निवडणूक आयोग जनतेला मूर्ख समजतो की काय?; रोखठोक प्रश्न विचारणं आवश्यक बनलंय

बिहारमधील मतदार याद्यांच्या पुनरावलोकनानिमित्त निवडणूक आयोगावर संशय आणि संतापाची झोड उठली आहे. याप्रकरणी आयोगाला विचारलेले दहा प्रश्न.

योगेंद्र यादव, राष्ट्रीय संयोजक, भारत जोड़ो अभियान सदस्य, स्वराज इंडिया

दिल्लीहून एक तुघलकी फर्मान येऊन धडकले. ते बिहारात पोहोचताच एकच गोंधळ उडाला. तो आवरणे तर शक्य नव्हते, म्हणून आता झाकाझाकी सुरू झालीय. भल्या पहाटे सर्व वृत्तपत्रांतून निवडणूक आयोगाची एक जाहिरात आली आणि सूर्यास्तापूर्वीच निवडणूक आयोगाने तिचे खंडनही केले! बिहारच्या कानाकोपऱ्यातून अस्वस्थ करणाऱ्या बातम्या देणाऱ्यांना  निवडणूक आयोग  फैलावर घेत आहे. अविश्वसनीय आकडेवारी तोंडावर फेकत आहे. २० वर्षांपूर्वी देशातील सर्वांत विश्वासार्ह मानली जात असलेली ही संस्था आज विनोदाचा विषय बनली आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगातील अधिकारी त्रिमूर्तीला काही थेट आणि रोखठोक प्रश्न विचारणे आवश्यक बनले आहे.

१. विचारविनिमयावर आपला विश्वास असल्याची घोषणा नव्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी पदग्रहणप्रसंगी केली होती. दोन महिन्यांत विविध पक्षांसमवेत चार हजार बैठका पार पाडल्याचे ढोलही आयोगाने वाजविले. यापैकी एका तरी बैठकीत आपण देशभरातील मतदार याद्यांचे विशेष सखोल पुनरावलोकन करणार असल्याचे संकेत आयोगाने दिले होते का? एवढा मोठा निर्णय घेण्यापूर्वी त्यांनी देशातील आणि विशेषत: बिहारमधील पक्षांशी सल्लामसलत करणे आवश्यक नव्हते का? 

२. सखोल पुनरावलोकन म्हणजेच नव्याने मतदार यादी बनविण्याची पद्धत निवडणूक आयोगाने २००३ नंतर थांबवली होती. शहरीकरण, स्थलांतरण, बनावट किंवा दुहेरी मतदान, इत्यादी कारणांमुळे हा निर्णय बदलावा लागला, असे आयोग सांगत आहे. सध्याच्याच मतदार यादीत विशेष आणि सखोल दुरुस्त्या करून या साऱ्यांचे निराकरण का होऊ शकत नाही? जुनी यादी रद्द करून पूर्णतः नवी यादी बनवण्याची काय गरज आहे? हा निर्णय घेण्यापूर्वी आयोगाने फायद्या-तोट्याचा हिशेब केला होता का? आयोगांतर्गत सल्लामसलत तरी केली होती का? अशा चर्चेच्या नोंदी सार्वजनिक करता येतील का? 

३. आयोगाने २००३ ची मतदार यादी हा या पुनरावलोकनाचा आधार बनवला आहे. नंतरच्या याद्यांप्रमाणे तीही यादी जुन्या यादीत दुरुस्त्या करूनच बनवलेली होती. त्याही वेळी मतदारांकडून कोणताही दाखला मागितलेला नव्हता; तर मग २००३ची यादी अस्सल ठरवून इतर याद्या रद्दबातल करण्याला आधार कोणता? २००३ नंतर झालेल्या सर्व निवडणुका सदोष मतदार याद्या वापरूनच पार पडल्या, असे आयोगाला वाटते का? 

४. सन २००३च्या मतदार यादीत नावे नसलेल्यांकडून आयोगाने ११ पैकी कोणत्याही एका दाखल्याची मागणी केली आहे. प्रत्येक भारतीय नागरिकाकडे यांपैकी एक तरी दाखला असणारच, असा विश्वास आयोगाला वाटतो की काय? ही कागदपत्रे बिहारमध्ये किती टक्के लोकांकडे आहेत, याची काही तपासणी आयोगाने केली आहे का? असेल तर आयोग हा आकडा जाहीर का करत नाही? अन्यथा, अशी कागदपत्रे बिहारमध्ये निम्म्या लोकांकडेही नाहीत, असे अधिकृत आकडेवारीनिशी सिद्ध करणाऱ्यांना तो उत्तरे का देत नाही? 

५. आधार, रेशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड हे सामान्य माणसांकडे असणारे दाखले निवडणूक आयोग का स्वीकारत नाही? आयोगमान्य दस्तऐवज आणि हे दस्तऐवज यांत असा काय फरक आहे? आधार कार्ड दाखवून मिळणारा निवासाचा दाखला मान्य असेल तर मग आधार कार्डाने काय घोडे मारलेय? फोटो असलेले, स्वतःच दिलेले ओळखपत्र आयोगाला का चालत नाही? 

६. निवडणुकीला केवळ चार महिने उरले असताना हा आदेश सर्वप्रथम बिहारलाच का लागू केला गेला? बिहारच्या मतदार यादीतील सुधारणा निवडणूक आयोगाने डिसेंबरमध्येच पार पाडली नव्हती का? त्या मतदार यादीत फारच गोंधळ असल्याची तक्रार एखाद्या मोठ्या राजकीय पक्षाने केली होती का? महाराष्ट्राप्रमाणे बिहारातही मतदारसंख्या अभूतपूर्वरीत्या वाढली होती का? एखाद्या पक्षाने किंवा संघटनेने ही पूर्वीची यादी रद्दबातल करण्याची मागणी केली होती का? 

७. इतका महत्त्वाचा आदेश केवळ १२ तासांची नोटिस देऊन का लागू केला? दिल्लीहून आदेश येताच दुसऱ्या दिवशी सकाळी बिहारमधील ९७ हजार बूथवर फॉर्म वाटायला सुरुवात होईल, असे कसे वाटले? नावासहीत आठ कोटी फॉर्म्स छापायला किती दिवस लागतील, हेही निवडणूक आयोगाला माहीत नाही का? 

८. इतक्या अवाढव्य आणि गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेसाठी केवळ एकच महिन्याची मुदत का दिली गेली? कोट्यवधी लोकांनी करावयाचे असलेले काम यापूर्वी कधी केवळ महिन्याभरात पूर्ण झाले आहे का? कोणताही फॉर्म भरायला, दाखला द्यायला न लावताही बिहारात जातीनिहाय जनगणनेसाठी पाच महिने लागले होते. मग आताच एका महिन्यात हा चमत्कार कसा घडू शकेल? या महिन्यात बिहारात पाऊस आणि पूर येतो, हेही आयोगाला माहीत नाही? 

९. चुकीचा निर्णय झाला असल्यास ती चूक मान्य का करत नाही?  बनावट मतदान टाळणे हा या पुनरावलोकनाचा हेतू मुळीच नाही, हे आयोगालाही नीट माहीत आहे. मग अशा गुळमुळीत युक्तिवादाआड आयोग का लपतो? 

१०.  बिहारमधील निम्म्या लोकांच्या हातात अजून आयोगाचा फॉर्म पडलेला नाही आणि आयोगाचे म्हणणे,  ३६ टक्के लोकांनी फॉर्म भरून जमासुद्धा केले! हे खरे असेल तर त्यांची नावे का जाहीर करत नाही? तुम्ही जनतेला मूर्ख समजता का? 
yyopinion@gmail.com