लेख: निवृत्त झाल्यावर कामगारांना काम दिले पाहिजे का?-तर, हो!

वृद्धांची वाढती संख्या येत्या काळात अर्थव्यवस्था, कामगार, श्रमबाजारासमोर नवे, गुंतागुंतीचे प्रश्न उभे करणार आहे. त्यासाठी आपण तयार आहोत?

-डॉ. कुलदीपसिंह राजपूत (स्थलांतर, कामगार विषयांचे अभ्यासक)
निवृत्त कामगार कोणत्याच कामाचा उरत नाही, तो निष्क्रिय आहे आणि समाजावर केवळ भार आहे, अशी सर्वसामान्य धारणा कितपत योग्य आहे? या ज्येष्ठ निवृत्त कामगारांनी आयुष्यभर साठवलेले अनुभव, कौशल्य आणि ज्ञान हे समाज व अर्थव्यवस्थेसाठी मौल्यवान 'मानवी भांडवल' ठरू शकेल का? हे प्रश्न केवळ भावनिक नाहीत; तर आर्थिक शाश्वतता, बदलता श्रमबाजार आणि सामाजिक दृष्टिकोन या तिन्ही स्तरांवर गंभीर विचार करण्यास भाग पडणारे आहेत.

२०२५) केंद्र सरकारच्या (ऑक्टोबर आकडेवारीनुसार देशातील ६० वर्षे व त्यावरील ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या २०११ मधील सुमारे १० कोटींवरून २०३६ पर्यंत २३ कोटींहून अधिक होण्याचा अंदाज आहे. म्हणजेच २०३६ पर्यंत प्रत्येक सात भारतीयांपैकी एक जण ६० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचा असेल. वृद्धांची वाढती संख्या येत्या काळात अर्थव्यवस्था, कामगार, श्रमबाजार आणि लोक धोरणांसमोर नवे आणि गुंतागुंतीचे प्रश्न उभे करणार आहे. आणि या बदलांसाठी आपण कितपत तयार आहोत?

कामगाराने आयुष्यभरात कमावलेले कौशल्य, ज्ञान आणि सोशल नेटवर्क हे मौल्यवान संसाधनच आहे. निवृत्त झाला म्हणून कामगाररूपी संसाधनास निष्क्रिय ठेवणे म्हणजे अर्थव्यवस्थेतील एक महत्त्वाचे उत्पादक साधन वाया घालवण्यासारखे नाही का? निवृत्त कामगार आणि ज्येष्ठ लोकसंख्येकडे केवळ कल्याणकारी योजनांचे 'लाभार्थी' म्हणून संकुचित दृष्टीने पाहण्याऐवजी, अर्थव्यवस्थेतील सक्रिय आणि योगदानक्षम घटक म्हणून पाहण्यासाठी देश पातळीवर धोरणात्मक चिंतन झाले पाहिजे.

जपानमध्ये सुमारे ३० टक्के लोकसंख्या ६५ वर्षे व त्यावरील वयोगटातील आहे. जपानने 'अॅक्टिव्ह एजिंग' धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी करत निवृत्त कामगारांना सक्रिय राहण्याच्या संधी निर्माण केल्या आहेत. 'सिल्व्हर ह्यूमन रिसोर्स सेंटर'च्या माध्यमातून निवृत्त व्यक्तींना पार्ट-टाईम रोजगार उपलब्ध करून देण्यात येतो. जर्मनीनेही निवृत्त कामगारांसाठी व्यावसायिक पुनःप्रशिक्षण आणि निवृत्त कामगारांना रोजगार दिल्यास नियोक्त्यांसाठी प्रोत्साहन योजना राबवत निवृत्त, ज्येष्ठ कामगारांच्या रोजगारदरात लक्षणीय वाढ साधली आहे. अमेरिकेतही निवृत्त कामगार आणि ज्येष्ठ नागरिकांचा उद्योजकता आणि सल्लागार क्षेत्रातील सहभाग लक्षणीय वाढत आहे. युरोपियन संघातील देशांनी वयासंदर्भात लवचिक धोरणे स्वीकारली आहेत. त्यांच्या अहवालानुसार निवृत्त कामगारांना प्रभावीपणे अर्थव्यवस्थेत समाविष्ट केल्यास ही 'सिल्व्हर इकॉनॉमी' दरवर्षी अब्जावधी युरोंचे योगदान करू शकते.

आपल्या देशाच्या बदलत्या अर्थव्यवस्थेत आज 'वय' ही मर्यादा नसून सामर्थ्य ठरू शकते, पण त्यासाठी धोरणांचा दृष्टिकोन बदलावा लागेल. उद्योग, शेती किंवा सेवा क्षेत्र असो, बहुतांश ठिकाणी अनुभव महत्त्वाचा ठरतो. विशेषतः शिक्षण, सल्लागार सेवा, उद्योजकता, कृषी विस्तार, आरोग्यसेवा, पर्यटन, वित्तीय सेवा, कौशल्य प्रशिक्षण, आणि सामाजिक विकास अशा ज्ञानाधारित क्षेत्रांमध्ये ज्येष्ठांचे योगदान महत्त्वाचे ठरू शकते. 

निवृत्त कामगार नव्या पिढीचे प्रभावी मार्गदर्शक ठरू शकतात. आजच्या 'गिग इकॉनॉमी' मध्ये तर ज्येष्ठांनाही लवचिक व प्रकल्पाधारित अनेक रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध आहेत. डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून अनुभवाधारित सल्ला, प्रशिक्षण, लेखन, व्यवस्थापन किंवा तांत्रिक सेवा अशा विविध क्षेत्रांत ज्येष्ठ, निवृत्त कामगार सक्रिय राहू शकतात.

'निवृत्ती' ही सामाजिक व मानसिक संक्रमणाची प्रक्रिया आहे. निवृत्तीनंतर अचानक येणाऱ्या निष्क्रियतेमुळे मानसिक ताण, एकाकीपणा, सामाजिक अलिप्तता आणि परावलंबित्वाची भावना वाढण्याची शक्यता असते. औपचारिक सेवाकाल संपल्यानंतर अनेकांना तत्काळ निष्क्रियतेची भूमिका स्वीकारावी लागते, काही वेळा ती त्यांच्या इच्छेविरुद्धही ठरते. याउलट, या निवृत्त कामगारांना अर्थव्यवस्थेत वेगळ्या पण अर्थपूर्ण स्वरूपात सामावून घेतल्यास त्यांची सामाजिक जोडणी आणि आत्मसन्मान टिकून राहू शकतो. तसेच पिढ्यांमधील ज्ञान आणि अनुभवांचे हस्तांतरणही शक्य होते.

-'निवृत्तीनंतर कामगाराने पुन्हा काम करावे का?' याचे सरळ उत्तर असे की काम करण्याचा निर्णय पूर्णपणे ऐच्छिक असला पाहिजे. दुसरे म्हणजे 'युवकांनाच पुरेसा रोजगार उपलब्ध नसताना निवृत्त कामगारांना पुन्हा संधी देणे योग्य आहे का?' याचे उत्तर 'होय' असे आहे. कारण या ज्येष्ठ कामगारांच्या रोजगाराचे स्वरूप, निकष, भूमिका आणि कार्यक्षेत्र हे मुख्य प्रवाही युवकांच्या रोजगारापेक्षा भिन्न असणार आहे. कामगारांच्या निवृत्तीला पूर्णविराम न मानता 'अल्पविराम' मानले, तर 'सिल्व्हर इकॉनॉमी' भारतासाठी नवी ऊर्जा, नव्या रोजगारसंधी आणि सार्वजनिक वित्तीय ताण कमी करण्याची प्रभावी संधी ठरू शकते. त्यादृष्टीने पावले उचलणे आवश्यक आहे.
rajputkdr@gmail.com