- हरीष गुप्ता, नॅशनल एडिटर, लोकमत,नवी दिल्ली
आपले टीकाकार आणि समर्थक अशा दोघांनाही आश्चर्याचा धक्का देण्याची किमया पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुन्हा एकदा साधली आहे. यावेळी मुद्दा होता जातीनिहाय जनगणनेचा. अशी शेवटची जनगणना ब्रिटिश राजवटीत वर्ष १९३१ मध्ये झाली होती. स्वातंत्र्योत्तर काळात जातीनिहाय जनगणना करणे सातत्याने टाळले गेले. जनता पक्षाच्या काळात वर्ष १९८० मध्ये मंडल आयोग आणला गेला. इतर मागासवर्गीयांच्या १२५७ जाती त्यावेळी निश्चित केल्या गेल्या होत्या. मंडल आयोगाचा खरा प्रयोग १९८९-९० मध्ये झाला. सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणसंस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीयांना २७ टक्के आरक्षण देण्याची मंडल आयोगाची शिफारस पंतप्रधान विश्वनाथ प्रतापसिंग यांनी राबविली. काँग्रेस आणि भाजप अशा दोन्ही पक्षांकडून त्याला प्रखर विरोध झाला. परिणामस्वरूप सरकारही पडले. वर्ष २०११ मध्ये संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारने आर्थिक निकषांवर आधारलेली जनगणना केली. कल्याणकारी योजनांचा काय परिणाम होतो, याचे मूल्यमापन करण्यासाठी पुन्हा एकदा जातीनिहाय आकडेवारी गोळा केली गेली. या जनगणनेतून हजारो जाती आणि उपजाती समोर आल्या. जातींच्या उपवर्गीकरणाशी संबंधित रोहिणी आयोग नेमला गेला; परंतु या आयोगाचा अहवाल कधीच प्रसिद्ध झाला नाही.
‘कोविड’च्या साथीमुळे वर्ष २०२१ मध्ये जनगणना लांबली. वर्ष २०२४ साठी निवडणुका व्हावयाच्या होत्या; त्यामुळे राजकीय कारणाने ती झाली नाही. आता जाती आणि उपजातींची आकडेवारी गोळा करण्यासाठी पूर्ण तयारी झाली आहे. याला ‘मोदी यांचा मंडल २ प्रयोग’ संबोधले जाते. आजवर जातविरहित समाजाचा पुरस्कार करत आलेल्या संघपरिवाराच्या मूळ विचारसरणीलाच या जनगणनेतून आव्हान मिळेल. जातीनिहाय जनगणना करण्यात अनेक आव्हाने आहेत. सर्वांत पहिला मुद्दा अशा गणनेच्या कायदेशीरपणाचा येईल. विद्यमान जनगणना कायदा आणि संबंधित नियम याच्यात जातीचा उल्लेख करण्यासाठी आवश्यक त्या दुरुस्त्या कराव्या लागतील का, हे पाहावे लागेल.
जात, गोतावळा, गोत्र आणि आडनावे यांच्यात बरीच संदिग्धता असते, हा सगळ्यात मोठा मूलभूत अडथळा यात येतो. उत्तर देणारे अनेकदा असंगत, अपुरी माहिती देत असतात. वर्ष २०११ मध्ये आर्थिक निकषावर जातींची गणना केली गेली. दशवार्षिक गणनेपेक्षा ती स्वतंत्र होती. त्यावेळी ही सगळी गुंतागुंत लक्षात आलेली आहे. ४६ लाखांहून अधिक जातींशी संबंधित नोंदी या गणनेने समोर आणल्या. आडनावे, उपजाती, समानार्थी उल्लेख, गोतावळा, नावे या सगळ्यांचा त्या मोजणीत समावेश केला गेल्यामुळे अचूक निष्कर्ष काढणे खूपच कठीण होऊन बसले. ही माहिती स्वाभाविकच विश्वास ठेवण्याजोगी राहिली नाही. हा गोंधळ दूर करण्यासाठी नीति आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पनगढिया यांच्यावर जबाबदारी टाकण्यात आली. आर्थिक निकषांवर केलेल्या गणनेतून मिळालेली माहिती त्यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने तपासून पाहावयाची होती. या समितीचा अहवाल मात्र उघड करण्यात आला नाही.
मुस्लीम, ख्रिश्चन आणि बौद्ध धर्मीयांच्या बाबतीत ही जातवार जनगणना करावयाची किंवा कसे, हा सगळ्यात मोठा कळीचा मुद्दा असेल. कारण या समाजातही जातींची अंतर्गत उतरंड आहे. धार्मिक पंथांचा समावेश, अनुसूचित जाती-जमातीबरोबरच इतर मागासवर्गीयांचा वेगळा उल्लेख, जातीय समूहांचे आणखी उपवर्गीकरण करावयाचे का? पसमंदा मुस्लिमांची गणना इतर मागासवर्गीयांत करावी अशाही मागण्या आहेत. यामुळे जात जनगणनेतून नेमकी माहिती मिळेल का, याविषयी साधार चिंता व्यक्त होते. इतर मागासवर्गीयांची संख्या ६० ते ६५ टक्के असताना त्यांच्याकडून संसदेत अधिक प्रतिनिधित्व मिळण्याची मागणी होऊ शकते. नोकरी आणि शिक्षणात ४९ टक्के आरक्षणाची मर्यादा आहे; ती वाढविण्याचेही दडपण येईल. जाती आणि उपजाती नोंदविण्याचे काम जनगणना आयोगाला प्रामाणिकपणे करावयाचे असेल तर याआधी ज्या कारणांनी ते होऊ शकले नाही ती कारणे त्रास देतीलच. जातवार जनगणनेतून धोरणामध्येही लक्षणीय बदल होतील. साधनसामग्री, कायदा तसेच राजकीय गुंतागुंतही वाढेल. harish.gupta@lokmat.com