वारसदारांना काँग्रेसने दिले बळ

बाळासाहेब थोरात यांच्या जागी नाना पटोले यांची प्रदेशाध्यक्षपदी निवड करून कॉंग्रेसने राज्यात भाकरी फिरवली आहे. महाविकास आघाडी सरकारने सव्वा वर्ष पूर्ण केले असताना दुय्यम भूमिका मिळत असल्याच्या कॉंग्रेसजनांमधील कुरबुरीची पक्षश्रेष्ठींनी दखल घेतल्याचे राजकीय तज्ज्ञांचे मत आहे. अशोक चव्हाण यांच्या काळातील प्रदेश कार्यकारिणी बाळासाहेब थोरात यांनी कायम ठेवली होती. त्यात कोणताही बदल केला नव्हता. पटोले यांनी नवीन चमू तयार करताना विभागवार संतुलन राखले आहे. आता कार्यकारिणीतील सदस्य संख्या कमी असली तरी विस्तार होऊ शकतो आणि जिल्हावार प्रतिनिधित्व मिळू शकते. खान्देशचा विचार केला तर पक्षश्रेष्ठींनी कॉंग्रेस विचारसरणीशी बांधीलकी ठेवणाऱ्या नेत्यांच्या वारसदारांना संधी दिली आहे. कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि मंत्रिमंडळात अनेक वर्षे अनेक खाती समर्थपणे सांभाळलेले रोहिदास पाटील व स्व.मधुकरराव चौधरी यांच्या वारसांना कार्यकारिणीत स्थान दिलेले आहे. धुळ्याचे कुणाल पाटील व रावेरचे शिरीष चौधरी हे दोघे आमदार आहेत. दोघेही दुसऱ्यांदा आमदार बनले आहेत. पाटील यांच्याकडे प्रदेश कार्याध्यक्षपद तर चौधरी यांच्याकडे प्रदेश उपाध्यक्षपद सोपविण्यात आले आहे. आदिवासी विकास मंत्री ॲड.के.सी.पाडवी यांना संसदीय मंडळाच्या सदस्यपदी कायम ठेवण्यात आले आहे. खान्देशातील तिन्ही जिल्ह्यांना प्रदेश कार्यकारिणीत स्थान मिळाले आहे. मात्र जळगाव जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व चारवरून एकावर आले आहे. मावळत्या कार्यकारिणीत माजी खासदार डॉ. उल्हास पाटील हे प्रदेश उपाध्यक्ष, शिरीष चौधरी व अमळनेरच्या ॲड. ललिता पाटील हे प्रदेश सरचिटणीस व धरणगावचे डी.जी.पाटील हे प्रदेश सचिव होते. ललिता पाटील यांनी २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी कॉंग्रेसचा राजीनामा देऊन भाजपमध्ये प्रवेश केला होता, त्यामुळे ही जागा रिक्त होती. जळगाव जिल्ह्यात कॉंग्रेसची संघटनात्मक स्थिती सुधारायची असेल आणि निवडणुकीत पक्षाला चांगली कामगिरी करायची असेल तर स्थानिक नेत्यांना पक्षश्रेष्ठींनी बळ देण्याची आवश्यकता आहे. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असतानाही सव्वा वर्षात कॉंग्रेस पक्षासाठी फायदेशीर असे निर्णय झाले नाही.

काँग्रेसला दमदार कामगिरीची अपेक्षा
प्रदेश कार्यकारिणीत स्थान मिळालेले तिन्ही नेते हे अनुभवी आहेत. लोकप्रतिनिधी म्हणून अनुभव असून शैक्षणिक संस्थांमुळे मोठी यंत्रणा पाटील व चौधरी यांच्याकडे आहे. कुणाल पाटील यांनी २०१४ मध्ये पहिल्यांदा विधानसभेची निवडणूक लढवून त्यात यश मिळविले. २०१९ मध्ये लोकसभा व विधानसभा अशा दोन्ही निवडणुका त्यांनी लढवल्या. लोकसभेत अपयश आले तरी विधानसभेची जागा त्यांनी राखली. चौधरी यांनी २००९ मध्ये अपक्ष उमेदवार म्हणून रावेर मतदारसंघातून विजय संपादन केला. त्यांनी काँग्रेसचे सहयोगी सदस्य म्हणून पाच वर्षे काम केले. २०१४ मध्ये अपयश आले तरी त्यांनी चिकाटीने काम करीत २०१९ मध्ये काँग्रेसचे उमेदवार म्हणून यश मिळविले. दोघेही आपल्या जिल्ह्यातील पक्षाचे एकमेव आमदार आहेत. पाडवी हे तर विक्रमी आमदार आहेत. त्यांच्याकडे आदिवासी विकास मंत्रिपद आहे. खान्देशात ११ तालुके हे आदिवासी बहुल तालुके आहेत. या ठिकाणी काँग्रेस संघटना वाढीसाठी शासकीय योजनांचा प्रभावी वापर करता येईल. खान्देशात निवडणुकीच्या दृष्टीने काँग्रेससाठी कसोटीचा काळ आहे. २०१४ मध्ये काँग्रेसचे ५ आमदार होते, ती संख्या आता चारवर आली आहे. नवापूरची जागा सुरुपसिंग नाईक यांच्या परिवारात शिरीष नाईक यांनी राखली आहे. गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत शिरपूर व साक्री या दोन आदिवासी जागा काँग्रेस पक्षाने गमावल्या आहेत. लोकसभेच्या चारही जागा भाजपने कायम राखलेल्या आहेत. नंदुरबार, धुळे व रावेरचे मतदारसंघ काँग्रेसकडे आहेत. तेथून खासदार निवडून येण्यासाठी आता या नव्या पदाधिकाऱ्यांना रणनीती ठरवावी लागणार आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार राज्यात सत्तेत असताना त्याचे लाभ काँग्रेस पक्षाने खान्देशातील जनतेला मिळवून द्यायला हवे. ॲड. के.सी. पाडवी, यशोमती ठाकूर वगळता कोणत्याही काँग्रेसच्या मंत्र्याने सव्वा वर्षात खान्देशसाठी वेळ दिलेला नाही. याउलट आघाडीतील राष्ट्रवादी व शिवसेनेचे मंत्री दोन - तीनदा येऊन गेले. पक्षश्रेष्ठींच्या निदर्शनास या बाबी आणून देण्याचे कामदेखील या पदाधिकाऱ्यांना करावे लागणार आहे.