भोंदूबाबा आणि भोंदूपणाही संपवा!

हे सगळेच महाराष्ट्राला काळिमा फासणारे आहे. 

नाशिकचा भोंदूबाबा अशोक खरात याची एकामागून एक दुष्कृत्य समोर येत असल्याने महाराष्ट्राचे समाजमन अक्षरश: हादरून गेले आहे. त्याचे पडसाद राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत उमटणे साहजिकच. शिव-शाहू-फुले-आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात एक असा भोंदूबाबा येतो काय, अनेकानेक प्रताप करतो काय आणि त्याच्या जाळ्यात राजकारणी, प्रशासनातील अधिकारी, महिला अडकतात काय, हे सगळेच महाराष्ट्राला काळिमा फासणारे आहे. 

महिलांचे लैंगिक शोषण त्याने कशा पद्धतीने केले याच्या ज्या कहाण्या समोर येत आहेत त्या पुरोगामी आणि प्रबुद्ध म्हणविणाऱ्या आपल्या समाजाला आत्मचिंतन करायला लावणाऱ्या तर आहेतच; पण असे सगळे प्रकार घडत असताना सरकारच्या संबंधित यंत्रणा, गृह खाते यांच्या ते लक्षात कसे आले नाही, हा प्रश्नही आहेच. वीसएक दिवसांपूर्वीच खरातच्या मुसक्या आवळायला पोलिसांनी कशी सुरुवात केली होती याची तपशीलवार माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली, पण गेली २० वर्षे या भोंदूबाबाचे असेच कारनामे सुरू होते, अश्लाघ्य प्रकार तो करत होता, त्यावेळी पोलिस काय करत होते याचे उत्तरही मिळाले पाहिजे. 

हे तर स्पष्टच आहे की त्या-त्यावेळी यंत्रणा हातात असलेले सरकार आणि प्रशासनातील बड्या व्यक्तींनी त्याला केवळ अभयच दिले नाही तर त्याचे प्रस्थ वाढण्यासाठी त्याला मदतच केली. हे करताना त्याच्या पायाशी लोळण घेतले. मधाच्या बाटल्या शक्तिवर्धक औषध म्हणून लाखो रुपयात तो विकायचा आणि ते घेणारेही अनेक जण होते. विकृतीच्या मार्गाने शक्तिवर्धन करण्याच्या नादात वाट्टेल तेवढा पैसा खर्च करण्याची तयारी असलेल्यांनी हा पैसाही अवैध मार्गानेच कमावलेला होता, हेही उघड आहे. शक्तिवर्धनाच्या मोहापायी होत असलेले हे सामाजिक अध:पतन हा खरा सामाजिक चिंता आणि चिंतनाचा विषय आहे. 

सरकार, नोकरशाहीमधील प्रभावशाली व्यक्तींना वश करणाऱ्या या अघोरी भोंदूबाबा अशोकच्या दुष्कृत्यांची पाळेमुळे खणून कठोरातील कठोर अशी कारवाई करण्याची गरज ही केवळ या घटनेपुरती मर्यादित नाही. या प्रकरणात त्याच्यासह त्याला सामील असलेल्यांना कठोर शिक्षा झालीच पाहिजे, अशा दृष्टीने तपासाची आणि प्रत्यक्ष कार्यवाहीची दिशा असली पाहिजे. अशी गैरकृत्ये करण्यास यापुढे कोणीही धजावणार नाही, असे अन्य भोंदूबाबा पुन्हा तयार होणार नाहीत, अशी जरब निर्माण होण्याची नितांत आवश्यकता आहे. आतापर्यंत भोंदूबाबा खरातची जी प्रकरणे समोर येत आहेत ती बघता जवळपास सर्वपक्षीय नेते त्याच्या चरणी लीन होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याच्याशी दुरान्वयानेही संबंध असलेल्यांनादेखील सोडणार नाही, अशी ग्वाही महाराष्ट्राला दिलेली आहे.

राजकीय नेते सामील असतात अशी प्रकरणे यथावकाश दाबली जातात, असा अनुभव अनेक प्रकरणांमध्ये यापूर्वी आलेला आहे. भोंदूबाबा खरातच्या प्रकरणात हा कटू अनुभव येऊ नये, अशी अपेक्षा आहे. महिला आयोगाच्या अध्यक्षच त्याची पाद्यपूजा करायच्या. एक माजी राज्यमंत्री त्याला चरणस्पर्श करत असे, असा व्हिडीओदेखील फिरत आहे. विविध पक्षांच्या बड्या नेत्यांशी हा भोंदूबाबा चर्चा करत असल्याचे फोटो व्हायरल झालेले आहेत. एका मंत्र्याने या भोंदूबाबाला सरकारी पैशांतून मंदिर बांधून दिले. अनेकांना म्हणे हा बाबा राजकीय सल्ले द्यायचा. ज्या एकेक धक्कादायक बाबी समोर येत आहेत त्या बघता उद्या चालून काही ‘आपल्यांवरही’ कारवाई करण्याची वेळ या सरकारवर येऊ शकते. तसे आढळले तरी कोणाचाही मुलाहिजा न ठेवता कारवाई करणे हे मुख्यमंत्री व गृहमंत्री असलेले फडणवीस यांच्यासमोरील मोठे आव्हान असेल. कोणालाही सोडले जाणार नाही, अशी ग्वाही देत त्यांनी महाराष्ट्रातील जनतेला आश्वस्त तर केले आहे, पण प्रत्यक्ष वेळ येईल तेव्हाही त्यांनी हाच बाणा कायम ठेवावा अशी भोंदूबाबांच्या भयंकर कृत्यांमुळे ढवळून निघालेल्या समाजाला त्यांच्याकडून अपेक्षा आहे. 

भोंदूबाबा आणि भोंदूपणा अशा दोन्हींचाही कायमस्वरुपी बंदोबस्त करण्यासाठीची अत्यंत आश्वासक सुरुवात म्हणून या संपूर्ण प्रकरणाकडे सरकारने बघायला हवे आहे. कारण एक भोंदूबाबा तुरुंगात गेला, पण भोंदूपणा जिवंत राहिला तर त्याच्या गर्भातून अनेक भोंदूबाबा तयार होतात. व्यक्तींच्या पलीकडे अख्खी व्यवस्थाच अंधश्रद्धेचा हैदोस घालते तेव्हा तिला सरकारने वेसण घालणे समाजस्वास्थ्याच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. मोठ्या व्यक्तींची नावे आली की फाइल्स जड होत जातात आणि न्याय हलका होत जातो, असे यावेळी होऊ नये एवढेच!