अग्रलेख: अर्थव्यवस्थेला युद्धाच्या झळा! विकसित भारतासाठी त्रिसूत्रीवर तातडीने काम अपरिहार्य

युद्धाच्या संकटाचे परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या गाभ्यापर्यंत झिरपणार

जागतिक पतमानांकन संस्था मुडीजने ५ एप्रिल २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या क्रेडिट ओपिनियन अहवालाने भारताच्या आर्थिक क्षितिजावर गडद छाया पडली आहे. मुडीजने २०२६-२७ वित्त वर्षात भारताच्या विकासदराचा अंदाज ६.८ टक्क्यांवरून थेट ६ टक्क्यांवर आणला आहे. त्यासाठी कारणीभूत ठरले आहे, पश्चिम आशियात भडकलेले युद्ध! अमेरिका आणि इस्रायलने फेब्रुवारी अखेरीस इराणवर लष्करी हल्ले सुरू केले. प्रत्युत्तर म्हणून इराणने जागतिक तेलपुरवठ्याची वाहिनी असलेल्या होर्मुझ सामुद्रधुनीलाच अस्त्र बनवले आणि जागतिक ऊर्जाबाजाराला अभूतपूर्व हादरे बसले.

खनिज तेलाचे दर तब्बल ५० टक्क्यांनी वाढले आहेत. या संकटाचे परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या गाभ्यापर्यंत झिरपणार आहेत. जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा खनिज तेल आयातदार असलेल्या भारताची पश्चिम आशियावरील ऊर्जानिर्भरता चिंताजनक आहे. तो प्रदेश भारताच्या एकूण खनिज तेल आयातीपैकी सुमारे ५५ टक्के आणि द्रवीभूत पेट्रोलियम वायू (एलपीजी) पुरवठ्यापैकी ९० टक्क्यांहून अधिक हिस्सा पुरवतो. इंधन पुरवठ्यातील दीर्घकालीन खंड टंचाई व महागाई निर्माण करेल.

मुडीजच्या अंदाजानुसार, चालू वित्त वर्षात महागाईचा दर सुमारे ४.८ टक्क्यांवर पोहोचेल. गत वित्त वर्षात तो २.४ टक्के एवढाच होता.अर्न्स्ट अँड यंग (ईवाय)च्या इकॉनॉमी वॉच अहवालानुसार, पश्चिम आशियातील संघर्ष वर्षभर चालल्यास, भारताच्या वास्तविक सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी)मध्ये सुमारे एक टक्का घट आणि किरकोळ महागाईत सुमारे दीड टक्के वाढ संभवते. इंधन खर्च वाढल्याने उत्पादन व वाहतूक खर्चात वाढ, त्यामुळे महागाई, परिणामी घरगुती उपभोगात घट, त्यामुळे औद्योगिक मागणीत घट अन् परिणामी गुंतवणुकीत घसरण, अशी ही साखळी असते. तिचा शेवट होतो विकासदर मंदावण्यात! तेल, वायू आणि खतांच्या किमतींमध्ये वाढ झाल्याने सरकारचा अनुदान खर्च वाढेल. शिवाय, पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात नुकतीच केलेली कपात, महसूल संकलन घटवेल. खर्च वाढल्याने नफा कमी होऊन,  वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) आणि कॉर्पोरेट आयकर संकलनही कमी होईल. भारत सरकारने २०३०-३१ पर्यंत केंद्रीय कर्ज जीडीपीच्या ५० टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते; पण आता ते कठीण भासते.

भारताच्या परकीय चलनाचा सर्वात मोठा स्रोत आहे, आखाती देशांतील भारतीय कामगारांद्वारे मायदेशी पाठवला जाणारा पैसा (रेमिटन्स)! युद्धामुळे त्यावरही सावट आले आहे. याशिवाय, युद्धामुळे भारताची चालू खाते तूट २०२६-२७ मध्ये जीडीपीच्या एक ते दीड टक्क्यांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे; कारण उच्च जागतिक किमतींमुळे आयात खर्च वाढेल! आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटना (ओईसीडी)नेदेखील भारताचा विकासदर ६.१ टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. जागतिक अर्थतज्ज्ञांच्या या एकमुखी चिंतेमुळे, रिझर्व्ह बँकेला अत्यंत नाजूक संतुलन साधावे लागेल. व्याजदर वाढवल्यास, गृहकर्ज, उद्योगकर्जे महाग होतील, गुंतवणूक मंदावेल आणि सामान्य माणसाच्या खिशावर आणखी भार पडेल. अर्थात, चित्र पूर्णतः निराशाजनक नाही.

भारताचा वास्तविक विकासदर २०२५ मध्ये जी-२० देशांमध्ये सर्वाधिक ७.५ टक्के होता. देशांतर्गत मागणी, डिजिटल अर्थव्यवस्था, सेवा निर्यात आणि तरुण कार्यबल या भारताच्या मूलभूत शक्ती आहेत. त्या बाह्य धक्क्यांपासून काही प्रमाणात संरक्षण देतात; परंतु संरचनात्मक असुरक्षिततांना पूर्णतः झाकू शकत नाहीत. त्यामुळे भारताने काही दीर्घकालीन धोरणांचा अवलंब करणे गरजेचे आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ऊर्जा विविधीकरण! भारताला आखाती देशांव्यतिरिक्त इतर देशांकडून तेल आयात वाढवावी लागेल आणि नूतनीकरणयोग्य ऊर्जेत आक्रमक गुंतवणूक करावी लागेल. दुसरे म्हणजे खत उत्पादनात स्वयंपूर्णतेसाठी धोरणात्मक प्रयत्न करावे लागतील. तिसरे म्हणजे वित्तीय शिस्त राखत, सामाजिक सुरक्षा जाळ्याचे बळकटीकरण करावे लागेल आणि चौथे म्हणजे भू-राजकीय संघर्षांपासून अंतर राखत, सर्व पक्षांशी व्यापार संबंध टिकवण्याची मुत्सद्देगिरी दाखवावी लागेल. मुडीज आणि इतर संस्थांचे अहवाल हा सावधगिरीचा इशारा आहे.

युद्धाच्या ज्वाळा भारताच्या विकासाच्या महत्त्वाकांक्षेला झळा पोहोचवत आहेत. इंधन, खते, रेमिटन्सेस या साऱ्या धाग्यांनी भारत पश्चिम आशियाशी घट्ट बांधला गेला आहे. जागतिक भू-राजकारणात भारत तटस्थ असला, तरी अर्थव्यवस्था तटस्थ राहू शकत नाही. त्यामुळे विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी ऊर्जा सुरक्षा, वित्तीय लवचीकता आणि धोरणात्मक दूरदर्शिता, या त्रिसूत्रीवर तातडीने काम करणे अपरिहार्य आहे!