- प्रा. डॉ. संजय खडक्कार (माजी तज्ज्ञ सदस्य, विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ)
आजच्या परिस्थितीत विदर्भात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या दुर्दैवाने अजून थांबल्या नाहीत. प्रामुख्याने त्या पश्चिम विदर्भात घडताना दिसतात. जानेवारी २०२२ पासून पाच महिन्यांत अकोला जिल्ह्यातील ५१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. याचे प्रामुख्याने मुख्य कारण सिंचनाचा अभाव.
१९९४ च्या निर्देशांक व अनुशेष समितीच्या अहवालानुसार अजून विदर्भाचा सिंचनाचा अनुशेष १.६० लक्ष हेक्टर बाकी आहे. हा अनुशेष प्रामुख्याने पश्चिम विदर्भाचा आहे. १९९४ नंतर महाराष्ट्रात विभागवार सिंचनाचा तुलनात्मक अभ्यास झालेला नाही. सिंचन विभाग दरवर्षी सरासरीने जास्तीत जास्त दहा हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणते. त्यातून १५ ते २० टक्केच सिंचनाचे उद्दिष्ट साध्य होत आहे. या अनुषंगाने अजून पंधरा वर्षे तरी सिंचनाचा अनुशेष दूर होईल, असे दिसत नाही.
वैनगंगा- नळगंगा नदीजोड योजना ही गोसी खुर्द प्रकल्पांतर्गत उपखोऱ्यातील शिल्लक पाण्यापासून साकार होऊ शकते. दरवर्षी वैनगंगातून गोसी खुर्दमध्ये आलेले पाणी पुढे वाहून जाते, यावर हा प्रकल्प होऊ शकतो. पूर्व विदर्भात वैनगंगा खोऱ्यातील ११७ टीएमसी पाण्यापैकी केवळ ५७ टीएमसी पाणी अडवले आहे व उर्वरित ६० टीएमसी पाणी नदीजोड प्रकल्पांतर्गत ४७८ किलोमीटर पाइपद्वारे बुलडाणा जिल्ह्यातील नळगंगा नदी सोडल्यास अमरावती विभागाच्या आर्थिक प्रगतीसाठी ते वरदान ठरेल. या प्रकल्पामुळे विदर्भातील सहा जिल्ह्यांतील गावांना फायदा होणार आहे. या प्रकल्पामुळे प्रत्यक्षपणे १० लाखांच्यावर विदर्भातील जनतेला व १५ लाखांच्यावर लोकांना अप्रत्यक्षपणे फायदा होऊ शकेल. जवळपास ४.५ लक्ष हेक्टर सिंचन या प्रकल्पाने अपेक्षित आहे. विदर्भातील सुमारे १० हजारांपेक्षा जास्त गावांना या प्रकल्पामुळे पिण्याचे पाणी मिळेल.
एकीकडे महाराष्ट्राचा विकास झपाट्याने होत आहे; पण तो असमतोलतेकडे झुकलेला आहे. अमरावती विभाग हा महाराष्ट्रात सर्वात ‘गरीब’ विभाग म्हणून गणला जातो. अमरावती विभाग कृषिप्रधान विभाग आहे. वैनगंगा- नळगंगा नदीजोड प्रकल्प हा येथील विभागाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी आवश्यक बाब आहे. या प्रकल्पाची लांबी ४७८ किलोमीटर आहे. प्रकल्पाचा खर्च आजच्या स्थितीला ६५ हजार कोटी रुपये आहे. म्हणजेच संपूर्ण प्रकल्पाला अंदाजे १५० कोटी रुपये प्रति किलोमीटर पाणी वाहिनीचा खर्च अपेक्षित आहे.
आज प्रस्तावित मुंबई -नागपूर बुलेट ट्रेनचा खर्च २३० कोटी रुपये प्रति किलोमीटर इतका अपेक्षित आहे. येथे नमूद करावेसे वाटते की वाहतुकीसाठी नागपूर- मुंबई हा चार पदरी राष्ट्रीय महामार्ग अस्तित्वात आहे. तसेच नागपूर- मुंबई समृद्धी एक्स्प्रेस हायवेचे कामही जोरात चालू आहे. समृद्धी महामार्गाचा खर्च जवळपास ५५ हजार कोटी रुपये अपेक्षित आहे. बुलेट ट्रेनमुळे नागपूर-मुंबई प्रवास चार ते पाच तासांत पूर्ण होईल. पण आता समृद्धी महामार्ग असताना वाहतुकीसाठी बुलेट ट्रेन कशाला, हा प्रश्न जनसामान्यांच्या मनात आहे. या बुलेट ट्रेनचा अंदाजे खर्च १.३ लाख कोटी रुपये आहे. हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे; पण शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी, विदर्भाला सुजलाम् सुफलाम् करण्यासाठी नदीजोड प्रकल्पाला प्राधान्य द्यावे की बुलेट ट्रेनला, हा विचार निश्चितपणे झाला पाहिजे.