आजचा अग्रलेख: त्रागा नको, उत्तरे द्या! केंद्रीय निवडणूक आयोग अन् चर्चेतला मतचोरीचा मुद्दा

वस्तुतः राहुल गांधी आणि अनुराग ठाकूर यांनी केलेले आरोप तंतोतंत सारखे आहेत. मग दुटप्पीपणा कशासाठी?

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी उपस्थित केलेला मतचोरीचा मुद्दा आता चांगलाच तापला आहे. त्यामध्ये सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष आणि निवडणूक आयोगाचाही प्रवेश झाला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांनी रविवारी पत्रकार परिषद घेऊन, राहुल गांधी यांनी मतचोरीचे पुरावे सादर करावे किंवा आपली विधाने मागे घ्यावी, असे प्रतिपादन केले. विरोधी नेत्यांच्या लोकसभा मतदारसंघांतही मतचोरी झाल्याच्या भाजप नेते अनुराग ठाकूर यांच्या आरोपासंदर्भात मात्र त्यांनी अवाक्षरही काढले नाही. वस्तुतः राहुल गांधी आणि अनुराग ठाकूर यांनी केलेले आरोप तंतोतंत सारखे आहेत. मग सत्ताधारी नेत्याचा उल्लेखही नाही आणि विरोधी नेत्याला मात्र विधाने मागे घ्यायला सांगायचे, याला कोणी दुटप्पीपणा किंवा पक्षपात संबोधल्यास त्याला चुकीचे कसे ठरवता येईल?

राहुल गांधी पुरावे सादर करायला तयार नसतील, तर ते आपोआपच उघडे पडतील; पण त्यांचे आरोप मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी पुराव्यासह का खोडून काढले नाहीत? बिहारमधील विशेष पुनरीक्षण मोहिमेसंदर्भात योगेंद्र यादव यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरेही त्यांनी दिली नाहीत. ते करण्याऐवजी ज्ञानेशकुमार पत्रकार परिषदेत त्रागा करत असल्याचे स्पष्टपणे जाणवत होते.

‘क्लोज्ड सर्किट टेलिव्हिजन (सीसीटीव्ही) फुटेज’संदर्भात राहुल गांधी यांनी केलेल्या आरोपांवर, मतदारांचा खासगीपणा महत्त्वाचा, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाआड ज्ञानेशकुमार लपले; पण समाजमाध्यमांवर स्वत:ची छायाचित्रे, चलचित्रे ‘पोस्ट’ करण्याचे पेव फुटलेले असताना, `सीसीटीव्ही फुटेज’चे अंश सार्वजनिक केल्याने कोणाच्या 'आई-बहिणीचे खासगीपण’ कसे धोक्यात येते, याचे उत्तर त्यांनी दिले नाही. दुसरीकडे, राहुल गांधींना जर निवडणूक आयोग घोळ करत असल्याची, मतचोरीसाठी मदत करत असल्याची एवढीच खात्री आहे, तर ते त्यांच्याकडे असलेले पुरावे का सादर करत नाहीत? त्या पुराव्यांच्या आधारे न्यायालयात दाद का मागत नाहीत? निवडणूक आयोग मतचोरीसाठी सत्ताधारी पक्षाला मदत करत असल्याचा आरोप राहुल गांधी वारंवार करतात; पण आयोगाकडे स्वत:ची मोठी यंत्रणा नसताना, तुटपुंजा कर्मचारीवर्ग असताना, मतदार नोंदणी, याद्यांचे अद्ययावतीकरण, मतदान, मतमोजणी अशा सर्व प्रकारच्या कामांसाठी राज्य सरकारांकडून तात्पुरते उसनवारीवर घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांवर विसंबून असताना, आयोगाने एवढ्या मोठ्या प्रमाणात घोळ कसा घातला, हे ते सप्रमाण स्पष्ट का करत नाहीत?

काही दिवसांपूर्वी त्यांनी प्रसारमाध्यमे आणि विरोधी नेत्यांसमोर एक सादरीकरण करून, मतदार याद्यांत घोळ असल्याचे दाखवून दिले; पण घोळ जाणीवपूर्वक करण्यात आल्याचे पुरावे त्यांच्याकडे असल्यास ते का सादर करत नाहीत? त्यांचा पक्ष सत्तेत असताना, मतदार याद्या निर्दोष होत्या का? कर्नाटकात घोळ झाल्याचे राहुल गांधी म्हणतात; पण त्या राज्यात तर त्यांच्याच पक्षाचे सरकार आहे आणि त्या सरकारचे कर्मचारी वापरूनच मतदार याद्यांचे अद्ययावतीकरण झाले होते. मग राज्य सरकार घोळ करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा शोध का घेत नाही? भाजप सत्तेसाठी इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांचा (ईव्हीएम) गैरवापर करत असल्याचाही राहुल गांधी यांचा आरोप आहे. मग 'ईव्हीएम’चा गैरवापर करून निवडणुका जिंकता येत असतील, तर मतदार याद्यांत घोळ करण्याची गरजच काय? मतदार याद्यांत घोळ करून निवडणुका जिंकता येत असतील, तर 'ईव्हीएम हॅकिंग’ कशाला? अन् हे दोन्ही करून निवडणुका जिंकण्याचे कौशल्य प्राप्त केलेला पक्ष महाराष्ट्र, कर्नाटक, झारखंड, पश्चिम बंगालसारख्या राज्यांत विधानसभा निवडणुकांत पराभूत का झाला?

लोकसभा निवडणुकीत ‘अब की बार, चार सौ पार’ हा नारा दिला असताना, उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात तो पक्ष एवढा कसा पिछाडतो, की साध्या बहुमताचा आकडाही गाठता येऊ नये? राहुल गांधींच्या प्रश्नांची उत्तरे ज्याप्रमाणे निवडणूक आयोगाने द्यायला हवीत, त्याप्रमाणेच उपरोक्त प्रश्नांची उत्तरे राहुल गांधींनीही द्यायला हवीत ! त्याद्वारेच त्यांना सत्ताधारी पक्षाचा आधार डळमळीत करता येईल ! लोकशाहीत मतदानाचे पावित्र्य टिकवलेच पाहिजे; पण त्याचा भंग होत असल्याचे आरोप करताना, लोकशाही प्रणालीवरील सर्वसामान्यांच्या विश्वासालाच नख लावण्याचे काम आपल्याकडून होणार नाही, याचीही दक्षता सर्वच राजकीय पक्ष आणि निवडणूक आयोगानेही घेतली पाहिजे ! यात कोणाचाच अपवाद असण्याचे काहीही कारण नाही!