त केली. हे सर्व कमी होते की काय, म्हणून भाजपने निवडणूक जाहीरनाम्यातून मोफत कोरोना लसीकरणाचे आमिष दाखवित, मतदारांच्या वशीकरणाचा प्रयत्न केला. विरोधी पक्षांनी या मुद्द्यांवरून निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली आहे. भाजपच्या आश्वासनामुळे आदर्श निवडणूक आचारसंहितेचा भंग झाल्याचा विरोधकांचा आक्षेप आहे.
दुसरीकडे आम्ही सत्तेत आल्यास केंद्र सरकारसोबत सहयोग करून बिहारमध्ये कोरोनाची लस मोफत उपलब्ध करून देऊ, असे सांगत भाजप स्वत:चा बचाव करीत आहे. या आश्वासनामुळे आचारसंहितेचा भंग होतो की नाही, याबाबत निवडणूक आयोग निर्णय देईलच; मात्र त्याने अनेक प्रश्नांना जन्म दिला आहे. जर बिहारच्या मतदारांनी रालोआला कौल दिला नाही, तर त्यांना कोरोनाची लस मोफत मिळणार नाही का, हा त्यामधील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न! मध्यंतरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, कोरोना लसीकरणा-साठी सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी केली जाते, तशी तयारी करण्याचा सल्ला प्रशासनाला दिला होता; मात्र लसीकरणासंदर्भात सरकारचे नेमके धोरण काय असेल, यासंदर्भात वाच्यता केली नव्हती. सर्वच नागरिकांना लस मोफत मिळेल का, हे सरकारने अजूनही स्पष्ट केलेले नाही. लस मोफत देण्याची घोषणा केंद्राने आधीच केली असती, तर भाजपला बिहारमध्ये तसे आश्वासन देण्याची संधीच मिळाली नसती. त्यामुळे बिहार निवडणुकीसाठीच त्यासंदर्भात चुप्पी साधली का, अशी शंका उपस्थित होण्यास आपसूकच वाव मिळतो.
आजपर्यंत देशात लसीकरणाचे जेवढे कार्यक्रम राबविण्यात आले, त्यांची जबाबदारी केंद्र सरकारच्याच शिरावर होती. कोरोना लसीकरणाची जबाबदारीही केंद्रालाच घ्यावी लागेल. विशिष्ट राज्यांमध्ये मोफत लस आणि उर्वरित राज्यांमध्ये विकत लस, असा दुजाभाव केंद्र करू शकत नाही. किमानपक्षी आर्थिक मागासवर्गांतील नागरिकांना तरी सरसकट मोफत लस उपलब्ध करून द्यावीच लागेल. अशा परिस्थितीत केवळ बिहारमध्ये मोफत लसीकरणाचे आश्वासन, हा निव्वळ राजकीय संधिसाधूपणा म्हणावा लागेल.
आरोग्य हा राज्य सूचीतील विषय खरा; पण केंद्र सरकार लसीकरणासाठी सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रम (यूआयपी) राबवते आणि त्या अंतर्गत देशभरातील सर्व नागरिकांना १२ प्रकारच्या लसी मोफत देण्यात येतात. कोरोना संकटावर मात करण्यासाठी लस उपलब्ध होताच लसीकरण कार्यक्रम हाती घ्यावा लागेल आणि पोलिओचे जसे निर्मूलन केले, तसे कोविड-१९ आजाराचे करावे लागेल. केंद्र सरकारने पुढाकार घेतल्याशिवाय आणि लस मोफत उपलब्ध केल्याशिवाय ते शक्य होणार नाही. केंद्राला ही जबाबदारी राज्यांवर ढकलून मोकळे होता येणार नाही. तसे केले आणि एखाद्या जरी राज्याने ती जबाबदारी पार पाडण्यात हलगर्जी केली, तर कोरोनाचे समूळ उच्चाटन हे केवळ स्वप्नच राहील. हा धोका लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने तातडीने कोरोना लसीकरणासंदर्भातील धोरण जाहीर करणे गरजेचे आहे. बिहार निवडणुकीत विजय मिळविणे भाजपसाठी कितीही गरजेचे असले तरी, त्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती बनलेल्या आजाराच्या लसीकरणाच्या माध्यमातून मतदारांना वश करण्याचा प्रयत्न करणे, हे औचित्यपूर्ण म्हणता येणार नाही.