मिलिंद कुलकर्णी - केंद्र आणि राज्य सरकारकडून गाव आणि शहर केंद्रबिंदू मानून धोरणात्मक निर्णय घेतले जात आहेत. स्वच्छ भारत अभियान, घरकुले, रस्ते, आरोग्य केंद्रे, शाळा, पेयजल आणि जलशुद्धीकरण केंद्र, घनकचरा निर्मूलन अशा विषयांवर अधिक लक्ष केंद्रीत केले जात आहे. वैयक्तिक लाभाच्या योजना गरजू लाभार्भींपर्यंत पोहोचण्यासाठी ‘डीबीटी’ (अर्थात लाभार्थीच्या खात्यात थेट अनुदान)चा मोठ्या प्रमाणात वापर सुरू झाला. आधार जोडणी त्यासाठी सक्तीची करण्यात आली आहे. पंचायत राज व्यवस्थेमध्ये हा क्रांतीकारी बदल होता.
दलाल, लालफित, भ्रष्टाचार या बाबींना आळा बसणार आहे. परंतु सर्वच विभागांमध्ये आॅनलाईन प्रणालीचा आग्रह धरला जात असताना त्या तुलनेत शासकीय कार्यालयांचे संगणकीकरण, आधुनिकीकरण झालेले नाही. मंत्रालय, विभागीय कार्यालयापर्यंत आधुनिकीकरण असले तरी जिल्हा आणि तालुका पातळीवर वेगळेच चित्र आहे. भाड्याच्या इमारती, विजेची थकबाकी, इंटरनेटसंबंधीच्या तक्रारी, संगणकाविषयी जुजबी माहिती असलेले कर्मचारी अशा विषम स्थितीत १०० टक्के अपेक्षापूर्ती कशी होणार हा प्रश्न आहे.
वास्तव सगळ्यांना दिसत असले तरी त्याकडे कानाडोळा करीत कर्मचा-यांकडून ‘रिझल्ट’ची अपेक्षा पंतप्रधानांपासून तर सरपंचायपर्यंत सगळेच करीत आहेत. कर्मचा-यांची कोंडी याठिकाणी होत आहे. मंत्री, जिल्ह्याचे अधिकारी आढावा बैठका, साप्ताहिक अहवाल या माध्यमातून योजनांच्या प्रगतीची माहिती निरंतर जाणून घेत आहेत. आडात नाही तर पोह-यात कुठून येणार? हा प्रश्न आहे. जिल्हा परिषदेतील विद्यार्थ्यांना शालेय गणवेशाची योजना अशीच बारगळली आहे. शालेय विद्यार्थ्याचे राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते असणे बंधनकारक आहे. त्या खात्यात गणवेशाची रक्कम जमा होणार आहे. तालुका आणि मोठ्या गावांच्या ठिकाणी राष्ट्रीयकृत बँकाच्या मोजक्या म्हणजे ३-४ शाखा असतात. झीरो बॅलन्सने बचत खाते उघडण्याचे आदेश असल्याने बँक अधिकारी व कर्मचा-यांचा त्यासाठी फारसा उत्साह नसतो. त्यांना ठेवी, कर्ज यासंबंधी उद्दिष्टये असल्याने त्या कामासाठी अधिक वेळ दिला जातो. परिणामी ५० टक्कयाहून अधिक विद्यार्थ्यांना सहा महिने उलटूनही गणवेश मिळालेला नाही. असे अनेक योजनांच्या बाबतीत झालेले आहे.
केंद्र सरकारने साडेतीन तर राज्य सरकारने तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला आहे. सरकारच्या कामगिरीचा लेखाजोखा मांडायचा असल्याने आता योजनांच्या पूर्णत्वासाठी आग्रही भूमिका घेतली जाऊ लागली आहे. वास्तवाकडे दुर्लक्ष करुन योजना पूर्णत्वाचा हट्टाग्रह वादाचे कारण बनत आहे. जळगाव हे त्याचे मोठे मासलेवाईक उदाहरण आहे. दोन वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी जळगावच्या विकासासाठी २५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. निधी मिळायला वर्ष लागले. हा निधी जळगाव शहरात खर्ची होणार आहे. महापालिकेत खान्देश विकास आघाडीची सत्ता आहे तर आमदार भाजपाचे आहेत. दोघांचे कार्यक्षेत्र जळगाव शहरच आहे. पण या निधीच्या विनियोगावरुन आमदार आणि महापौर यांच्यात कलगीतुरा रंगला. आमदार सत्ताधारी असल्याने निधी मी आणला, त्यामुळे कोणती कामे करायची, कोणत्या यंत्रणेमार्फत हे मीच ठरविणार असा त्यांचा आग्रह आहे. तर महापालिकेकडे यंत्रणा असताना ही कामे दुसºया संस्थेला कशासाठी? जळगावकरांच्या मुलभूत सुविधांसाठी हा निधी वापरावा, असे महापौरांचे म्हणणे. चार वेळा कामांच्या याद्या बदलल्या. निधी येऊनही खर्च होत नसल्याचे हे उदाहरण म्हणजे राजकीय नेत्यांमधील परिपक्वतेचा अभाव असेच म्हणावे लागेल. हाच अनुभव चाळीसगावच्या गटविकास अधिका-याला आला आणि त्याने चक्क पंचायत समितीच्या कार्यालयात आत्महत्येचा प्रयत्न गेल्या आठवड्यात केला.
आता त्याच्या फिर्यादीवरुन सभापतींसह अन्य पदाधिका-यांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. प्रशासनाकडून काम करवून घेण्याची हातोटी लोकप्रतिनिधींकडे अपेक्षित असते. वसंतदादा पाटील, शंकरराव चव्हाण, शरद पवार हे उत्तम प्रशासक होते. लाटेवर स्वार होणा-या लोकप्रतिनिधींनी हे लक्षात घ्यायला हवे. सुरेश भोळे आणि उन्मेष पाटील हे दोन्ही आमदार प्रथमच निवडून आले आहेत. त्यांचा उत्साह समजू शकतो, पण त्याला नियम, विवेकाची जोड असायला हवी. अन्यथा गेल्या पंचवार्षिकमध्ये खान्देशातील मतदारांनी पहिल्यांदा निवडून आलेल्या तब्बल ९ आमदारांना घरी पाठविले होते. हा इतिहास फारसा जुना नाही.