मणिपुरात केंद्राने आजवर उचललेली पावले लक्षात घेता, उद्याच्या पोटात नक्की काय दडलंय?

गेले २१ महिने सुरू असलेला कुकी आणि मैतेई या दोन समुदायांतील वांशिक संघर्ष आता भयावह वळणावर पोहोचला आहे. या संघर्षात पन्नास हजारांहून अधिक घरे बेघर झाली आणि तब्बल दोनशेहून अधिक जणांचा बळी गेला

मणिपूरच्या मुख्यमंत्र्यांनी अखेर राजीनामा दिला. मे २०२३ मध्ये वांशिक हिंसाचार भडकल्यापासून मुख्यमंत्री बीरेनसिंह यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विरोधक सातत्याने करत होते. मात्र, दिल्लीचाच त्यांना पाठिंबा होता. विरोधकांनी अविश्वास ठराव आणण्याची तयारी सुरू केली. शिवाय, सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करण्याची शक्यता निर्माण झाली. मग जरा हालचाली सुरू झाल्या. आपल्या राजकारणाने कोणता स्तर गाठला आहे, याचा भयंकर पुरावा म्हणून या घटनाक्रमाकडे पाहायला हवे. हिंसाचार हा रोजच्या जगण्याचा भाग झाला आहे, असे जगणे मणिपुरी माणसाच्या वाट्याला आले आहे. मग तो लष्कराकडून केलेला अत्याचार असो की दोन समाजांत घडवलेला हिंसाचार. कोणत्याही हिंसाचाराची पहिली शिकार महिलाच ठरते, हे मणिपूरमधल्या घटनांनी वारंवार दाखवले. परिस्थिती दिवसेंदिवस हाताबाहेर जात आहे, असे दिसू लागल्यानंतर मुख्यमंत्री रविवारी सायंकाळी राजभवनात पोहोचले. धगधगत्या मणिपूरचा प्रश्न पुन्हा एकदा देशाच्या पटलावर चर्चेत आला.

गेले २१ महिने सुरू असलेला कुकी आणि मैतेई या दोन समुदायांतील वांशिक संघर्ष आता भयावह वळणावर पोहोचला आहे. या संघर्षात पन्नास हजारांहून अधिक घरे बेघर झाली आणि तब्बल दोनशेहून अधिक जणांचा बळी गेला. वर्चस्ववादातून आणि वंचित केले जात असल्याच्या भावनेतून सुरू झालेला हा संघर्ष काही केल्या थांबण्याचे नाव घेत नाही. हा संघर्ष हाताळण्यात सरकारला अपयश आले. केंद्रात भाजपचे सरकार असतानादेखील भाजपशासित मणिपूर राज्यात टोकाची हिंसक परिस्थिती निर्माण होते आणि तेथील सरकार आणि केंद्र सरकार त्यावर काहीच ठोस उपाय करत नाही, हे फारच अस्वस्थ करणारे आहे. कुठल्याही समस्येवर हिंसा हे उत्तर होऊ शकत नाही; पण जे सर्वस्व गमावून बसले आहेत, त्यांना हे कसे समजणार? ही वेळ कोणी आणली? अगदी सीमेवर लढलेल्या आणि सन्मानाने निवृत्त झालेल्या जवानांनाही आपले सन्मानचिन्ह घरात सोडून जावे लागले. पेटलेले घर पाहण्यापलीकडे त्यांच्या हातात काही उरले नाही. कित्येक मुला-मुलींचे शिक्षण थांबले, अनेकांचे व्यवसाय बुडाले, नोकऱ्या गेल्या, राहते घर, जागा सर्व सोडून निर्वासितांच्या छावण्यांमध्ये कैद्याप्रमाणे राहण्याची वेळ आली. ज्यांचे स्वप्न चिरडले गेले, अशा सर्वस्व गमावून बसलेल्या लोकांना सांगणार काय? विस्थापितांच्या छावण्या भरण्यापलीकडे सरकार काहीच करताना दिसत नाही. यावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्रदेखील पुढे येताना दिसत नाही. फक्त निवडणुकांमध्ये व्यस्त असलेल्यांना मणिपूर दिसूच नये, याला काय म्हणणार?

निसर्गसंपन्न आणि देखणे मणिपूर इतके अशांत कसे झाले, याचे उत्तर सरकारला द्यावे लागेल. ही केवळ त्या राज्यापुरती, दोन समाजांपुरती गोष्ट नाही, तर संपूर्ण देशाच्या अस्तित्वाचा हा मुद्दा आहे.  तेथील मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला म्हणजे सर्व प्रश्न सुटले असे नाही. सर्व काही मैतेई समुदायाला मिळाले आहे आणि कुकी समुदाय दूर फेकला गेला आहे, ही भावना वस्तुनिष्ठ असेल वा कदाचित तशी धारणा तयार झाली असेल. मात्र, ती भावना दूर करून सर्वांना समान संधी देण्याची जबाबदारी सरकार म्हणून स्वीकारण्याची गरज आहे. मणिपूरमध्ये २०१७ मध्ये भाजपचे सरकार आले, ते केंद्रातील सत्तेच्या जोरावर. त्यांना ६० पैकी केवळ २१ जागा मिळाल्या होत्या. त्यानंतरच्या निवडणुकीत ६० पैकी ३७ जागा भाजपने मिळवत सत्ता स्थापन केली; परंतु वाढता हिंसाचार हा मुद्दा बनवत काही आमदारांनी नेतृत्व बदलण्यासाठी अगदी पंतप्रधानांपर्यंत पाठपुरावा केला. काँग्रेसचे सरकार असताना सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायद्याच्या विरोधात महिलांनी नग्न मोर्चा काढला. लष्कराची दहशत हा कळीचा मुद्दा तेव्हा बनला होता. तोच राजकीय अजेंडा बनवत भाजप सत्तेत आली खरी; पण पुढे शांतता प्रस्थापित करण्यात मात्र अपयशी ठरली.

मणिपूर धगधगत असताना, साठ हजार लोक स्थलांतर करत असताना मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा आजवर घेतला गेला नाही. त्याविषयी केंद्राने ब्र काढला नाही. आतासुद्धा अगदी पर्यायच उरला नाही म्हणून मुख्यमंत्री राजीनामा देतात. केंद्राने आजवर उचललेली पावले लक्षात घेता, उद्याच्या पोटात नक्की काय दडले आहे, याची कल्पना करणेही कठीण आहे!