कोविड-१९ महासाथ आटोक्यात आणण्यासाठी महाराष्ट्रात घोषित केलेली टाळेबंदी ३१ मेपर्यंत तरी हटविण्यात येणार नसल्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सोमवारी केली. महासाथीला अटकाव करण्यासाठी राज्य सरकारने योजलेल्या उपाययोजना, अर्थकारण व इतर काही संबंधित मुद्द्यांवरही मुख्यमंत्री बोलले. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या संबोधनादरम्यान उभे केलेले चित्र आणि प्रत्यक्ष स्थिती यामध्ये दुर्दैवाने बरेच अंतर आहे. इतर देशांमध्ये जे झाले ते महाराष्ट्रात होऊ द्यायचे नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. टीकेचा धनी झालो तरी चालेल, महाराष्ट्रासाठी वाईटपणा घ्यायला तयार आहोत, ही त्यांची नेहमीची वाक्येही अर्थातच जोडीला होतीच! ही सर्वमान्य वस्तुस्थिती आहे की, जगातील बहुतांश देशांच्या तुलनेत कोविडबाधितांची संख्या आणि मृत्युदर यासंदर्भात भारताची स्थिती खूप चांगली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राची त्या देशांसोबत तुलना करणे अनाठायीच! तुलना करायचीच झाल्यास ती देशातील अन्य राज्यांसोबत करायला हवी आणि इथे महाराष्ट्राचे पितळ उघडे पडते.वस्तुस्थिती ही आहे की, कोविड-१९संदर्भात महाराष्ट्राची स्थिती देशात सर्वांत वाईट आहे. महाराष्ट्राने नेहमीच इतर राज्यांसमोर आदर्श प्रस्थापित केले आहेत. महाराष्ट्राने जे केले त्याच्या अनुकरणाचा प्रयत्न बहुतांश राज्ये करीत असतात. यावेळी मात्र इतर छोट्या व तुलनेत अविकसित राज्यांना जे जमले, ते महाराष्ट्राला जमू शकले नाही, ही कटू वस्तुस्थिती आहे. कोविड-१९ हाताळण्यात प्रशासन अपयशी ठरले, ही वस्तुस्थिती उघड होत आहे. कोरोनाच्या प्रसाराची शृंखला तोडण्यासाठी म्हणून अर्थव्यवस्थेच्या नरडीला नख लावणारा टाळेबंदीचा उपाय योजण्यात आला. मात्र, आज टाळेबंदी जारी होऊन दोन महिन्यांचा कालावधी उलटत आला असतानाही राज्यात कोविड रुग्णांच्या संख्येत घातांकी वाढ सुरूच आहे.याच काळात केरळसारखी काही राज्ये कोरोनामुक्त झाली. औषध नाही आणि प्रतिबंधात्मक लसही उपलब्ध नाही, अशा परिस्थितीत विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी टाळेबंदीशिवाय पर्यायच नव्हता. मात्र, ती यशस्वी ठरण्यासाठी कठोर अंमलबजावणीलाही पर्याय नव्हता! दुर्दैवाने राज्यातील प्रशासन त्यामध्ये सर्वथा अपयशी ठरल्याची वस्तुस्थिती ही रुग्ण व मृत्यूची वाढती आकडेवारी ठसठशीतपणे अधोरेखित करीत आहे. या आकडेवारीचा बारकाईने अभ्यास केल्यास असे दिसते की, शहरी भागांच्या तुलनेत ग्रामीण भागात ‘कोविड-१९’चा प्रसार नगण्य आहे. प्रशासनाच्या अपयशामुळे टाळेबंदी, जिल्हाबंदी झुगारून आज जवळपास प्रत्येक गावात महानगरांत कामास असलेली मंडळी पोहोचली आहेत. मात्र, बहुतांश गावांना गावकऱ्यांनी स्वयंस्फूर्तीने प्रतिबंधित क्षेत्र बनविले आहे. गावाला उर्वरित जगाशी जोडणारे सर्व रस्ते अडथळे उभारून बंद केलेत. तेथे पहारा देऊन बाहेरच्या व्यक्तीस प्रवेश वर्ज्य केला आहे. गावातील मूळचा रहिवासी परत आला, तर त्याला शाळांमध्ये विलगीकरणात ठेवण्यात येत आहे. गावकऱ्यांच्या या स्वयंस्फूर्त दक्षतेमुळेच बहुतांश खेड्यांमध्ये कोरोनाला शिरकाव करता आलेला नाही.दुसरीकडे बहुतांश शहरांमध्ये मात्र महसूल प्रशासन, पालिका प्रशासन आणि आरोग्य यंत्रणा एकमेकांकडे बोट दाखविण्यात व जबाबदारी ढकलण्यातच मश्गुल आहेत. रस्त्यावर कर्तव्य बजावणाºया पोलिसांनी खूप चांगले काम केले. मात्र, वरिष्ठांच्या नियोजनशून्यतेमुळे त्यांच्या चांगल्या कामावर पाणी फेरले, ही वस्तुस्थिती आहे. ‘लोकमत’ने अलीकडेच अकोला जिल्ह्यात चेकपोस्टवर केलेल्या स्टिंग आॅपरेशनमध्ये असे निदर्शनास आले की, रात्री ९ नंतर बहुतांश चेकपोस्टवर पोलीस नसतात. परिणामी रात्रीच्या वेळी मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतरण झाले. जिल्ह्याबाहेर जाण्यास परवानगी नसलेल्या आॅटो रिक्षांमधून प्रवास करीत कामगार मुंबईपासून विदर्भातील गावांपर्यंत पोहोचले. हे प्रशासनाचे अपयश नव्हे तर दुसरे काय? प्रशासनावर ज्यांची पक्की मांड हवी, ते सत्ताधारीच स्वत:ला घरात कोंडून घेऊन बसले असतील, तर दुसरी अपेक्षा तरी काय करायची? या संकटसमयी काही पालकमंत्र्यांना त्यांच्या जिल्ह्याला भेट देण्यासाठीही सवड मिळू नये? मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या प्रामाणिक हेतूबद्दल शंका घेण्याचे कारण नाही. मात्र, प्रशासनाच्या अकर्मण्यतेमुळे काही मंडळींना तशी संधी मिळत आहे. त्यास अटकावासाठी मुख्यमंत्र्यांना पुढाकार घ्यावा लागेल; अन्यथा अपयशी मुख्यमंत्री म्हणून त्यांची नोंद होण्यासाठी देव पाण्यात बुडवून बसलेल्यांचेच फावेल!
...अन्यथा अपयशी मुख्यमंत्री म्हणून त्यांची नोंद होण्यासाठी देव पाण्यात बुडवून बसलेल्यांचेच फावेल!
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 20, 2020 05:30 IST