प्रवरा नदीवरील भंडारदरा धरण, गोदावरी नदीवरील गंगापूर धरण आणि मुळा नदीवरील मुळा धरणाच्या लाभक्षेत्रात बारमाही उसाला पाणी दिले जायचे. या उसाच्या जोरावर कोपरगाव, श्रीरामपूरसह इतर तालुक्यांत खासगी साखर कारखान्यांचा बॉयलर पेटायचा. शिवाय शेतकऱ्यांकडे स्वत:चे गुऱ्हाळ सुरू असायचे. १९६६पर्यंत उसाला बारमाही कालव्याचे पाणी दिले जायचे. नंतर ही पद्धत बंद झाली. त्यानंतर जायकवाडी, उजनी धरण झाले. पुढे काही शहरे, गावे आणि कारखानदारीला पाणी देऊ लागले. नंतर नगर जिल्ह्यातील धरणांतून जायकवाडी धरणात पाणी दिले जाऊ लागले. २०१० पासून बारमाही ऊस ब्लॉकला पाणी देण्याची प्रथा बंद झाली. आताच्या परिस्थितीत या शेतकऱ्यांना चार रोटेशनने पाणी मिळू लागले आहे... चारही बोटे तुपात ठेवणाऱ्या अहमदनगरच्या शेतकऱ्यांना आता हे जड चालले आहे. शेतकऱ्यांना म्हणण्यापेक्षा तेथील साखर कारखानदारांना ते अधिक जड जात आहे. ऊस जगलाच पाहिजे. तो जगला तरच आपली कारखानदारी आणि राजकीय दुकानदारी चालेल, हे या साखर कारखानदारांना चांगले ठाऊक आहे.
गोदावरीचे पाणी नाशिक-नगरकरांना ऊस-द्राक्षाच्या शेतीसाठी हवे आहे. यातून त्यांना आपली समृद्धी वाढवायची आहे, तर इकडे मराठवाड्याला या पाण्यावर केवळ माणसांची तहान भागवायची आहे. या लढाईत सोमवारी माणसांच्या तहानेवर समृद्धीने विजय मिळविला. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या २०१४ च्या आदेशाची अंमलबजावणी करून जायकवाडीत ऊर्ध्व गोदावरी खोऱ्यातील धरणांतून पाणी सोडण्याबाबत कार्यवाही करण्याऐवजी गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने सोमवारी अचानक पाणी रोखले. पाण्याच्या प्रश्नावर नाशिक-नगरला जसे लोकप्रतिनिधी एकवटतात. आंदोलने करतात. पक्षीय भेद विसरून सरकारवर दबाव आणतात आणि सरकारमधील लोकप्रतिनिधी सारेकाही विसरून प्रांतीय नाते निभावतात. तसे मराठवाड्याच्या लोकप्रतिनिधींना जमत नाही. मराठवाड्यातील जनतेच्या नशिबी हे भाग्य नाही.
आमचे विभागीय आयुक्त डॉ. पुरूषोत्तम भापकर एक जिंदादिल व्यक्तीमत्त्व. इतक्या मोठ्या पदाची जबाबदारी सांभाळतानाच त्यांनी आपले छंदही जोपासले आहेत. कविता असो, पुस्तक असो, वा अभिनय... कुठेही ते मागे दिसत नाहीत. टंचाईसदृश्य परिस्थिती आणि नियोजन आढाव्याच्या सोमवारी झालेल्या बैठकीत मराठवाड्यात १९७२ला लाजवेल असा दुष्काळ पाहून तेही संतापले. मोबाईलमध्ये रमलेल्या अधिकाऱ्यांना उद्देशून ते म्हणाले, ‘दुष्काळ तोंडावर आहे, युद्धजन्य स्थिती असताना अधिकाऱ्यांची ही मस्ती खपवून घेतली जाणार नाही, हे लक्षात ठेवा. दणकून वाजविले जाईल. फार मस्तीत राहू नका. अशा प्रकारे जर कुणी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी दुष्काळसदृश परिस्थितीमध्ये मस्तवालपणे काम करण्याची भूमिका ठेवली तर त्याची गय केली जाणार नाही. जे कुणी प्रेताच्या टाळूवरचे लोणी खाण्याचा प्रयत्न करीत असतील तर, त्या संबंधितांचे डोके फोडले जाईल, कंबरडे मोडले जाईल.’ निवडणुका जवळ आल्यानंतर एखाद्या राजकीय पुढाऱ्याने करावे असे हे भाषण. योगायोग पाहा, ज्यावेळी टंचाई आढावा बैठकीत भापकर यांची ही बॅटिंग सुरू होती, त्याचवेळी दुसऱ्या एका ठिकाणी ‘औरंगाबादची लोकसभा निवडणूक भापकरही लढवू शकतात’ अशी घोषणा काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष आणि सिल्लोडचे आमदार अब्दुल सत्तार यांच्याकडून होत होती.
नाशिक जिल्ह्यातील उगमापासून मराठवाड्यातील विष्णुपुरी बॅरेजपर्यंत गोदावरी नदीचा प्रवास पाहिला तर वरचा अर्धा परिसर हिरवागार आणि खालचा परिसर कायम ओसाड दिसतो. वरच्या पट्ट्यात बारामाही ऊस-द्राक्षाचे मळे बहरलेले दिसतात. तर, इकडे मराठवाड्यात गोदेकाठच्या गावीदेखील भर पावसाळ्यात टँकरच्या फेऱ्या सुरू असतात. वरची धरणे तुडूंब भरलेली दिसतात. खाली मात्र कोरड्या धरणाकाठी पिण्याच्या पाण्यासाठी गावच्या गावे तहानलेली दिसतात. एकुणच काय तर वर समृद्धी आणि खाली नुसती रेती अशी ही गोदावरी नदीची स्थिती आहे. नाशिक-नगर आणि मराठवाड्यातील राजकीय पुढाऱ्यांची तुलना केल्यास त्यांची मानसिकता देखील यापेक्षा वेगळी नाही.
हे असे का? जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जायकवाडी प्रकल्पाच्यावर एकूण ३४ मोठी व मध्यम धरणे, १५७ लघु पाटबंधारे व कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे आणि ४०२ लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) योजना आहेत. जायकवाडी प्रकल्पापर्यंत ऊर्ध्व गोदावरी खोऱ्यातला संकल्पित पाणी वापर (४५५६.१२ द.ल.घ.मी.) हा संकल्पित उपयुक्त साठ्यापेक्षा (३३०६.७९ द.ल.घ.मी.) एकूण ३८ टक्क्यांनी जादा आहे. प्रवरा व गोदावरी-दारणा या दोन धरण-समूहात ही टक्केवारी खूपच जास्त म्हणजे अनुक्रमे ५३ टक्के व ६९ टक्के इतकी आहे. मूळ प्रकल्प अहवालानुसार जायकवाडीच्या वरील भागाचा हिस्सा ११५.५ टीएमसी आणि धरणस्थळी ७५ टक्के विश्वासार्हतेचा येवा ८०.८० टीएमसी गृहीत धरण्यात आला होता. प्रत्यक्षात जायकवाडीच्या वरील भागाचा हिस्सा १६१ टीएमसी (मूळ नियोजनाच्या १४०%) झाला असून त्यामूळे जायकवाडीचा ७५% विश्वासार्हतेचा येवा २८.७४ टीएमसी (मूळ नियोजनाच्या ३६%) एवढाच राहिला आहे. त्यामुळे जायकवाडीखालचा भाग कायम कोरडा राहिला आहे.
मराठवाड्यातील ७६पैकी १३ तालुक्यांत सरासरीच्या निम्माही पाऊस झाला नाही. प्रशासकीय आकडेवारीनुसार, ४२१ महसूल मंडळांपैकी तब्बल ६० मंडळात ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस आहे. दुष्काळाची ही तीव्रता लक्षात घेता डिसेंबरपर्यंत मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांमध्ये सुमारे १४२५ टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागणार आहे. केवळ टँकरसाठी सुमारे ६२ कोटी २७ लाख रुपयांचा खर्च होणार आहे. डिसेंबरनंतर पाण्याची स्थिती अधिक गंभीर होईल. असे हे आमचे दुष्काळी नियोजन सुरू असताना अहमदनगर येथील डॉ. विठ्ठलराव विखे सहकारी साखर कारखाना आणि कोपरगाव येथील संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करून त्यांच्या परिसरात कमी पाऊस पडल्यामुळे उसासाठी पाणी हवे. वरच्या धरणांमधून जायकवाडी धरणात पाणी सोडू नये, अशी विनंती केली आहे. इकडे मराठवाड्यात माणसे तहानलेली असताना तिकडे नगर-नाशिककरांना उसाच्या पाण्याची चिंता पडली आहे.
( gajanan.diwan@lokmat.com )