मोफत गणवेशाबाबत संभ्रम

शासनाने सर्वशिक्षा अभियानांतर्गत जि.प. प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या वतीने गतवर्षी विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश देऊ केले. मात्र यंदा ही योजना कशी राबवावी याबाबत कुठल्याही मार्गदर्शक सूचना जिल्हा परिषद प्रशासनाला प्राप्त न झाल्याने शिक्षण खाते बुचकळ्यात पडले आहे. गतवर्षी शासनाच्या आदेशानुसार गणवेशाच्या अनुदानाची रक्कम अदा करण्यासाठी पालक व विद्यार्थ्यांचे संयुक्त बँक खाते काढण्यात आले. मात्र प्रशासकीय दिरंगाई तसेच लाभार्थ्यांच्या उदासीनतेमुळे बँक खाते काढण्याची प्रक्रिया बरेच दिवस लांबली होती. ‘आधी गणवेश खरेदी करा, नंतर अनुदान मिळेल’ असे सरकारचे धोरण असल्याने ही योजना विद्यार्थी, पालक, मुख्याध्यापकांसह शिक्षकांसाठीही डोकेदुखीची ठरली होती. २६ जूनपासून नवीन शैक्षणिक सत्र सुरू होत आहे. परंतु शिक्षण विभागात असलेल्या नियोजनाच्या अभावामुळे गणवेशाविना पहिल्या दिवशी विद्यार्थी शाळेत पोहोचतील. शाळेच्या पहिल्या दिवशी विद्यार्थ्यांचे स्वागत करण्याची परंपरा महाराष्टÑात असताना ही दफ्तरदिरंगाई संताप आणणारी आहे. एक तर कुठलीही योजना राबवू नका आणि राबवायचीच असेल तर तिचे नियोजन वेळीच करा, अशी संतप्त भावना आता पालकवर्गातून व्यक्त केली जात आहे. योजना राबविण्याबाबत कुठलीही मार्गदर्शक सूचना आली नसली तरी बँकेत खाते उघडण्याबाबतच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. सर्व पं.स. स्तरावरील गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी बँक खाते नसलेल्या विद्यार्थ्यांचे खाते उघडावेत, असे निर्देश बीओंना मुख्य कार्यकारी अधिकारी व शिक्षणाधिकाºयांमार्फत देण्यात आले आहे. तसे पत्र एप्रिल महिन्यात देण्यात आले. इयत्ता पहिली व इतर खासगी शाळांमधून जि.प.च्या शाळेत नव्याने प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे बँक खाते उघडण्याची कार्यवाही सुरू आहे. असे असले तरी गणवेश केव्हा मिळणार हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो. गेल्यावर्षी गणवेशाची मिळालेली रक्कम एवढी कमी होती की त्यात एक पॅन्टही घेता आला नाही. मोफत गणवेशाच्या नावावर शासनाने केलेली ही थट्टा आहे, अशा प्रतिक्रियाही उमटल्या होत्या. एकीकडे शासकीय शाळांमध्ये नियोजनाचा अभाव दिसून येतो तर बहुतांश खासगी शाळांनी गणवेश, पुस्तके आणि शालेय साहित्याचे अक्षरश: दुकान थाटले आहे. चढ्या भावात गणवेशाची विक्री केली जाते. एखाद्या विशिष्ट दुकानाचे बिल दिले जाते. काही ठिकाणी तर बिलावर जीएसटी क्रमांकही नसतो. पालकांची लूट सुरू असताना शिक्षण खाते मात्र बघ्याची भूमिका घेते. तक्रार केली तरी त्याकडे कानाडोळा करीत शिक्षणाचा हा काळाबाजार राजरोसपणे सुरू ठेवण्याकरिता संस्थाचालकांना मदत केली जाते.