आरोग्याच्या पायावर कुऱ्हाड! निवासी डॉक्टरांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 16, 2024 07:38 IST2024-08-16T07:38:12+5:302024-08-16T07:38:52+5:30

माणसांना वाचवणारी माणसं संकटात येत असतील, तर त्यासारखे दुर्दैव नाही...

Ax on the foundation of health! The issue of resident doctor safety is back on the agenda | आरोग्याच्या पायावर कुऱ्हाड! निवासी डॉक्टरांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर

आरोग्याच्या पायावर कुऱ्हाड! निवासी डॉक्टरांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर

९ ऑगस्ट रोजी कोलकाता येथील आर. जे. कर सरकारी रुग्णालयात एका ३१ वर्षांच्या निवासी डॉक्टर तरुणीवर बलात्कार करून तिची निर्घृण हत्या केली गेली. संपूर्ण देश या प्रकाराने हादरून गेला. वैद्यकीय वर्तुळासोबत सामान्य जनात संतापाची तीव्र लाट पसरली आहे. रुग्णालयाच्या परिसरात सुरक्षित वातावरण मिळावे, म्हणून देशातील सर्व सरकारी रुग्णालयातील निवासी डॉक्टरांनी काम बंद आंदोलन पुकारले आहे. त्यामुळे संपूर्ण रुग्ण सेवा विस्कळीत झाली आहे. डॉक्टरांवर होणाऱ्या वारंवार हल्ल्यांमुळे पुन्हा एकदा निवासी डॉक्टरांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.

आपल्या राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न रुग्णालयात निवासी डॉक्टर २४ तास राबतात. ते आरोग्यव्यवस्थेचा कणा आहेत. त्यांच्यामुळेच आरोग्य व्यवस्था सुरळीतपणे काम करत असते. रुग्णालयात रुग्ण उपचारासाठी गेल्यावर पहिल्यांदा ज्या व्यक्तीची भेट होते, तो म्हणजे निवासी डॉक्टर. त्यानंतर वरिष्ठ डॉक्टर, अध्यापक मंडळी उपचाराची दिशा ठरविण्यासाठी पुढे येतात. रुग्णाला गंभीर दुखापत किंवा त्याची प्रकृती गुंतागुंतीची झाल्यामुळे रुग्ण दगावल्यानंतर हेच निवासी डॉक्टर रुग्णांच्या नातेवाइकांच्या रोषाला बळी पडतानाचे चित्र सतत दिसत आहे. गेल्या दीड वर्षामध्ये महाराष्ट्रात विविध वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये नऊ वेळा निवासी डॉक्टरांवर हल्ले करण्यात झाले. डॉक्टरांची सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करावी, यासाठी निवासी डॉक्टर गेली अनेक वर्षे मागणी करत आहेत. मे महिन्यात अकोला येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात एका रुग्णाच्या नातेवाइकांनी निवासी डॉक्टरांसह काही इंटर्नवर हल्ला केला होता.

चंद्रपूर, संभाजीनगर, यवतमाळ, पिंपरी येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यलयात निवासी डॉक्टरांवर हल्ले झाले आहेत. त्याशिवाय अनेक प्रसंगात रुग्णांच्या नातेवाइकांकडून आणि राजकीय मंडळींकडून डॉक्टरांना अपमानास्पद वागणूक आणि शिवीगाळ केल्याच्या घटना अगणित आहेत. या सर्व गोष्टींचा परिणाम डॉक्टरांच्या मानसिकतेवर होत आहे. डॉक्टर आणि रुग्णांचे नातेवाईक यांच्यात दिवसेंदिवस संवादाची जागा वादाने घेतल्याचे दिसते. दोघांनीही संवाद साधताना थोडे भान राखले पाहिजे. समाजातील विविध स्तरांतील रुग्ण त्यांच्यासोबत शासकीय रुग्णालयात येत असतात. त्यावेळी प्रत्येक नातेवाइकाची आकलन क्षमता वेगळी असते. त्यांना एखादी गोष्ट डॉक्टरांनी समजून सांगितल्यावरच कळते. मात्र, एखादी गोष्ट समजली नाही, तर त्याबाबत गूढ वाढते, गैरसमज निर्माण होतात. त्याचे रूपांतर वादात होत असते.

नातेवाइकांनी सुद्धा निवासी डॉक्टर आपल्याच नातेवाइकाला आजार मुक्त करण्याचे प्रयत्न करत आहेत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. निवासी डॉक्टरांनी रुग्णांशी कसे बोलावे ? यासाठी काही वर्षांपूर्वी आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने नियमित अभ्यासक्रमाव्यतिरिक्त ‘संवाद कौशल्य’ हा विषय सुरू केला होता. रुग्णाच्या बाबतीत अप्रिय घटना कशा सांगाव्यात, हे त्यामध्ये शिकविणे अपेक्षित होते. वैद्यकीय महाविद्यालयांनी हा विषय गांभीर्याने घेतला, तर नक्कीच वाद कमी होतील.  १४ ते १८ तास रुग्णसेवा करणाऱ्या निवासी डॉक्टरांना राहण्यासाठी चांगले हॉस्टेल्स नाहीत. त्यासाठी ते वर्षानुवर्षे आंदोलन करत आहेत. पन्नास वर्षांपासून तेच ते उत्तर त्यांना सरकार देत आहे.

चांगल्या वस्तीगृहाची मागणी करणारे डॉक्टर्स शिक्षण संपून निघून गेले, अनेक मंत्री बदलले, पण वस्तीगृहाचा 
बकालपणा अजून गेलेला नाही. निवासी डॉक्टरांवर हल्ले करणाऱ्यांच्या विरुद्ध गुन्हेदेखील दाखल होत नाहीत. २०१० साली याकरिता कायदा झाला. पण, त्याअंतर्गत आजपर्यंत किती गुन्हे दाखल झाले, हे सरकार ठामपणे सांगू शकत नाही. रुग्णही बरे करायचे आणि स्वतःच्या मूलभूत गरजांसाठी आंदोलनही करायचे.  सरकारने मात्र बघ्याची भूमिका घ्यायची, ही वृत्ती ठेवली, तर हे प्रश्न कधीही संपणार नाहीत.

राष्ट्रीय स्तरावर केंद्रीय आरोग्य सेवा संरक्षण कायदा आणावा, म्हणून डॉक्टरांची संघटना अनेक वर्षे भांडत आहे. या घटनेनंतर तरी तो कायदा अंमलात येईल, अशी आशा निवासी डॉक्टरांना आहे. माणसांना वाचवणारी माणसं संकटात येत असतील, तर त्यासारखे दुर्दैव नाही.

Web Title: Ax on the foundation of health! The issue of resident doctor safety is back on the agenda