कपिल सिब्बल, राज्यसभा खासदार, ज्येष्ठ विधिज्ञ
कनिष्ठ न्यायालयातील न्यायाधीश हा संपूर्ण न्यायव्यवस्थेचा कणा असतो. आपल्या न्यायव्यवस्थेची पायाभूत रचना अनेक वर्षे हळूहळू विकसित होत आलेली आहे. ब्रिटिश राजवटीत तिची स्थापना झाली १९३० साली आलेल्या सायमन कमिशनने. सर्वांच्या विश्वासाला पात्र ठरेल अशा स्वतंत्र, सक्षम आणि निष्पक्षपाती न्यायव्यवस्थेचे महत्त्व अधोरेखित केले १९३३-३४ साली भारतीय घटनात्मक सुधारणाविषयक संयुक्त समितीने. भारत सरकार अधिनियम, १९३५ साठी एक पार्श्वभूमी तयार केली. त्यात म्हटले होते की, केंद्रीय आणि उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणुका ब्रिटिश राजाकडून होत असल्याने त्या यंत्रणेचे स्वातंत्र्य अबाधित आहे (मला याबाबत शंका वाटते.). परंतु निम्न न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणुका भारतीय अधिकाऱ्यांकडूनच होणे क्रमप्राप्त आहे. अर्थात त्यांच्या नेमणुका, बढत्या आणि बदल्या अधिकाऱ्यांच्या अखत्यारित असल्यामुळे अशा न्यायाधीशांवर काही प्रमाणात नियंत्रण राहतेच.
समितीने पुढे म्हटले की, न्यायाधीशांच्या बढत्या मंत्र्यांच्या हाती असल्या की न्यायव्यवस्थेवर सरकारचा दबाव असतो. त्यामुळे न्यायाधीशांचे स्वातंत्र्य धोक्यात येते. नव्वद वर्षापूर्वी व्यक्त केलेली ही भावना आजही प्रसंगोचित वाटते. आता सरकार या नेमणुका करत नाही. त्या त्या राज्यातील उच्च न्यायालयाच्या हाती कनिष्ठ न्यायालयांचे दोर असतात. १९३५ च्या कायद्यानुसार कनिष्ठ न्यायालयातील नेमणुका प्रांतांच्या गव्हर्नरांनी, उच्च न्यायालयाचा सल्ला घेऊन करावयाच्या होत्या.परिणामतः जिल्हा न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणुका आणि बदल्या यासंबंधीची सर्व सत्ता पूर्वीप्रमाणे गव्हर्नरांच्याच हाती राहिली होती. शेवटी १९४८ साली झालेल्या केंद्रीय आणि उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांच्या परिषदेत, ही सत्ता पूर्णतः उच्च न्यायालयाच्या हाती सोपवण्यात यावी, अशी शिफारस करण्यात आली.
राज्यघटनेतील २३५ व्या कलमानुसार, कनिष्ठ न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणुका, सेवाशर्ती, बढत्या आणि बदल्या याबाबत प्रत्येक उच्च न्यायालयाचे स्वतःचे वेगळे नियम आहेत. तरीही आपल्या कारकिर्दीवर परिणाम होण्याच्या धास्तीने, कनिष्ठ न्यायालये आपले न्यायालयीन अधिकार वापरताना कचरतात, असेच सर्वसामान्य माणसाला वाटते. सगळ्याच कनिष्ठ न्यायाधीशांना आपली उच्च न्यायालयात नेमणूक व्हावी, असे तर वाटतच असते. उच्च न्यायालयातील ६५% न्यायाधीश, ज्येष्ठतेनुसार बढती देत, जिल्हा न्यायाधीशांमधूनच नेमले जात असतात. १०% खात्यांतर्गत परीक्षा घेऊन गुणवत्तेनुसार नेमले जातात आणि उरलेले २५% वकिली करणाऱ्यांतून नेमले जातात. न्यायव्यवस्थेतील कनिष्ठ स्तरावरील सदस्यांवर उच्च न्यायालयाचे प्रशासकीय नियंत्रण असते. याचा प्रभाव त्यांच्या निर्णयस्वातंत्र्यावर नक्कीच पडतो.
PMLA किंवा UAPA सारख्या विशेष कायद्यांखाली निर्माण केलेल्या खास न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणुका अतिशय महत्त्वाच्या असतात. हे खटले चालवायला खास न्यायाधीश निवडले जातात. यामुळे या न्यायाधीशांवर सार्वजनिक महत्त्व असलेल्या प्रकरणांचा प्रकाशझोत पडतो. सरकारच्या मनमानी आदेशांना विरोध करत, लोकांच्या निदर्शनात सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वर्षानुवर्षे जामीन मंजूर होत नसल्याचे आपल्याला दिसते. अगदी उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीही अशा खटल्यात जामीन मंजूर करायला नाखुश दिसतात. काही खास कायद्यांत जामिनासाठी कडक तरतुदी करण्यात आल्य आहेत, हेही त्याचे एक कारण असू शकेल. उच्च स्तरावरील न्यायालयीन नेमणुकीच्या प्रक्रियेत सरन्यायाधीश सरकारबरोबर विचारविनिमय करतात कायदेमंडळ आणि न्यायपालिका यात चार हात अंत असलं पाहिजे, असा संकेत आहे. उच्च न्यायव्यवस्थेत विशिष्ट विचारसरणीला बांधील असलेल्य न्यायाधीशांच्या नेमणुका मुळीच होता कामा नयेत. य संस्थात्मक चौकटीवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो या सगळ्या व्यवस्थेतच आमूलाग्र बदल करण्याच गरज आहे. निकाल देताना बढतीविषयक विचार मना असतील तर कोणता न्यायाधीश आपले कर्तव्र निःपक्षपातीपणाने बजावू शकेल? कनिष्ठ न्यायालयातील नेमणूक, बढती आणि बदली यांचे अधिकार सरकारकडू काढून घेऊन उच्च न्यायालयांकडे सुपुर्द करण्यामागचं तार्किकता आजही तितकीच प्रस्तुत आहे. बदल झाल असेल तर तो इतकाच की, नियंत्रणाचे अधिकार आत कार्यकारी मंडळाकडून न्यायमंडळाच्या हाती आलेत.
सुप्त किंवा स्पष्ट बाह्य प्रभावापासून न्यायसंस्थेल मुक्त करण्याचे उपाय शोधण्याची आवश्यकता आहे कोणाहीबद्दल भय वा विशेष प्रीती न बाळगता, आपल मत व्यक्त करण्याची क्षमता न्यायाधीशांपाशी असण हाच न्यायव्यवस्थेचा गाभा आहे. जनतेच्या मनातील न्यायाधीश आणि न्यायव्यवस्था यांच्याबद्दलच्या पुरेपू विश्वासाला सर्वाधिक महत्त्व आहे. त्याला जाणार बारीकसाही तडा आपल्या लोकशाहीचा पाया डळमळी करू शकतो.