अठराव्या लोकसभेच्या निवडणुकीचा निकाल लागून जेमतेम ३९ दिवस झाले आहेत आणि महाराष्ट्राच्या विधानसभेची निवडणूक जाहीर होण्यास जेमतेम ६० दिवस उरले आहेत. लोकसभेला महाराष्ट्राच्या मतदारांनी दिलेला कौल पाहता सत्तारूढ आणि विरोधकांचा जय-पराजय दोन्हीही घडला. असे वातावरण असताना विधान परिषदेची निवडणूक काल पार पडली. विधानसभेच्या सदस्यांनी निवडून द्यायच्या ११ जागांसाठी त्या-त्या पक्षांच्या सदस्यसंख्येप्रमाणे उमेदवार विजयी होतात. यावेळी विधान परिषदेला प्रथमच सहा पक्ष रिंगणात उतरल्याने चुरस होईल, असे वाटत होते. संख्याबळानुसार काँग्रेस, उद्धवसेना आणि शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीचा प्रत्येकी एक सदस्य निवडून येईल, असे मानले जात होते. प्रत्यक्षात भाजपचा एक सदस्य जादा निवडून आणण्यात यश मिळविले. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाने उमेदवार उभा न करता शेतकरी कामगार पक्षाचे जयंत पाटील यांना पाठिंबा दिला होता. काँग्रेसकडे ३७ सदस्य असल्याने एक उमेदवार विजयी होऊन चौदा मते शिल्लक राहणार होती. काँग्रेसने उद्धवसेनेला मदत केली. तशी मदत जयंत पाटील यांना केली नाही. याउलट काँग्रेसची पाच मते फुटली, असा दावा करण्यात आला आहे.
आपापली मते शाबूत राहावीत यासाठी महायुतीमधील घटक पक्षांनी फार काळजी घेतली होती. लोकसभा निवडणुकीत त्यांना अपेक्षित नसलेल्या पराभवास सामोरे जावे लागले. मात्र केंद्रात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्याने त्यांचे अवसान गळले नाही. जनतेने पुन्हा एकदा मोदी सरकारलाच कौल दिला आहे, असे सांगत आगामी विधानसभा निवडणुकांना सामोरे जाण्याची तयारी महायुती करीत आहे. अर्थसंकल्पाद्वारे अनेक सवलतींची पेरणी केली आहे. त्याआधारे विधानसभेची निवडणूक जिंकायची असेल तर ही नुरा कुस्तीसारखी विधान परिषदेची दंगल हरून चालणार नव्हते. लोकसभा निवडणुकीत फटका बसल्याने हे शहाणपण आले आहे, असेच वातावरण विधिमंडळाच्या परिसरात निवडणूक काळात होते. अजित पवारांचा पक्ष आणि शिंदेसेनेने दोन उमेदवार निवडून आणण्याइतके संख्याबळ नसतानाही सत्तेवर असल्याचा लाभ उठविला. छोट्या-छोट्या पक्षांचे एक-दोन आमदार, अपक्षांची मते एकत्र करीत महायुतीने ११ पैकी नऊ उमेदवार सहजपणे निवडून आणले. भाजपने राजकीय गणिते घालत उमेदवारी दिली होती. महायुतीमध्ये त्यांना मोठ्या भावाची भूमिका निभवायची आहे. लोकसभा निवडणुकीतील पंकजा मुंडे यांचा पराभव ओबीसी राजकारणासाठी जिव्हारी लागला होता. त्यांचे पुनर्वसन करण्यात भाजपला अखेर यश आले. योगेश टिळेकर या मध्यमवर्गीय शहरी चेहऱ्याला संधी देऊन सामान्य कार्यकर्त्याला अजूनही पक्षात स्थान असल्याचे दाखवून दिले. सदाभाऊ खोत हा शेतकरी चेहरा मतदारांना हाकाट्या तरी देऊ शकतो. अशी गणिते घालत भाजपने या निवडणुकीत सावरण्याचा प्रयत्न केला, त्याला चांगले यश मिळाले. शिंदेसेनेने भावना गवळी यांचे पुनर्वसन केले असे म्हणायला हरकत नाही. लोकसभेला त्यांना उमेदवारी देण्यावरून भाजपशी वाद झाला. अखेर त्यांना उमेदवारी नाकारली आणि पराभवही पदरी आला होता. त्याची भरपाई झाली. अजित पवार गटाची लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर केविलवाणी अवस्था झाली होती. त्यांच्या पक्षाला जागावाटपात चारच जागा मिळाल्या आणि एकच निवडून आली. त्यांच्या रोखठोक स्वभावाची हवा गेली असेच वातावरण तयार झाले होते. त्यांनाही आता उभारी मिळाली. काँग्रेसची बाजू भक्कम होती. मते फुटण्याची त्यांची परंपरा कायम राहिली. प्रज्ञा सातव यांना पुन्हा संधी मिळून न्याय झाला असे वाटते.
गेलेली लोकसभा आणि येणारी विधानसभा याच्यामधील ही कुस्ती म्हणजे अखेरची दंगलच होती. विशेष म्हणजे चालू विधानसभेच्या कार्यकाळातील कामकाजाचाही शुक्रवारी अखेरचा दिवस होता. गेल्या चार वर्षांत महाराष्ट्राचे राजकारण अनेक निवडणूक दंगलींनी ढवळून निघाले आहे. त्यात मतदारांचा कौल कोणत्या बाजूने होता, त्याची पहिली चाचणी लोकसभेच्या परीक्षेने पूर्ण झाली आहे. आता विधानसभेसाठी ज्यांना ज्यांना बळ हवे होते ते मिळाले. अनेकांना उमेदवारी देतानाचे साक्षीदार असणारे मिलिंद नार्वेकर एकदाचे आमदार झाले. आजवरचा विधान परिषदेच्या निवडणुकांचा इतिहास पाहता ही अखेरची दंगल पुढील लढाईसाठी सर्वांनाच बळ देणारी ठरली, असे म्हणायला हरकत नाही.