एकटा पडलेला भारत आणि पाकिस्तानची 'मध्यस्थी'

युद्ध-संघर्षात पाकिस्तानचा मध्यस्थ म्हणून झालेला अनपेक्षित उदय हा गेले दशकभर चाललेल्या भारताच्या अराजकीय मुत्सद्देगिरीचा परिणाम आहे.

प्रभू चावला 
ज्येष्ठ पत्रकार

कूटनीती हा काही हौशी लोकांचा खेळ नाही. कठीण परिस्थितीतही अपयशाला यशात बदलण्याची कला अवगत असलेल्या अनुभवी आणि तज्ज्ञ लोकांचे ते कौशल्य असते. अलीकडे युद्धग्रस्त परिस्थितीत जागतिक स्तरावर चाललेल्या प्रतिमांच्या लढाईत पाकिस्ताननेभारताला मागे टाकले, यामुळे ही वस्तुस्थिती अतिशय वेदनादायक आणि अपमानास्पदरीत्या स्पष्ट होते.

एस. जयशंकर यांच्यासारखे प्रभावी वक्तृत्व असलेले मुत्सद्दी थिंक टँकच्या कार्यक्रमांमध्ये प्रभावी भाषणे देतात; पण भारताला जागतिक पातळीवर हक्काचे स्थान मिळवून देण्यात त्यांना यश आलेले नाही. एस. जयशंकर यांना जागतिक पातळीवर त्यांना गांभीर्याने घेतले जात नाही, कारण निवडून आलेल्या नेत्याकडे असणारा देशांतर्गत राजकीय जनादेश त्यांच्याकडे नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तणाव कमी करण्यासाठी डझनभराहून अधिक जागतिक नेत्यांशी थेट संवाद साधला; पण दीर्घकाळ 'दहशतवादाला आश्रय देणारे अपयशी राष्ट्र' म्हणून हिणवल्या गेलेल्या पाकिस्तानने मात्र जगाचे लक्ष वेधून घेतले.

विरोधकांनी या संधीचा फायदा घेत सरकारच्या परराष्ट्र धोरणावर तीव्र हल्ला चढवला आहे. हे 'करिअर मुत्सद्दी' सुरक्षित डाव खेळतात, उघडपणे पाश्चात्त्यांच्या बाजूने झुकतात, चांगल्या नेमणुकीच्या शोधात असतात आणि 'ग्लोबल साउथ'चा आवाज म्हणून भारताने मिळवलेला दर्जा वाया घालवतात, असा आरोप करण्यात येत आहे.

याउलट पाकिस्तानचे फील्ड मार्शल असीम मुनीर इस्लामाबादहून चर्चेची सूत्रे हलवत आहेत. या गोंधळात आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांमधील भारताच्या निर्णयक्षम भूमिकेला मात्र बट्टा लागतो आहे. देशांतर्गत राजकारणाचा कोणताही अनुभव नसताना भारतीय परराष्ट्र सेवेतील अधिकाऱ्याला थेट केंद्रीय मंत्रिमंडळात परराष्ट्रमंत्री म्हणून नेमण्याची घटना यापूर्वी कधी घडलेली नव्हती. अशा प्रकारचे पहिले आयएफएस अधिकारी असलेले जयशंकर, जवाहरलाल नेहरूंनंतर सर्वाधिक काळ परराष्ट्रमंत्री राहिले आहेत. २०१९ पासून त्यांनी प्रामुख्याने त्यांच्या विश्वासू अधिकाऱ्यांवरच सर्वात गुंतागुंतीच्या आंतरराष्ट्रीय संघर्षाचे व्यवस्थापन सोपवले आहे. ते भारताचे सर्वाधिक प्रवास करणारे परराष्ट्रमंत्री ठरले आहेत. त्यांनी ८७ देशांमध्ये १५० आंतरराष्ट्रीय दौरे केले आहेत. स्वर्णसिंग, पी. व्ही. नरसिंह राव, प्रणव मुखर्जी, जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा आणि सुषमा स्वराज यांसारख्या देशांतर्गत राजकीय जाणिवांच्या बळावर परराष्ट्र धोरण घडवणाऱ्या नेत्यांच्या तुलनेत जयशंकर कच्चे दिसतात. जयशंकर यांची नोकरशाहीवर प्रभावी मांड असली तरी परराष्ट्रमंत्री म्हणून ते खऱ्या सत्तेच्या राजकारणाच्या परिघावरच राहात आलेले आहेत

या युद्धकाळात पंतप्रधान मोदी यांनी डोनाल्ड ट्रम्प, मसूद पेझेश्कियन, बेंजामिन नेतन्याहू आणि गल्फ देशांच्या नेत्यांशी थेट संवाद साधला. भारताकडे ब्रिक्सचे अध्यक्षपदही आहे. मात्र भारताचा इस्रायल आणि अमेरिकेकडे असलेला उघड कल पाहता मध्यस्थीची जबाबदारी भारताकडे सोपवण्यास इराणने नकार दिला. मोदींच्या प्रभावी संवादाचे राजनैतिक फायद्यात रूपांतर करण्यात परराष्ट्र मंत्रालयातले मुत्सद्दी अपयशी ठरले. प्रोटोकॉल आणि बहुपक्षीय व्यासपीठांवर जयशंकर कुशल असले तरी ते राजकीयदृष्ट्या निष्प्रभ ठरलेले दिसतात. पंतप्रधान मोदींच्या 'आलिंगन कूटनीती'ला (हग्लोमसी) आवश्यक असलेली राजकीय अंतःप्रेरणा त्यांच्याकडे नाही. जागतिक नेत्यांशी जवळचे आणि वैयक्तिक संबंध निर्माण करण्यात ते अपयशी ठरले आहेत.

ब्रिक्सचे इतर सदस्य देश भारताच्या संयमित भूमिकेशी सहमत नाहीत. इराणने अधिक कठोर निषेधाची मागणी केली आहे, चीन आणि रशियाने उघडपणे इराणच्या बाजूने भूमिका घेतली आहे आणि गल्फ देश सावध भूमिका घेत आहेत. भारत मात्र अधिकाधिक अमेरिकेच्या बाजूला झुकल्याचे चित्र तयार झाले आहे. यामुळे मोदींनी दशकभरात उभारलेली तटस्थ आणि प्रभावी राष्ट्राची प्रतिमा ऐन मोक्याच्या प्रसंगात धुळीस मिळाली आहे. यामुळे 'ग्लोबल साउथ'मधील पारंपरिक भागीदार आणि ब्रिक्समधील सहकारी दूर गेले आणि जगाला भारताच्या नेतृत्वाची सर्वाधिक गरज असतानाच भारतच एकाकी पडला.

- आता हिशोब चुकता करण्याची वेळ आली आहे. भारताच्या मित्र-देशांसाठी कळीच्या असलेल्या संघर्षात पाकिस्तानचा मध्यस्थ म्हणून झालेला अनपेक्षित उदय हा केवळ क्षणिक अपमान नाही. तो दशकभर चाललेल्या अ-राजकीय मुत्सद्देगिरीचा परिणाम आहे. भारताची जागतिक पकड सैल होत चालली आहे. अस्वस्थ जगाला समर्थ नेतृत्वाचा आधार देणारा 'विश्वगुरु' म्हणून भारताचे स्थान बळकट करण्याचा मोदींचा महत्त्वाकांक्षी प्रयत्न अपुऱ्या क्षमतेमुळे डगमगताना दिसतो आहे. आत्मपरीक्षणाची वेळ संपली आहे, आता शस्त्रक्रिया करावी लागेल. व्यावसायिक दृष्टीचे राजकीय संवादक, युद्धअनुभवी लष्करी रणनीतिकार आणि पारंपरिक विचारांना आव्हान देण्यास न घाबरणारे बुद्धिजीवी यांना धोरणनिर्मितीच्या पदांवर नेमले गेले पाहिजे. भारताच्या मुत्सद्द्यांचे मूल्यमापन त्यांच्या भाषाशैलीच्या कौशल्यावर किंवा चर्चासत्रांतील देखण्या सादरीकरणावर नव्हे तर जागतिक वाटाघाटींमध्ये यशस्वी ठरणाऱ्या ठोस निकषांवर झाले पाहिजे. 'विश्वगुरु'चा मान घोषवाक्याने मिळत नसतो; राजकीय मुळांशी जोडलेल्या, धाडसी आणि परिणामकेंद्रित मुत्सद्देगिरीतून हे स्थान मिळवावे लागते.