लेख: सहकाराला अनुदान नाही, फक्त बळ!

मटकारी बँकांची भविष्यातील स्थिती 'बाटेकून मटकारी भवन मात्र व्यापारी।

विद्याधर अनास्कर
चेअरमन, राज्य सहकारी बँक

केंद्र शासनाने नुकतेच जाहीर केलेले 'केंद्रीय सहकार धोरण-२०२६', त्या अनुषंगाने विविध राज्यांनी केंद्रीय धोरणाशी सुसंगत असे राज्याचे सहकार धोरण तयार करण्यासाठी निश्चित केलेला कालबद्ध कार्यक्रम, सहकारी बँकांसाठी रिझर्व्ह बँकेने या वर्षाच्या सुरुवातीलाच कायद्यामध्ये बदल करीत सहकारी बँकांबद्दल स्वीकारलेले व्यावसायिक धोरण... या पार्श्वभूमीवर सहकार क्षेत्राला यंदाच्या अर्थसंकल्पात थेट सवलत, अनुदान अथवा निधी मिळणार नाही असा अंदाज होताच. त्याचप्रमाणे अशी कोणतीही भरीव व थेट सवलत सहकारी बँकिंग क्षेत्राला व एकूणच सहकार क्षेत्राला मिळालेली नाही. परंतु ग्रामीण अर्थव्यवस्था डिजिटल वित्तीय प्रणालीच्या माध्यमातून सक्षम करण्यासंदर्भात अर्थसंकल्पात महत्त्वाच्या तरतुदी असल्याने, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या सहकार क्षेत्राला यामधून जशा नवीन संधी उपलब्ध होतील तसेच डिजिटल वित्तीय प्रणाली यशस्वी करण्यासाठी त्यांच्यावरील दबावही वाढेल यात शंका नाही.

बँकिंग संरचनेचा आढावा घेण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. याचा सहकारी बँकांना फायदा होणार का धोरणात्मक तोटा होणार हे काळच ठरवेल. सध्या केंद्र शासनाचे व रिझर्व्ह बँकेचे धोरण पाहता सहकारी बँकांची भविष्यातील स्थिती ही 'बाहेरून सहकारी, आतून मात्र व्यापारी' अशीच होणार असल्याचे दर्शविते. सहकारी बँकांना व्यापारी बँकांचे आर्थिक निकष लागू करण्याबरोबरच त्यांच्या संचालक मंडळाची रचना, कार्यपद्धतीबाबतचे नियम इत्यादी बाबतीतही व्यापारी बँकांचेच नियम लागू करण्यात येत असल्याने भविष्यात या बँका केवळ नावालाच सहकारी बँका राहतील. परंतु त्यांचे कामकाज मात्र पूर्णतः व्यापारी बँकांप्रमाणेच चालेल असे धाडसी विधान करायला निश्चितच वाव आहे.

करसंबंधित सहकार क्षेत्राला मिळालेला थेट दिलासा म्हणजे एका सहकारी संस्थेला दुसऱ्या सहकारी संस्थेकडून मिळणाऱ्या लाभांशावर कर सवलत देण्याची तरतूद होय. यामुळे निश्चितच सहकारी संस्थांमधील आर्थिक प्रवाह सुलभ होईल, दुहेरी कर टळेल, गुंतवणूकदार संस्थेच्या सदस्यांना अधिक लाभांश देता येईल; परंतु त्यासाठी एका सहकारी संस्थेला निबंधकाच्या परवानगीशिवाय दुसऱ्या सहकारी संस्थेचे सदस्यत्व घेता येणार नाही, ही राज्याच्या कायद्यातील, जिचा उल्लेख रिझर्व्ह बँक वारंवार आपल्या तपासणी अहवालात करते, ती रद्द करणे गरजेचे होते.

या अर्थसंकल्पात राष्ट्रीय सहकार धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी अर्थसंकल्पीय पाठबळाची घोषणा पूर्ण केली आहे. त्यामुळे दोन लाख सहकारी विविध कार्यकारी संस्थांची उभारणी, त्यांना बहुउद्देशीय सहकारी सेवा केंद्र म्हणून मान्यता, त्यांचे व्यावसायिक व्यवस्थापन व तंत्रज्ञानावर आधारित कामकाज इत्यादींमुळे सहकारी बँकांना नवीन व्यवसाय संधी उपलब्ध होतील व तळापासूनच म्हणजे विविध कार्यकारी संस्थापासूनच सहकाराची वाटचाल तंत्रज्ञानावर आधारित अर्थव्यवस्थेकडे सुरू होईल. यामुळे ग्रामीण भागात सहकाराच्या माध्यमातून रोजगार निर्मिती होईल. परंतु राजकारणाशी अतूट नाते असलेले सहकार क्षेत्र या सर्व गोष्टींचा फायदा कसा उठवेल हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. वरील पार्श्वभूमीवर यंदाचा अर्थसंकल्प सहकार क्षेत्राला थेट अनुदान अथवा सवलत देणारा नसला तरी संरचानात्मक बळ देणारा ठरेल. लाभांशावरील कर सवलत, डिजिटल एकात्मीकरण, ग्रामीण भागात कर्ज विस्तार, राष्ट्रीय सहकार धोरणास पाठबळ यांच्या एकत्रीकरणामुळे सहकार क्षेत्रासाठी भविष्यातील पायाभरणी मजबूत होईल ही आशा...