विजय दर्डातामिळनाडूत थुथुकुडी येथे घडलेल्या एका ताज्या घटनेने प्रत्येकाला याचा विचार करण्यास भाग पाडले आहे की, आपल्या सुसंस्कृत समाजातून छळ नावाचा कलंक अजूनही हद्दपार का होऊ शकलेला नाही? झाले असे की, या गावातील पी. जयराज व त्यांचा मुलगा जे. बेनिक्स यांनी त्यांचे दुकान सायंकाळी ७ नंतरही उघडे ठेवले होते. कोरोना महामारीमुळे दुकाने सायंकाळी ७ पूर्वी बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. यावरून त्यांची पोलिसांशी वादावादी झाली. पोलीस दोघांनाही पकडून घेऊन गेले व कोठडीत त्यांना जबर मारहाण केली. दोघेही रक्तबंबाळ झाले, तेव्हा पोलिसांनी त्यांच्या घरून त्यांचे दुसरे कपडे मागवून घेतले. हे नवे कपडेही रक्ताने माखले. अशीच मारहाण सतत सुरू राहिली व दोन दिवसानी दोघांचाही कोठडीत मृत्यू झाला.
याप्रकरणी काही पोलिसांवर कारवाई झाली पण पोलीस असे अमानुषपणे वागतातच का, हा खरा प्रश्न आहे. दोषी पोलिसांवर कितीही कडक कारवाई केली तरी या पितापुत्रांचे गेलेले प्राण थोडेच परत येणार आहेत. आपल्या देशात घडलेली अशा प्रकारची ही पहिली घटना नाही. जातीच्या नावाने लोकांचा छळ केल्याच्या घटना अधूनमधून समोर येतच असतात. पोलीस कोठडीत होणाऱ्या मृत्यूच्या बातम्या तर अंगावर शहारे आणणाºया असतात. भागलपूरमध्ये कैद्यांचे डोळे फोडल्याची भयानक घटना ४० वर्षांनंतरही देश विसरलेला नाही. नाही म्हणायला भारतीय संविधानाने प्रत्येकाला जगण्याचा हक्क दिला आहे. एखाद्या आरोपावरून अटकेत असलेले कच्चे कैदी व गुन्ह्याबद्दल शिक्षा झालेले सिद्धदोष आरोपी यांनाही हा हक्क आहे. काही वर्षांपूर्वी न्या. व्ही. आर. कृष्णा अय्यर यांनी काही निकालांच्या माध्यमातून आम्हाला स्मरण करवून दिले होते की, मोठ्यात मोठा गुन्हा करणाऱ्यांसोबतही कारागृहात मूलभूत मानवाधिकार अबाधित राहतात, तशी कल्पना आपल्या संविधानात अंतर्भूत आहे. पण आरोपीला थोडी ‘थर्ड डिग्री’ लावल्याशिवाय तो खरे बोलत नाही, असे म्हणून पोलिसांकडून या घटनांचे काही वेळा समर्थनही केले जाते. सामान्य लोकांना पोलिसांचे हे म्हणणे पटतेही. वास्तवात आरोपीकडून माहिती काढून घेण्याचे व खुबीने तपासाचे आणखीही मार्ग आहेत. पण त्यासाठी कौशल्य लागते, कष्ट घ्यावे लागतात. ते टाळण्याचा सोपा उपाय म्हणून पोलीस मारहाणीसारख्या क्रूर मार्गाचा अवलंब करतात.
पोलीस कोठडीत मृत्यू होणे आजही सुरू आहे. ‘नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो’ची या वर्षीची ताजी आकडेवारी उपलब्ध नाही, पण जुन्या आकडेवारीवरून असे दिसते की, सन २००१ ते २०१३ या दरम्यान पोलीस कोठडीत १२७५ व्यक्तींचा मृत्यू झाला. याचा अर्थ वर्षाला सरासरी ९८ लोकांना न्यायालयांनी दोषी ठरविण्याच्या आधीच पोलिसांनी ठार मारले, पण ही आकडेवारी वास्तववादी नाही. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, सन २००१ ते २०१० या काळात १२ हजार ७२७ लोकांचा तुरुंगात अथवा न्यायालयीन कोठडीत मृत्यू झाला. जाणकारांना मात्र असे वाटते की, भारतात छळामुळे दररोज १० ते १५ मृत्यू होत असतात. अशा घटना टाळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने डी. के. बासू प्रकरणात अनेक निर्देश दिले, पण त्यांचे कधी सर्वार्थाने पालन होताना दिसत नाही.
मानवाधिकारांच्या बाबतीत आपला दृष्टिकोन पुरेसा संवेदनशील नाही, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. जून १९९३ मध्ये व्हिएन्ना येथे जागतिक मानवाधिकार संमेलन झाले होते. त्यावेळी झालेल्या ठरावांचा १७६ देशांनी स्वीकार केला होता. भारतही त्यापैकी एक होता. व्हिएन्ना ठरावांच्या अनुषंगाने आपल्या देशात कायदाही केला जाणार होता. पण ते काम झालेले नाही. आश्चर्य म्हणजे पाकिस्ताननेही तसा कायदा केला. भारताला अद्याप मुहूर्त मिळालेला नाही. आपण कायदा न केल्याने भारत संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार समितीतही नाही. छळाला कठोरपणे प्रतिबंध करणारा व मानवीय व्यवहारांची पूर्ण ग्वाही देणारा कायदा करणारे देशच त्या समितीचे सदस्य होऊ शकतात. नीरव मोदी किंवा विजय मल्ल्यासारखे आर्थिक गुन्हेगार असोत किंवा मुंबई बॉम्बस्फोट खटल्यातील आरोपी नदीम असो, देश सोडून परागंदा होणारे लंडन गाठतात. या आरोपींच्या प्रत्यार्पणाचा विषय निघाला की, भारतात छळ प्रतिबंधक कायदा नसल्याचा व येथील तुरुंगातील परिस्थिती अत्यंत शोचनीय असल्याचा मुद्दा न्यायालयात मांडला जातो. अनेक प्रकरणात आरोपींचे यामुळेच भारतात प्रत्यार्पण होऊ शकत नाही व ते कायद्याच्या कचाट्यातून सुटतात.
ब्रिटिश आमदनीत आपल्याकडील तुरुंग म्हणजे तर छळकेंद्रे होती. आज स्वतंत्र भारतातही परिस्थिती याहून फारशी वेगळी नाही. तुरुंगात गुरांसारखे कैदी कोंबले जातात. प्रत्येकाने एकदा तुरुंगात जाऊन अनुभव घ्यायला हवा, असे नेहरूही एकदा म्हणाले होते. जगातील इतर देशांत तुरुंग व्यवस्थेच्या दृष्टीने चांगले असले तरी छळाच्या बाबतीत तेही देश मागे नाहीत. जॉर्ज बुश राष्ट्राध्यक्ष असताना ग्वांतानामो बे तुरुंगातील छळकेंद्रांमुळे अमेरिका जगाच्या टीकेचा विषय झाली होती. क्युबाजवळील बेटावर अमेरिकेचा हा तुरुंग असून, तेथे इराकी कैद्यांचा अतोनात छळ केला जायचा. त्यावेळी अमेरिकेच्या जनतेनेही बुश प्रशासनाविरुद्ध जोरदार आवाज उठविला होता. या सरकारी छळाखेरीज तालिबान आणि इस्लामिक स्टेटकडून लोकांचे केले गेलेले अनन्वित छळही जगाने पाहिले आहेत.
भारतात मानवाधिकारांच्या बाबतीत कठोर कायदा करण्याविषयी सांगायचे तर पंतप्रधान असताना डॉ. मनमोहन सिंग यांनी २०१० मध्ये बोलूनही दाखविले होते की, भारताने कायदा करणे गरजेचे आहे, कारण दरवर्षी जिनिव्हामध्ये आढावा बैठक होते तेव्हा भारताला मान खाली घालावी लागते. त्या आढावा बैठकीत अटर्नी जनरल भारताचे प्रतिनिधित्व करतात. आम्ही कायदा करण्याच्या दिशेने पावले टाकत आहोत, असे ते दरवर्षी त्या बैठकीत सांगत असतात. मग २०१० पासून आतापर्यंत कायदा का केला गेला नाही?
सन २०१० मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कायदा करण्याचा निर्णयही घेतला होता. संसदेच्या प्रवर समितीनेही कायद्याचा मसुदा मंजूर केला होता. त्यावेळी मी संसदेचा सदस्य होतो. तुम्हाला आठवत असेल की, २०१० ते २०१२ या काळात संसदेत एकसारखा गोंधळ घातला जायचा. त्यामुळे हा कायदाही मंजूर होऊ शकला नाही. त्यावेळी कमलनाथ संसदीय कार्यमंत्री होते. मानवाधिकार कायद्यास अग्रक्रमाच्या यादीतही ठेवले गेले होते, पण गोंधळात सर्वच राहून गेले!
मानवाधिकारांच्या बाबतीत कडक कायदा केल्यास आपल्याकडेही पोलिसांकडून होणाºया छळाला चाप लागू शकेल. प्रत्यक्षात तसे होत नाही, ही खंत आहे. तुम्हाला सांगितले तर आश्चर्य वाटेल पण कोठडीत होणाºया १०० मृत्यूमागे फक्त ३४ मृत्यूच्या बाबतीत पोलिसांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले जाते व त्यापैकी जेमतेम १२ टक्के आरोपपत्रांमध्ये पोलिसांना शिक्षा ठोठावली जाते. आरोपपत्रातील सर्व पोलीस दोषीच असतात असे मला म्हणायचे नाही पण मग ते पोलीस दोषी नसतील तर त्या मृत्यूसाठी कुणाला जबाबदार धरायचे, हा प्रश्न राहतोच. जगात मान खाली घालावी लागणार नाही, अशी पक्की व कठोर कायद्याची व्यवस्था आपल्याला करावीच लागेल. छळ हा मानवतेविरुद्धचा गुन्हा आहे व मानवतेच्या आत्म्यावरील ती भळभळणारी जखम आहे.
(लेखक लोकमत समुहाच्या एडिटोरियल बोर्डाचे चेअरमन आहेत)