हवामान बदलाचा सर्वाधिक फटका शेतीक्षेत्राला आणि त्यावर अवलंबून असणाऱ्या शेतकरीवर्गाला बसतो आहे. अतिवृष्टी आणि महापुराने शेतीचे अतोनात नुकसान होत आहे. पावसासह तिन्ही ऋतूंमध्ये चढ-उतार होत असल्याने निर्माण होणारी संकटाची साखळी काही केल्या तुटत नाही. पाऊस वेळेवर आला नाही तर पेरण्या वेळेवर होत नाहीत. लवकर झाला तर शेतकरी पेरण्या उरकून घेतो आणि नंतर पाऊस लांबल्याने उगवण नीट होत नाही किंवा पिके करपून जातात. दुबार पेरणीचे संकट उभे राहते. सुरुवातीचा पाऊस सातत्यपूर्ण झाला तर पिके कापणी-मळणीच्या वेळी परतीचा पाऊस प्रचंड होऊन अन्नधान्याची नासाडी होते.
गेली काही वर्षे बाराही महिन्यांत कमी-अधिक पाऊस होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. या हवामान बदलाशी उत्तम पद्धतीने सामना करण्यासाठी अत्याधुनिक यंत्रणांची उभारणी करून हवामानाचे अनुमान मांडता येईल का? यावर तातडीने विचार करायला हवा. अन्यथा आता जाहीर केली तशी मदत शेतकरीवर्गाला दरवर्षी द्यावी लागणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अतिवृष्टी तसेच महापुराने शेतीच्या नुकसानीसाठी मदत जाहीर केली. शेतीचे नुकसान नेमके किती झाले आहे, याचा कोणताही ठोकताळा सरकारकडे नाही. अंदाजे पंधरा लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे, असे मानले जाते.
महापुराने विदर्भात खूप नुकसान झाले आहे. शेतजमीनच खरडून जाण्याचे प्रकारही घडले आहेत. मातीच वाहून गेली आहे. या शेतीची दुरुस्ती करणे मोठे कठीण काम! अशा नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय आपत्ती निवारण गटाच्या निकषानुसार प्रतिहेक्टरी ६ हजार ८०० रुपये मदत दिली जाते, ती दुप्पट करण्याचा निर्णय नव्या राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. प्रतिहेक्टरी १३ हजार ६०० रुपये मदत प्रत्येक शेतकऱ्याला कमाल तीन हेक्टरपर्यंत देण्यात येणार आहे. यापूर्वी केवळ दोन हेक्टरच्या नुकसानीची भरपाई प्रतिहेक्टरी ६ हजार ८०० रुपयांप्रमाणे दिली जात होती. या नुकसानभरपाईने शेतकऱ्यांचे नुकसान भरून येणार नाही. केवळ दिलासा देणे एवढाच या मदतीचा उपयोग आहे. जिरायत शेतीसाठी ही भरपाई जाहीर झाली आहे. बागायतीचा निर्णय नंतर घेण्यात येणार आहे. हा निर्णय झाला म्हणजे मदत मिळाली, असे होत नाही. शासनाचा अध्यादेश निघावा लागेल. नुकसान कसे गृहीत धरायचे याचे निकष ठरविण्यात येतील. खतांची मात्रा किती दिली असेल याचा अंदाज बांधणे अवघड आहे.
हेक्टरी किती बियाणे वापरण्यात आले याचे गणित मांडावे लागेल. वेगवेगळ्या विभागातील शेती करण्याची पद्धती वेगळी असते. उन्हाळी कामांचा खर्च हिशेबात घेणार का? त्याआधारे सगळा खर्च काढला तर हेक्टरी १३ हजार ६०० रुपये भरपाई तुटपुंजीच असणार आहे. महाआघाडीच्या सरकाने राष्ट्रीय आपत्ती निवारण गटाच्या निकषांना बाजूला सारून हेक्टरी दहा हजार रुपये मदत देण्याचा निर्णय घेतला होता. तेव्हाचे विरोधी पक्ष भाजप आणि त्यांचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत मोठ्या आवाजात सभागृह डोक्यावर घेऊन हेक्टरी पंधरा हजार रुपयांची मागणी केली होती. विद्यमान विरोधी पक्षनेते हेक्टरी पन्नास हजार रुपये देण्याची मागणी करीत आहे. द्यायचे नाही, घ्यायचे नाही, सरकारही देणार नाही, याची कल्पना असूनही ही नेतेमंडळी सहानभूतीचा पुळका म्हणून अशी मागणी करीत असतात.
पंधरा हजार रुपये प्रतिहेक्टरी मागणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांना आता शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे, असे वाटत नाही का? महाराष्ट्रात सर्वाधिक नुकसान विदर्भात झाले आहे. ते स्वत:ला विदर्भाचे नेते मानतात. तरीदेखील नुकसानभरपाई वाढवून द्यावी, असे वाटले नाही. राजकारणी ज्या खुर्चीवर बसतात तशी भाषा बोलतात. शेतकरी ज्या मातीत हात घालून शेती करतो, त्याचे नुकसान पाहून मागणी करणे किंवा त्या मागण्या मान्य करण्याचे धैर्य यांच्यात नाही. आता अशा नुकसानीचा सामना दरवर्षी करावा लागणार आहे. याचादेखील विचार करणे अगत्याचे ठरणार आहे. अत्याधुनिक यंत्रणा उभारून प्रत्येक विभागातील पिकांची नोंदणी, होणारे नुकसान टाळणारी उपाययोजना, तातडीने मदत देण्यासाठी आकडेवारी एकत्र करण्याची यंत्रणा उभी करणे गरजेचे असणार आहे. महाराष्ट्रासह संपूर्ण भारतालाच बदलत्या हवामानाचा सामना करावा लागणार आहे. त्या संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना वाचविणे, नुकसानभरपाई देणे, ही यापुढच्या काळात सरकारला गुंतवणूकच मानावी लागेल, असेच चित्र दिसते.