बैल गेला आणि...

राजधानी दिल्लीतील प्रदूषण हा काही आजच समोर आलेला आणि भेडसावणारा प्रश्न नव्हे. भारत-आॅस्ट्रेलिया क्रिकेट मालिकेतील दिल्लीतला सामना खेळण्यास पाहुण्यांनी नकार दिला त्यालाही आता बरीच वर्षे लोटून गेली. पण आता बहुधा साऱ्यांनाच खडबडून जाग आलेली दिसते. आधी ती दिल्ली सरकारला आली आणि त्या सरकारने नववर्ष दिनापासून सम आणि विषम क्रमांकाच्या मोटारी आलटून पालटून राजधानीच्या रस्त्यांवर धावतील असे फर्मान काढले. त्यावर टीका होऊ लागल्यानंतर हे निर्बंध केवळ सकाळी आठ ते रात्री आठपर्यंतच अंमलात राहतील असे जाहीर केले. दरम्यान बंगळुरूच्या अभियांत्रिकी संस्थेने असे जाहीर केले की, दिल्लीतील वाढत्या प्रदूषणाला स्वयंचलित दुचाकी वाहनेच मोठ्या प्रमाणावर कारणीभूत आहेत. अर्थात त्यांना दिल्ली बंद करण्याची मागणी मात्र अद्याप कुणी केली नाही. दरम्यान, राष्ट्रीय हरित लवादाने दिल्ली सरकारच्या निर्णयावर नापसंती व्यक्त केली आणि त्या उपायाने काहीही होणार नाही असा निष्कर्ष काढून एक वेगळाच उपाय सुचविला. या उपायानुसार दिल्ली शहरात एकाही नवीन डिझेल वाहनाची नोंदणी करायची नाही आणि आधीच नोंदणी झालेल्या वाहनांचे दहा वर्षांनंतर केले जाणारे नूतनीकरण पूर्णपणे बंद करायचे. याचा थोडक्यात अर्थ सर्व वाहन प्रकारांमध्ये डिझेलवर चालणारी वाहने सर्वाधिक प्रदूषणकारी असतात. खरे तर हे सांगायला कोणत्याही तज्ज्ञाची गरज नाही. परंतुु नव्वदनंतर देशात मुक्ततेचे जे धोरण अंमलात येण्यास सुरुवात झाली आणि मोटार निर्मिती व्यवसायातील अनेक परदेशी कंपन्या भारतात आल्या तेव्हाच डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांच्या निर्मितीवर बंधने लागू करावयास हवी होती. तसे झाले नाही कारण सारे काही मुक्त. मालवाहतुकीसाठी पेट्रोलवर चालणारी वाहने परवडत नसल्याने त्याबाबत काही करता येणे अशक्यच होते. पण किमान आरामदायी मोटारींच्या निर्मितीबाबत तरी हात आखडता घ्यावयास हवा होता. तसे न झाल्याने डिझेलवर चालणाऱ्या ऐषोआरामी गाड्यांचा सुळसुळाट झाला. एकीकडे या मोटारी प्रदूषणात भर टाकीत असतानाच डिझेलवरील अनुदानदेखील फस्त करीत होत्या. आजही डिझेलच्या किमतीची सांगड सरकार आंतरराष्ट्रीय दराशी घालू शकत नाही कारण त्याचा संबंध थेट महागाईशी असतो. डिझेल वाढले तर वाहतुकीचे दर वाढून साऱ्या वस्तू महाग होतात म्हणून तसे करता येत नाही. पण त्याचा गैरफायदा मात्र भलतेच लोक घेत असतात.