ही घसरगुंडी आणखी किती खाली उतरणार? राज्यपाल-सरकारमधील वाद कधी मिटणार?

सरकारला हेडऑन घेण्याची ७९ वर्षांच्या राज्यपालांची हिंमत मानली पाहिजे. हा आखाडा लवकर बंद होईल असं वाटत नाही.

- यदु जोशी, वरिष्ठ सहाय्यक संपादक, लोकमतस्वत:चाच विक्रम मोडणारे काही खेळाडू असतात. सध्या महाराष्ट्राचे राज्यपाल अन् राज्य सरकार आपसातील संघर्षाचे एकेक विक्रम मोडत आहेत. विक्रमांनी उंची गाठली जाते, इथे खालची पातळी गाठण्यासाठी घसरगुंडी चालू आहे. उत्तराखंडमधील मसुरीला सरकारी कार्यक्रमास जाण्यासाठी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना राज्य सरकारचं विमान नाकारण्यात आलं. राज्यपाल सरकारी विमानात बसले होते. पण, सरकारची परवानगी नाही म्हणून त्यांना त्या विमानातून उतरून नियमित विमानाचं तिकीट घेऊन जावं लागलं. राज्यपाल बारा जणांची नियुक्ती विधान परिषदेवर करत नाहीत, हे सरकारचं सध्याचं मोठं दुखणं आहे. एकमेकांचे हिशेब करणं सुरू आहे. हे ‘टग ऑफ वॉर’ आहे. राज्यात भाजप आणि राज्यपाल असे दोन विरोधी पक्ष दिसतात. सरकारला हेडऑन घेण्याची ७९ वर्षांच्या राज्यपालांची हिंमत मानली पाहिजे. हा आखाडा बंद होईल, असं वाटत नाही.

दोघांमधील वादाला केंद्र - राज्य संघर्षाचीही किनार आहे. पश्चिम बंगाल, पुद्दुचेरीत हा अनुभव येतोच आहे. राजभवन हा राजकारणाचा अड्डा बनू नये आणि सरकारनं राजभवनची प्रतिष्ठा टिकवून ठेवावी, याचं भान दोन्ही बाजूंकडून राखण्याची गरज आहे. सरकारी विमान वापरायचं असेल तर राजभवनाकडून मुख्यमंत्री कार्यालयाला परवानगीसाठी कळविलं जातं आणि परवानगी दिली जाते, हा दरवेळचा अनुभव. यावेळी ती नाकारली गेली असं नाही, पण वेळेपर्यंत दिलीही गेली नाही. याचा अर्थ एकप्रकारे ती नाकारलीच गेली,  हे राजभवनच्या खुलाशावरून दिसतं. विमान वापराबाबत अद्याप मान्यता दिली नसल्याचा निरोप मुख्यमंत्री कार्यालयाने बुधवारीच राजभवनला दिला होता. राजभवनच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी मान्यतेविषयी कोणतीही खात्री करून न घेतल्याने राज्यपाल महोदयांना शासकीय विमानाने जाता आले नाही असा खुलासा मुख्यमंत्री कार्यालयाने केला आहे.असे असले तरी मुख्यमंत्री कार्यालय आणि राजभवन यांच्यातील समन्वयाचा अभाव हे एकच कारण यामागे असावे असे दिसत नाही.

राज्यपालांनी राजकीय विधानं करणं, मंत्र्यांना कानपिचक्या देणं, विधान परिषदेवरील नियुक्त्या अडवणं यावर टीकाटिप्पणी होऊ शकते. पण, त्याचा राग धरून राज्यपालांना विमानातून उतरवलं, असं चित्र समोर येणं हा सरकारचा कमीपणा आहे.  काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या मुद्द्यावर आघाडी सरकार कोर्टात जाणार असं म्हटलंय. कोर्टात गेले तर लिहून ठेवा, नियुक्त्या पुढल्या टर्मला होतील. एखाद्या गावाला जाताना एक-दोन फाटे लागतात, कायद्याला असंख्य फाटे फुटतात. ‘कोर्टात जाणार असं म्हणणं वेगळं आणि कोर्टात जाण्याची वेळ येऊ देऊ नका असं म्हणणं वेगळं’- हे अजितदादांचं वाक्य खूप सूचक आहे.अमितभाई, नानाभाऊ अन् भाजप, काँग्रेसची दिशासिंधुर्गात (म्हणजे सिंधुदुर्गात) येऊन भाजपचे दिग्गज नेते, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शिवसेनेवर जो हल्लाबोल केला तो पाहता दोघांचं मनोमिलन होण्याची शक्यता संपुष्टात आली आहे. माजी मुख्यमंत्री नारायण राणेंनी मोठ्ठं मेडिकल कॉलेज उभारलं, त्यांना ताकद देण्यासाठी आदल्या दिवशीचा कार्यक्रम रद्द झाला तरी शहा लगेच दुसऱ्या दिवशी गेले. शिवसेना आमचा शेवटच्या श्वासापर्यंत शत्रू नाही, असं सुधीर मुनगंटीवार हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना भेटून आल्यानंतर म्हणाले होते. त्यानंतर चारच दिवसात अमितभाईंनी, ‘शिवसेनेला मी कोणताही शब्द दिलेला नव्हता, त्यांनी सत्तेच्या लालसेपोटी धोका दिला. बाळासाहेबांची तत्वं शिवसेनेनं तापी नदीत बुडवली’, असं सुनावल्यानं शिवसेनेशी नव्यानं हनिमुन करून सत्तेचं बाळ जन्माला घालण्याच्या भाजपच्या राज्यातील काही नेत्यांच्या इच्छेवर पाणी फिरलं आहे. यापुढे शिवसेनेसोबत जाणं विसरा, स्वबळावर पुढे जा, असा स्पष्ट संदेश अमितभाईंनी दिला. सत्तेचं स्वप्न त्यामुळे अनेक रात्री पुढे गेलं आहे. दोन जुन्या मित्रांमधील कटुता संपण्याची शक्यता जवळपास संपली आहे. 

तिकडे नाना पटोलेंना प्रदेशाध्यक्ष करून काँग्रेस नेतृत्त्वानं  पुढच्या राजकारणाची दिशा स्पष्ट केली आहे. नव्या कार्यकारिणीवर नजर टाकली तर दिसतं, पक्षसंघटना आणि सत्तेतील माणसं वेगवेगळी ठेवली आहेत. त्यामुळेच पटोलेंना प्रदेशाध्यक्ष केल्यावर आता मंत्रीदेखील करतील असं वाटत नाही. पटोले यशस्वी प्रदेशाध्यक्ष होतील का? ते स्वत: संस्थानिक नाहीत. पण पक्षातले संस्थानिक त्यांना किती सहकार्य करतात, यावर बरंच काही अवलंबून आहे. स्टेटमेंटबाजी, स्टंटबाजी हा एक भाग झाला, त्यात नानाभाऊंचा कोणी हात धरणार नाही. पण निव्वळ टॉपिंगनी केक सजत नाही. काँग्रेसमध्ये मोठ्या पदावरील माणसाला गणपतीएवढे मोठे कान असावे लागतात. छोटे; हलके कान चालत नाहीत. काँग्रेसमध्ये हातपाय बांधून ठेवतात अन् मग “पळ” म्हणतात. ती कसरत नानाभाऊंना सेल्फगोल न मारता करावी लागेल. सत्तेतली काँग्रेस अन् संघटनेची काँग्रेस यांची केमिस्ट्री जुळवावी लागेल.

पूजा चव्हाण अन् संजयपूजा लहू चव्हाण ही चांगलं करिअर करतानाच सामाजिक भान जपणारी २२ वर्षांची देखणी तरुणी होती. तिनं परवा पुण्यात आत्महत्या केली.  पूजा बीड जिल्ह्यातली राहणारी. ती टिकटॉक स्टार होती. सोशल मीडियात तिचे लाखो फॉलोअर्स होते.  तिच्या चाहत्यांचा मोठा वर्ग तिला भावी आमदार म्हणायचा. आता तिच्या कथित आत्महत्येप्रकरणी राज्यातील एका मंत्र्यांचं नाव जोडलं जातंय. बीड जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातून आलेली बंजारा समाजाची ही गुणी मुलगी. पुण्यात तिच्यासोबत जे दोन तरुण शेवटच्या काळामध्ये होते, त्यांची कसून चौकशी केली तर धक्कादायक तपशील समोर येऊ शकतो. विलास चव्हाण आणि विजय राठोड अशी त्या तरुणांची नावं. नेमकं काय झालं कोणास ठाऊक! महाभारतातील संजय कुरुक्षेत्रावरील तपशील धृतराष्ट्राला सांगायचा. आता पूजाबाबत काय घडलं ते सांगायला आपण संजय थोडेच आहोत, अन् समजा नेमकं कळलंही तरी या आत्महत्येसाठी जबाबदार व्यक्तिंना गजाआड करण्यासाठी सरकाररुपी धृतराष्ट्र डोळ्यावरची पट्टी काढून न्याय देईल, असं वाटत नाही.