संपादकीय: चोंडीचा ‘राजकीय’ घाट

मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र या दोन्हींकडे भाजप सरकारे आहेत. चोंडीत अहिल्यादेवींच्या स्मृतिस्थळाचे जतन करण्यासाठी महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने ६८१ कोटींचा आराखडा मंजूर केला आहे.

भर उन्हाळ्यात राज्याचे मंत्रिमंडळ अहिल्यानगर जिल्ह्यात चोंडी या लहानशा खेड्यात आले. वातानुकूलित मंत्रालय सोडून पंधराशे लोकवस्तीच्या गावात मंत्रिमंडळ यावे ही बाब तशी ऐतिहासिक म्हटली पाहिजे. कारण, सचिव, मंत्र्यांनी गावात मुक्काम करावा अशी अभियाने निघाली; पण प्रत्यक्ष मंत्रिमंडळानेही गावात जाऊन बैठका घ्याव्यात, असा काही शासन आदेश नव्हता. त्याअर्थाने ही कल्पना शंभर नंबरी. अर्थात मंत्रिमंडळाने निवडलेल्या या गावाची वाट छोटी असली तरी ती मुंबई, दिल्लीच्या सत्तेचा रस्ता दाखविणारी आहे हेही खरे. आपल्या अलौकिक कार्यामुळे लोकमाता, पुण्यश्लोक अशा उपाधी मिळालेल्या अहिल्यादेवी होळकर यांचे हे त्रिजन्मशताब्दी वर्ष. यानिमित्त मध्य प्रदेश सरकारने महेश्वर या त्यांच्या कर्मभूमीत जानेवारीत मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली. त्यातून अहिल्यादेवींचे वंशज असलेले भाजप नेते प्रा. राम शिंदे यांनी महाराष्ट्र सरकारपुढे चोंडी या अहिल्यादेवींच्या जन्मगावात बैठक घेण्याचा प्रस्ताव मांडला. त्यामुळे महाराष्ट्राचे मंत्रिमंडळ चोंडीत पोहोचले. ‘कर्मभूमी ते जन्मभूमी’ असे हे वर्तुळ पूर्ण झाले.

मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र या दोन्हींकडे भाजप सरकारे आहेत. चोंडीत अहिल्यादेवींच्या स्मृतिस्थळाचे जतन करण्यासाठी महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने ६८१ कोटींचा आराखडा मंजूर केला आहे. अहिल्यादेवींच्या जीवनकार्यावर चित्रपटनिर्मिती केली जाणार आहे. अहिल्यानगर हा राजकारणात मातब्बर जिल्हा. या जिल्ह्यातील नेते जिल्ह्यात आजवर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणू शकले नव्हते. मंत्रिमंडळाने ती उणीव हेरत जिल्ह्यात अहिल्यादेवींच्या नावे वैद्यकीय महाविद्यालय काढण्याची घोषणा केली. अहिल्यादेवी होळकर यांनी देशभरात मंदिरांचा जीर्णोद्धार केला. त्या धर्तीवर राज्य सरकारने विविध मंदिरांच्या जीर्णोद्धारांसाठी साडेपाच हजार कोटींची घोषणा केली. अहमदनगर जिल्ह्याचे नामकरण ‘अहिल्यानगर’ करताना शिंदे-फडणवीस सरकारचा धार्मिक अजेंडा होता. तो अजेंडा त्यांना पुन्हा सत्तेवर घेऊन गेला. हाच अजेंडा चोंडी बैठकीने पुढे नेला. देशात जातनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे. ओबीसी व इतर जातसमूह जोडा ही भाजपची नीती. धनगर समाज हा भाजपसोबत होताच. ते नाते अधिक पुढे नेण्यासाठी मंत्रिमंडळ चोंडीत आले. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा आदेश द्यावा, त्याचवेळी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक चोंडीत सुरू असावी हा योगही विशेष.

२०२९ साली देशात पुन्हा सत्ता आणायची असेल तर आधीचे यश घट्ट करावे लागेल. विविध जाती, प्रतीके जोडावी लागतील, याची भाजपला कल्पना आहे. त्यादृष्टीने भाजपने महेश्वर ते चोंडीपर्यंत अहिल्यादेवींच्या त्रिजन्मशताब्दीचा योेग्य वापर केला. काँग्रेस  व विरोधकांना चोंडीत येणे आठवले नाही. काँग्रेसच्या काळात चोंडी उपेक्षित होती. अण्णा डांगे यांनी तेथे सर्वप्रथम अहिल्यादेवींचे स्मारक बांधण्याचे काम हाती घेतले. समाजवादी नेते कपिल पाटील यांनी दिलेला पुतळा डांगे यांनी प्रथम चोंडीत बसविला. तोवर या गावात अहिल्यादेवींचा पुतळाही नव्हता. भाजपने हे कच्चे दुवे चतुराईने हेरले आहेत. केवळ ओबीसींच्या बाजूने बोलून चालत नाही. राजकारण जोडण्यास विविध प्रतिके मदत करत असतात. म्हणून ‘जात अभियांत्रिकी’ नावाची सोशल इंजिनिअरिंगची नवीन शाखा भाजपने कधीचीच काढली आहे. हा शाखाविस्तार आता निरनिराळी शहरे, गावांत सुरू राहील. अहिल्यादेवींनी नद्यांवर घाट बांधले. भाजपने त्यांच्या जन्मगावी येत राजकीय घाट बांधला आहे.

धनगर समाजाचा एसटी प्रवर्गात समावेश करण्याच्या मागणीसाठी अनेक आंदोलने झाली. ती मागणी पूर्ण झालेली नसल्याने धनगर समाजात अस्वस्थता आहे. त्या पार्श्वभूमीवर चोंडीत धनगर समाजातील तरुण, तरुणींसाठी विविध घोषणा करत सरकारने त्यांना जवळ केले आहे. मंदिर जीर्णोद्धाराच्या घोषणांतून हिंदू समाजही सुखावला असणार. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील या बैठकीत जिल्ह्याचे विभाजन करण्याच्या मागणीकडे मात्र मंत्रिमंडळाने दुर्लक्ष केले. कारण तो मंत्रिमंडळाचा अजेंडाच नव्हता. जो अजेंडा होता तो मंत्रिमंडळाने साधला. मंत्रिमंडळ चोंडीत आले. चोंडी आता विकसित होईल. यातून अहिल्यादेवींचे कार्य पुढे जावे. अहिल्यादेवींचे चरित्र पुढे नेताना त्यांनी कुठल्याही धर्माचा द्वेष केलेला नाही व जुन्या रुढी मोडल्या हीही बाब सरकारने ठळकपणे पुढे आणावी. चोंडीसारखीच अनेक खेडी आजही उपेक्षित आहेत. त्याही खेड्यांचे भाग्य उजळावे. तेथेही मंत्रिमंडळ पोहोचावे.