- किरण अग्रवाल
कोरोनाच्या संकटाशी दोन हात करण्यासाठी शासन व प्रशासन प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत असताना दुसरीकडे, लोकांचे प्रतिनिधित्व करणारे बहुसंख्य लोकप्रतिनिधी मात्र घरातच ‘कॉरण्टाइन’ झालेले आढळून आल्याने आगामी काळात अशांचे सक्तीने राजकीय विलगीकरण घडून आल्यास ते आश्चर्याचे ठरू नये. विशेषत: स्वत: कसल्याही मदतीसाठी धावून न जाणारे लोकप्रतिनिधी, शासन यासंदर्भात कसे अपयशी ठरले आहे हे सांगताना व तशी निवेदनबाजी करू लागलेले दिसू लागल्याने तर अशांबद्दल सुजाण मतदारांच्या मनात संतापाची तिडीक उठणे स्वाभाविक ठरून गेले आहे.
कोरोनाच्या विळख्यात सारे जगच अडकले आहे. पण इतर विकसित देशांत जो हाहाकार उडाला आहे, त्या तुलनेत आपण नक्कीच बरे आहोत असे म्हणता यावे. अर्थात, देशांतर्गत स्थितीचा विचार करता महाराष्टÑाची स्थिती जरा अधिकच नाजूक झाली आहे, ही वास्तविकता आहे. देशाची आर्थिक राजधानी म्हणविणाऱ्या मुंबईसह पुणे, ठाणे, मालेगाव, जळगाव, सोलापूर, औरंगाबाद, अकोला, नागपूर आदी शहरे ‘हॉटस्पॉट’ बनली असून, दोन महिन्यांचा लॉकडाउन ठेवूनही परिस्थिती काही नियंत्रणात येताना दिसत नाही. त्यामुळे व उदरनिर्वाहाच्या चिंतेतून सर्वात मोठे स्थलांतर घडून येत असून, त्याचा फटका यापुढील काळात उद्योग-व्यवसायांना बसणार आहे. आपल्या गावी गेलेले हे लोक लवकर परतण्याची शक्यता नसल्याने मजूर-कारागीरच उपलब्ध होणार नाहीत, परिणामी कारखाने असोत की सर्वाधिक रोजगार पुरविणारा बांधकाम व्यवसाय; सर्वच ठिकाणी अडचणींचा व पर्यायाने महागाईचा सामना करावा लागू शकेल. अशा स्थितीत, पोटा-पाण्यासाठी बाहेरून आलेल्यांना मदतीचा हात देत, त्यांची काळजी घेण्यासंदर्भात स्थानिक पातळीवर जे काम व्हायला हवे होते, ते घडून आल्याचे अपवादानेच दिसले. लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष याबाबतीत प्रकर्षाने जाणवणारे ठरले.
महत्त्वाचे म्हणजे, शासन-प्रशासन आपल्या परीने धडपडत आहेच. उद्योग घराणी व सामाजिक संस्थांही मोठ्या प्रमाणात पुढे आल्या आणि त्यांनी गरजूंसाठी मास्क, सॅनिटायझर्सपासून किराणा, शिधा, जेवणाची व्यवस्था आदीसाठी झोकून दिल्याचे पहावयास मिळाले. परंतु एकीकडे हे सारे होत असताना अपवादवगळता बहुसंख्य स्थानिक लोकप्रतिनिधी मात्र कोरोनाच्या भीतीने घरात ‘क्वॉरण्टाइन’ झाल्यागत परागंदा दिसून येत आहेत. काहींनी आपापल्या मतदार क्षेत्रातील झोपडपट्ट्यांची काळजी घेतलीही; परंतु अन्नक्षेत्र चालविणा-या अन्य सामाजिक संस्थांकडून फुड्स पॅकेट घेऊन अथवा दानशूरांकडून किराणा मिळवून ते गरजूंपर्यंत पोहोचविणाºया मध्यस्थांची भूमिका निभावताना ते दिसून आले. म्हणजे, पदरचे काही न खर्चता त्यांनी सेवा केली. शिवाय, यात झोपडपट्टीतील मतदारांची जशी काळजी घेतली गेली तशी परप्रांतीय कामगारांची, की ज्यांच्याकडे रेशनकार्डही नाही; त्यांच्याकडे लक्षच दिले गेले नाही. त्यामुळेच ते गावाकडे निघून जात आहेत.
आश्चर्याची बाब म्हणजे, अनेक लोकप्रतिनिधी तर या कोरोना काळात घराबाहेरही पडलेले नाहीत. स्थानिक नागरी समस्यांसाठीही ते उपलब्ध होताना दिसले नाहीत. परंतु भाजपने राज्य सरकारला अपयशी ठरविण्याचा अजेंडा निश्चित केल्यावर या पक्षाचेही अनेक लोकप्रतिनिधी, जे आजवर ‘क्वॉरण्टाइन’ होते; ते जिल्हाधिकारी व तहसीलदारांना निवेदने देत राज्य शासनावर तोंडसुख घेताना दिसून येऊ लागले आहेत. खासदार-आमदारांचे सोडा; नगरसेवक व जिल्हा परिषदेतील सदस्य गणही आता या संदर्भातल्या राजकारणासाठी पुढे सरसावलेले दिसत आहेत. आपत्तीचेही राजकारण करणे दुर्दैवी असले, तरी त्याचे भान न बाळगता तसे प्रयत्न सुरू आहेत.
यात राज्य सरकार काही बाबतीत, किंबहुना ‘लॉकडाउन’चे काटेकोर पालन करवून घेण्यात कमी पडले हे खरे असले तरी, आजवर या संकटकाळात परागंदा राहात स्वत:ची जबाबदारी न निभवणारे अथवा माणुसकी धर्माचे वहन न करणारेही जेव्हा साळसूदपणाचा आव आणून केवळ विरोधासाठी विरोधाचे राजकारण करताना दिसतात, तेव्हा आश्चर्याबरोबर संताप होणे क्रमप्राप्त ठरून जाते. राज्यातील कोरोनाच्या स्थितीबाबत जनतेचा पुळका प्रदर्शित करणा-या सत्ताधाऱ्यांवर आरोपाचे बार उडविण्याचे जे प्रयत्न विरोधकांकडून सुरू झाले आहेत, त्यातील अनेकांना, ‘भाऊ तुम्ही आजवर कुठे होते’, असा प्रश्न विचारला जाणे म्हणूनच गैर ठरू नये.