नेमेची येतो अर्थसंकल्प

मिलिंद कुलकर्णी
केंद्रीय अर्थसंकल्प दहा दिवसांवर आला तरी त्याची चर्चा अद्याप मोठ्या प्रमाणात होताना दिसत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने ‘जुने जाऊद्या मरणालागुनी...’च्या आवेशात अनेक प्रथा मोडीत काढल्यात आहेत, त्याचा तर हा परिणाम नाही ना, अशी शंका येते. अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी केंद्रीय अर्थमंत्री देशातील प्रमुख व्यापार, उद्योग, बँकींग क्षेत्रातील संघटना, पदाधिकारी, व्यक्ती यांच्यासोबत बैठका घ्यायचे. व्यापार, उद्योगसमूह अर्थविषयक चर्चासत्रे घेत असत. अर्थसंकल्पाच्या म्हणून काही प्रथा होत्या. कढईतील हलवा, लाल बाडातील अर्थसंकल्पाची प्रत, ब्रिफकेस...त्यात बदल करण्याचा सरकारचा प्रयत्न दिसत आहे. रेल्वे अर्थसंकल्प हा केंद्रीय अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यात आला. त्यामुळे रेल्वेसाठी नेमकी किती तरतूद आहे, नव्या गाड्या कोणत्या, नवे मार्ग कोणते हे ठळकपणे समोर येत नाही, ही एक त्रुटी आहे. योजना आयोगाचे रुपांतर नीती आयोगात करण्यात आले. हा निर्णय अंमलात आल्यानंतर नामांतराशिवाय नेमका बदल काय झाला, हे समजायला मार्ग नाही. यंदा अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पाविषयी सूचना, अपेक्षा मागविल्या आहेत. त्याला कसा प्रतिसाद मिळाला, त्या सुचनांचा अर्थसंकल्पात अंतर्भाव करण्यात आला का, हे अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यावर कळेल. पण पूर्वीसारखी उत्सुकता आता राहिलेली नाही, हे मात्र खरे आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या काळात देशाची चिंताजनक बनलेली आर्थिक स्थिती आणि आर्थिक धोरणाविषयी सरकारच्या पातळीवर असलेली गोंधळाची स्थिती यामुळे अर्थसंकल्पाविषयी उदासिनता दिसून येत आहे. खाजगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरणाचा स्विकार केल्यानंतर देशाच्या आर्थिक स्थितीची भरभराट होण्याऐवजी मूठभर लोकांपुरती ती सीमित झाली. दारिद्रयरेषेखालील लोकांच्या संख्येत वाढ होत राहिली आणि आर्थिक धोरणातील बदलामुळे उदयाला आलेला मध्यमवर्गदेखील म्हणावा त्या प्रमाणात विकसीत झाला नाही, असे एकंदरीत चित्र निर्माण झालेले आहे. डॉ.मनमोहन सिंग, पी.चिदंबरम, यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी, सुब्रमण्यम स्वामी, अरुण जेटली यांच्यासारख्या तत्कालीन मंत्र्यांनी आर्थिक व व्यापार-उद्योग धोरणांच्या बदलाच्यादृष्टीने उचललेली पावले मोदी सरकारला पुढे कायम ठेवता आलेली नाही. डॉ.मनमोहन सिंग यांनी दहा वर्षांच्या पंतप्रधान पदाच्या कार्यकाळात आर्थिक क्षेत्रात निश्चित धोरणे राबवली. त्याची फळे देशाला दिसली. तरीही काही उणिवा राहिल्या, ज्या मोदी सरकारकडून दूर होण्याची अपेक्षा होती, ती मात्र फोल ठरली आहे. जीडीपीच्या पाच टक्के खर्च हा आरोग्यावर करायला हवा, असे जागतिक संघटनांचे मत आहे. शिक्षणावरदेखील निश्चित खर्च करायला हवा, अशी अपेक्षा आहे, त्या क्षेत्रात सरकारला मोठे अपयश आले आहे. कोरोनासारख्या जागतिक महासाथीच्या काळात सार्वजनिक आरोग्य सेवेचे पितळ उघडे पडले. कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या नागरिकांच्या कारणांचा आढावा घेतला जात असताना त्यात प्रमुख कारण पुढे आले ते म्हणजे उशिरा रुग्णालयात दाखल होणे. खेड्यातून तालुका व जिल्हा रुग्णालयापर्यंत रुग्णाला आणणे, त्याला तातडीने सुविधा मिळणे यात उणिवा आढळून आल्या. तीच स्थिती शिक्षणाची आहे. पंचतारांकित खाजगी शिक्षणसंस्थांना अनुकूल धोरण आखले गेल्याने शासकीय शाळा, महाविद्यालयांची परवड झाली. नवीन शैक्षणिक धोरण आले, मात्र त्यातील तरतुदींविषयी अद्याप शिक्षणक्षेत्र अनभिज्ञ असल्याची स्थिती आहे.
वैयक्तिक लाभाच्या योजना, रोजगार हमी योजना या पातळीवर मोदी सरकारने प्रभावी कामगिरी केली असली तरी या कुबड्या झाल्या, असे अर्थक्षेत्रातील मोठ्या वर्गाचे मत आहे. लोकांना आत्मनिर्भर, कौशल्यपूर्ण शिक्षण, रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याचे वातावरण तयार करण्यासाठी अर्थसंकल्पात काय प्रयत्न होतात, हे महत्त्वाचे आहे.