दरवर्षी दुष्काळ येतच राहणार, कारण...

राज्यातील एकूण ४१ हजार गावांपैकी तब्बल २९ हजार गावांमध्ये दुष्काळ आहे. याचा अर्थ अर्ध्याहून अधिक ग्रामीण महाराष्ट्राचा घसा कोरडा पडला आहे. जमिनीला आणि शेतकऱ्यांच्या आयुष्याला पडलेल्या भेगा कोणत्याही शासकीय योजनांनी भरल्या जात नाहीत.

- अतुल कुलकर्णी
वरिष्ठ सहायक संपादक, लोकमत

राज्यातील एकूण ४१ हजार गावांपैकी तब्बल २९ हजार गावांमध्ये दुष्काळ आहे. याचा अर्थ अर्ध्याहून अधिक ग्रामीण महाराष्टÑाचा घसा कोरडा पडला आहे. जमिनीला आणि शेतकऱ्यांच्या आयुष्याला पडलेल्या भेगा कोणत्याही शासकीय योजनांनी भरल्या जात नाहीत. ३० आॅक्टोबर २०१८ रोजी सरकारने १७,९८५ गावे दुष्काळग्रस्त घोषित केली होती. ही संख्या अवघ्या चार महिन्यांत २९ हजारांवर गेली. दुष्काळ किती तीव्र आहे हे यावरून कळेल. राज्यात चारा छावण्यांच्या आश्रयाला ८ लाख जनावरे आली आहेत.

शेतीचा शाश्वत विकास करण्याची भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सातत्याने मांडत आले आहेत, पण राजकीय इच्छाशक्ती कमी पडते की प्रशासन कळत नाही? नवीन सरकार आले की नव्या घोषणा येतात, नव्या कल्पना येतात. पण अंमलबजावणीकडे म्हणावे तेवढे लक्ष दिले जात नाही. भाजप-शिवसेनेचे सरकार सत्तेवर आले त्या वेळी जलसिंचनाचे जे प्रकल्प ७० ते ८० टक्के पूर्ण झाले आहेत ते प्राधान्याने पूर्ण केले जातील, असे सांगण्यात आले. त्यातील किती प्रकल्प पूर्ण झाले? आणि झाले असतील तर त्या भागातही दुष्काळ का, याचे कोडे उलगडत नाही. २०१०-११ पासून राज्यातल्या सिंचित क्षेत्राची आकडेवारी दिली नाही म्हणून आघाडी सरकारला श्वेतपत्रिका काढायला भाग पाडणाºया भाजप-सेनेने स्वत: सत्तेवर आल्यापासून आजपर्यंत गेल्या चार वर्षांत किती क्षेत्र सिंचनाखाली आले याची आकडेवारी दिलेली नाही. जर घोषणा केल्याप्रमाणे ७० ते ८० टक्के काम पूर्ण झालेले सिंचन प्रकल्प या चार-साडेचार वर्षांत पूर्ण झाले असतील तर त्यांची आकडेवारी सरकार का देत नाही. हे तर सरळ सरळ स्वत:च्या भूमिकेपासून पळ काढणे आहे.

जलयुक्त शिवार योजना चांगली होती, लोकांचा सहभागही होता. मुळात ‘माथा ते पायथा’ अशी कल्पना ही योजना राबवताना होती, पण तसे काहीच न करता ही योजना पुढे ठेकेदारांचे हित जपण्यासाठी राबवली, असे मत ज्येष्ठ जलतज्ज्ञ राजेंद्रसिंह यांनीही मांडले. त्यातील भ्रष्टाचाराच्या कथा बाहेर आल्या, पण पाण्याच्या कामात भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना आजपर्यंत कधीही कठोर शासन झाले नाही. त्यामुळे अधिकारी व नेते बेलगाम झाले. राज्यात एक लाख वीस हजार विहिरी चार वर्षांत खोदल्या गेल्या असे सांगण्यात आले. त्यावर राज ठाकरे यांनी आक्षेप घेतले तेव्हा सरकारने ३५ हजार विहिरींची यादी त्यांच्याकडे पाठवली. मग बाकीच्या विहिरी गेल्या कुठे? एवढ्या विहिरी आणि लाखो बोअरवेलमुळे जमिनीची पुरती चाळणी झाली आहे.

रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सक्तीचे केले, पण कोणत्या सोसायट्या ते करतात, करत नाहीत, याची कोणतीही तपासणी केली जात नाही. ही योजना न राबवणाºयांवर कारवाई झाल्याची एकही घटना नाही. यवतमाळ जिल्ह्यातील गणेशवाडी, पुसदमधील लोणी, नगर जिल्ह्यातील हिवरेबाजार, राळेगणसिद्धी ही गावे जर सरकारी योजना राबवून दुष्काळमुक्त होऊ शकतात तर त्याच योजना राज्यातल्या ४० हजार गावांमध्ये का राबवल्या जात नाहीत?

२०१७-१८ मध्ये राज्यात १८७ साखर कारखाने चालू होते. ज्यांनी ९४७ लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप केले आणि २०१८-१९ मध्ये तब्बल १९५ साखर कारखान्यांनी ९५० लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप केले आणि याच राज्यातली जनता पाण्यासाठी आणि जनावरे चारा-पाण्यासाठी आसुसली आहेत, यासारखा दैवदुर्विलास दुसरा नाही.

महाराष्ट्रातील शेती पावसावर अवलंबून आहे, हे माहिती असूनही पडणाºया पावसाचे नियोजन केले जात नाही. आपल्यापेक्षा कितीतरी कमी पाऊस इस्रायलमध्ये पडतो. मात्र त्या देशाने पाण्याचे केलेले नियोजन बघायला जगातले लोक जातात. आपलेही अनेक अधिकारी इस्रायलला शेतीचे प्रयोग बघून येतात. मात्र ते प्रयोग आपल्याकडे कधीच राबवत नाहीत.

ठिबक सिंचनाचा वापर करून इस्रायलने शेतीचे नियोजन केले, भरघोस पिके घेतली. मात्र आपल्याकडे पाण्यावर आधारित पिकांचे नियोजन करण्याची कोणाचीही तयारी नाही. आपण उसाला वारेमाप पाणी देतो. अनेक ठिकाणी कालव्यात पाइप टाकून पंपाने पाणी ओढले जाते आणि ते सरळ उसाच्या शेताला सोडले जाते. मात्र विरोध उसाला पाणी देण्याचा नाही, पण सरकार उसाला ठिबक सिंचनाद्वारेच पाणी द्या, अशी सक्ती करत नाही. ज्याच्याकडे पाणी तो मनाला येईल तेवढे पाणी वापरतो. लातूरला रेल्वेने पाणी देण्याची वेळ आली, पण तेथे असणारे साखर कारखाने बंद झाले नाहीत. सोलापूर जिल्ह्यात ४० कारखाने आहेत आणि चारा छावण्या व टँकरही चालूच आहेत..! या छावण्या राजकीय व आर्थिक फायद्यासाठी राबवल्या जातात हे उघड गुपित आहे.

जलयुक्त शिवार राबवूनही टँकर कमी होत नाहीत. हे सगळे कोणाला कळत नाही म्हणून होत आहे असे नाही, उलट समजून उमजून राजकीय नेत्यांनी, अधिकाºयांनी महाराष्ट्राच्या वाट्याला हे भोग आणले आहेत. भाऊसाहेब फुंडकर यांच्या निधनानंतर आजपर्यंत राज्याला पूर्णवेळ कृषिमंत्री नाही, गेले अनेक महिने सचिवही प्रभारीच आहेत. अनेक जागा रिक्त आहेत. ही अनास्था टोकाची आहे. त्यामुळे दुष्काळ दरवर्षी येत राहणार, लोक पाण्यासाठी स्थलांतर करत राहणार आणि नेते त्यांच्या सांत्वनाला जात राहणार.