संपादकीय - कोश्यारी गेले, बैस आले!

महाविकास आघाडीकडून दिलेली विधान परिषदेच्या बारा आमदारांची यादी, विधानसभाध्यक्षांची निवडणूक हे मुद्देदेखील कोश्यारी यांच्यावर टीकेचे कारण बनले.

जेमतेम एकेचाळीस महिन्यांच्या कारकिर्दीत देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे व एकनाथ शिंदे अशा तीन मुख्यमंत्र्यांना शपथ देण्याची नोंद ज्यांच्या नावे झाली, असे महाराष्ट्राचे बहुचर्चित राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचा राजीनामा अखेर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मंजूर केला असून, झारखंडचे राज्यपाल रमेश बैस यांची महाराष्ट्रात नियुक्ती केली आहे. या नियुक्तीचा अर्थ केवळ कोश्यारी गेले आणि बेस आले, एवढ्यापुरता नाही. महाराष्ट्राच्या विस्मयकारक, नाट्यमय व म्हटले तर अस्थिर राजकारणाचे साक्षीदार व महत्त्वाचा पैलू असलेले कोश्यारी सतत वेगवेगळ्या कारणांनी चर्चेत राहिले, किंबहुना ही राजकीय स्थितीच त्या चर्चेसाठी कारणीभूत ठरली. महाराष्ट्रात दोन्ही काँग्रेसबरोबर शिवसेनेची युती आणि त्या माध्यमातून राजकीय आघाड्यांची फेरमांडणी होत असताना राज्यपाल कोश्यारी यांनी अचानक भल्या सकाळी देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांना शपथ दिली. तो प्रयोग चार दिवसांत मोडीत निघाला. महाविकास आघाडीच्या रुपात नंतर भलत्याच सरकारचा शपथविधी झाला आणि अडीच वर्षांनी शिवसेनेतील धक्कादायक, नाट्यमय फुटीनंतर एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस यांना शपथ दिली गेली. या प्रत्येक टप्प्यावर भगतसिंह कोश्यारी टीकेचे धनी ठरले. अर्थात, यापलीकडे महाविकास आघाडीकडून दिलेली विधान परिषदेच्या बारा आमदारांची यादी, विधानसभाध्यक्षांची निवडणूक हे मुद्देदेखील कोश्यारी यांच्यावर टीकेचे कारण बनले.

उत्तराखंडमधील मोकळ्याढाकळ्या वातावरणात घडलेले, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड या दोन्ही राज्यांचे आमदार, तसेच लोकसभा व राज्यसभा या संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे सदस्य अशी कर्तबगारी नावावर असलेल्या या माजी मुख्यमंत्र्यांचे व्यक्तिमत्वच वेगळे. बोलण्याची व भाषणाची थोडीशी मिश्कील छटा असलेली शैलीही वेगळी. त्यातूनच मग कधी छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा फुले व क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्याबद्दल त्यांनी केलेली वक्तव्ये वादात सापडली. एखाद्या समाजाच्या व्यासपीठावर चार चांगल्या गोष्टी बोलण्याचा संकेत पाळताना त्यांनी मराठी माणसांबद्दल केलेल्या वक्तव्यावर टीका झाली. विरोधकांनी आंदोलने केली. त्यांचा राजीनामा मंजूर झाल्यानंतर शरद पवार यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांची 'महाराष्ट्राची सुटका झाली, ही प्रतिक्रिया किंवा काही ठिकाणी वाटलेले पेढे, यावरून काय ते समजून जावे. आता झारखंडमधून येत असलेले रमेश बैस यांना देखील कोश्यारी यांच्याप्रमाणेच प्रदीर्घ राजकीय अनुभव आहे. झारखंडमध्येही विरोधी पक्षाचे सरकार आहे आणि सरकार विरुद्ध राज्यपाल हा तिथला वादही महाराष्ट्राइतकाच चर्चेत आहे. फरक इतकाच, की आता महाराष्ट्रात भाजप सत्तेवर आहे. कोश्यारी, बैस यांच्यासह राष्ट्रपतींनी रविवारी तेरा राज्यपाल नियुक्त केले. त्यातील विधानसभा निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झालेली इशान्य भारतातील मेघालय, नागालँड, मणिपूर राज्ये भाजपसाठी महत्त्वाची आहेत, पाच वर्षापूर्वी या भागात भाजपने जोरदार मुसंडी मारली होती. आता या राज्यांमध्ये भाजपपुढे आव्हान आहे. अशावेळी आपल्या विचारांचे राज्यपाल नेमण्याचे नैसर्गिक धोरण भाजपने अवलंबिले असणार. यातूनच बिहार, छत्तीसगढ़ अशा विरोधकांची सत्ता असलेल्या राज्यांचा अनुभव असलेले फागू चौहान व अनसुया उईके अनुक्रमे मेघालय व मणिपूरचे राज्यपाल बनले आहेत.

या यादीतील न्या. अब्दुल नजीर हे नाव अधिक लक्ष्यवेधी आहे. चाळीस दिवसांपूर्वी, ४ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त झालेले नज़ीर आंध्र प्रदेशचे राज्यपाल असतील. ९ नोव्हेंबर २०१९ ला ऐतिहासिक अयोध्या राम जन्मभूमी खटल्याचा निकाल देणाऱ्या पाच न्यायमूर्तीपैकी पुनर्वसन झालेले हे तिसरे त्या घटनापीठाचे प्रमुख सरन्यायाधीश रंजन गोगोई निकालानंतर चार महिन्यांत राज्यसभेचे सदस्य नियुक्त झाले. न्या. शरद बोबडे नंतर सरन्यायाधीश बनले. विद्यमान सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड त्या पीठात होतेच. न्या. अशोक भूषण यांची काही महिन्यांपूर्वी राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाच्या प्रमुखपदी नियुक्ती झाली, तर बहुचर्चित तिहेरी तलाक खटल्यातही न्यायमूर्ती असलेले अब्दुल नजीर यांना आता राज्यपाल बनविण्यात आले. हे वर्तुळ पूर्ण करताना, रामजन्मभूमी हा देशभरातील हिंदूंचा जिव्हाळ्याचा, श्रद्धेचा विषय असल्याने त्या खटल्यात मंदिराच्या बांधकामाला अनुकूल निवाडा देणाऱ्या न्यायमूर्तीचा असा सन्मान करून सरकारने एक संदेश देण्याचा प्रयत्न केला, असे म्हणता येईल.