‘चमको’गिरी हा ठोस धोरणाला पर्याय नव्हे!

दीपक पारेख हे भारतीय आर्थिक जगतातील एक जानंमानं नाव. या पारेख यांनी नुकतंच एका मुलाखतीत जागतिक स्तरावरच्या पत मानांकन संस्थांवर (क्रेडिट रेटिंग एजन्सीज्) तोंडसुख घेतलं आहे. आर्थिक व राजकीय या दोन्ही आघाड्यांवर देशात नुसतं स्थैर्यच नव्हे तर विश्वासाचं वातावरण असतानाही या संस्था भारतातला ‘बीबीबी -’ इतका कमी दर्जा देत आहेत, याबद्दल पारेख यांनी तीव्र नाराजी बोलून दाखवली आहे. असाच आक्षेप अर्थखात्याचे सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी घेतला आहे. किंबहुना यंदाच्या आर्थिक आढाव्यात त्यांनी या संबंधी ‘पुअर स्टॅण्डडर्स’ या नावाचं एक प्रकरणच लिहिलं आहे. ‘स्टॅण्डर्ड अ‍ॅण्ड पुअर’ या पत मानांकन संस्थेच्या नावावर कोटी करणारं हे शीर्षक होतं.
मात्र ‘असा इतका पक्षपात जर या संस्था करीत असतील, तर त्यांंना एवढी किंमत कशाला द्यायला हवी?’ या प्रश्नाला पारेख यांनी उत्तर देणं टाळलं. सुब्रमण्यम यांनीही अशा प्रश्नांबाबत मौन पाळणंच पसंत केलं आहे. आणि याचं कारण उघडच आहे की, प्रचंड मोठी भांडवल गुंतवणूक ही आपली गरज आहे. अशी मोठी गुंतवणूक झाल्याविना रोजगार निर्माण होणार नाहीत आणि तसे ते न झाल्यास गरिबीचा प्रश्न कायमच राहील. भांडवल व प्रगत तंत्रज्ञान ते ज्या पाश्चिमात्य देशांकडं आहे, ते एखाद्या देशाच्या आर्थिक परिस्थितीचं मूल्यमापन करताना अशा पत मानांकन संस्थांच्या अहवालाला जास्त महत्त्व देत असतात. त्यामुळं या दीपक पारेख वा सुब्रमण्यम या संस्थांच्या विरोधात उघड भूमिका घेण्यास तयार नसतात, ते त्यामुळंच. जगाच्या व्यवहारावर पाश्चिमात्य देशांचं वर्चस्व कायमच राहत आलं आहे. त्याला पहिल्यांदा चीननं आव्हान देण्यास सुरुवात केली. ‘ब्रिक्स’ बँक स्थापन झाली, ती जागतिक बँक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी या दोन पाश्चिमात्य जागतिक वित्तीय संस्थांना पर्याय म्हणूनच. ब्रिटन बाहेर पडण्याच्या तयारीत असल्यानं ‘युरोपीय समुदाया’चं भवितव्य अनिश्चित आहे. मात्र रशिया व चीन एकत्र येऊन ‘युरेशियन समुदाय’ स्थापण्याच्या हालचाली करीत आहेत. जग कसं चालवायचं, हे फक्त तुम्ही आता ठरवू शकत नाही, आमचंही मत विचारात घेतलं गेलं पाहिजे, असा चीन व रशिया यांचा आग्रह आहे. त्यातूनच या सगळ्या घडामोडी घडत आहेत. त्यामुळंच जागतिक पत मानांकन संस्था काय म्हणतात, याला चीन फारशी किंमत देत नाही आणि गेल्या तीन दशकांत चीननं इतकी महाकाय आर्थिक ताकद मिळवली आहे की, त्यानं पाठ फिरवूनही या संस्था वा त्यांच्या मागं उभे असलेले पाश्चिमात्य देश चीनचं काहीही वाकडं करू शकत नाहीत.
भारताकडं ही ताकद नाही. कितीही गप्पा मारल्या, ‘उभरती अर्थव्यवस्था’ म्हणून स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली, ठोस राष्ट्रीय उत्पन्नांच्या आकडेवारीचा खेळ करून दाखवला, तरी आपण अजूनही ‘विकसनशील देश’च आहोत, हे परखड व कटु वास्तव आहे. तेच या पत मानांकन संस्था दर्शवित आहेत. हे केवळ आर्थिक आघाडीवर घडतं आहे, असंही नाही. दहशतवादाच्या प्रश्नाबाबत आपण कशी ‘कणखर’ भूमिका घेत आहोत, पाकला कसं आपण कोंडीत पकडून एकटं पाडलं आहे, अशी भूमिका घेतली जात असते. पण हे केवळ आपण करून घेत असलेलं आपलं समाधान आहे. बाकी काही नाही. नुकतेच तुर्कस्थानचे अध्यक्ष एर्दोगान हे एक दिवसाच्या भारत दौऱ्यावर येऊन गेले. नवी दिल्लीत उतरल्यावर एर्दोगान यांनी असं सांगून टाकलं की, काश्मीरच्या प्रश्नावर बहुराष्ट्रीय चर्चेचा प्रयत्न व्हायला हवा. सिमला करारापासून भारतानं घेतलेल्या भूमिकेला छेद देणारे एर्दोगान यांचं हे प्रतिपादन होतं. अर्थात भारत सरकारनं त्याचा प्रतिवाद केला. असं विधान करणं हे राजनैतिक संकेताला धरून नाही, हे माहीत असूनही, भारतात येऊन एर्दोगान हे सांगू इच्छितात, याचा अर्थ इतकाच की, भारत व पाक यांना ते एकाच मापानं तोलत आहेत. तुर्कस्थान व पाकिस्तान यांच्यात मित्रत्वाचे संबंध जुने आहेत. आपला मित्र तिसऱ्याचा घरी जात असेल तर त्याच्या विरोधात काही बोलणं वा वागणं योग्य नाही, उगाच त्या मित्राची तिसऱ्याच्या घरी पंचाईत नको, असा सर्वसाधारण विचार केला जात असतो. मात्र पाकनं तसं केलं नाही. एर्दोगान नवी दिल्लीत असतानाच पाक लष्कराच्या तुकडीनं सीमा ओलांडून दोघा भारतीय जवानांचा शिरच्छेद केला. त्याची तीव्र प्रतिक्रि या भारतात उमटली. एर्दोगान यांनी या घटनेचा निषेध केला नाही. उघडच आहे की, एर्दोगान अशा प्रकाराबाबत मौन पाळतील, याची पाकला खात्री होती. मात्र ‘दहशतवादाच्या विरोधात भारत व तुर्कस्थान एकत्रितपणं लढतील’, अशा आशयाच्या संयुक्त निवेदनावर एर्दोगान व नरेंद्र मोदी यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या.
खुद्द तुर्कस्थानच सीरियात दहशतवादी गटांना शस्त्रं व पैसा पुरवत असतं. कुर्दिश लोकांच्या विरोधात एर्दोगान सरकारनं मोठी मोहीम चालविली आहे. त्याचवेळी ‘इसिस’कडून छुप्या रीतीनं खनिज तेलही तुर्कस्थान घेत असतं. असा हा तुर्कस्थान त्याचा परंपरागत मित्र असलेल्या पाकच्या विरोधात कसा काय भारताच्या बाजूनं उभा राहील? तुर्कस्थानचा खरा उद्देश हा भारताशी व्यापार वाढविण्याचा आहे. ‘दहशतवादाला विरोध’ हा फक्त तोंडी लावण्यापुरता आहे.
अर्थात तुर्कस्थानला दोष देण्यात काहीच अर्थ नाही. तो देश आपलं हित जपण्याला प्राधान्य देणारच. अमेरिकाही तेच करीत आली आहे. म्हणूनच पॅलेस्टिनींना विस्थापित करणाऱ्या इस्रायलच्या पाठीशी अमेरिका गेली ७० वर्षे उभी राहत आली आहे आणि कट्टरवादी इस्लामी राजवट असलेल्या सौदी अरेबियाशी मैत्री सांभाळत आली आहे. वेळ पडली, तेव्हा ‘दुष्टांच्या त्रयी’त समावेश केलेल्या इराणशीही अमेरिकेनं जमवून घेतलंच ना! तेव्हा जागतिक राजकारणात ‘स्वहित’ जपण्याला महत्त्व असतं. त्यासाठी वेळ पडल्यास ‘बळ’ वापरावं लागतं आणि कधी अग्रक्र म कोणता हे ठरवून माघारही घ्यावी लागते. अशी लवचिकता आपण दाखवतो आहोत काय? तशी ती दाखवता आली असती, तर काश्मीर पेटलंच नसतं आणि बलुचिस्तान वगैरे वायफळ मुद्दे काढून पाकवर प्रचाराची कुरघोडी करण्याची पाळी आपल्यावर येतीच ना? तेव्हा स्वहित जपणाऱ्या ठोस धोरणाला प्रचारकी ‘चमको’गिरी हा पर्याय नसतो, हे आपल्या जेव्हा लक्षात येईल, तेव्हाच भारताची खऱ्या अर्थानं दखल घेतली जाईल.

प्रकाश बाळ
(ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभ लेखक)