लेख: सुधारणांपेक्षा देखाव्याला प्राधान्य

रोजगार संकटावर मौन; कामगार, राज्ये आणि असुरक्षित कुटुंबांसाठी फारसे उपाय नाहीत

पृथ्वीराज चव्हाण
महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते
२०२६-२७चा केंद्रीय अर्थसंकल्प वित्तीय शिस्त, वाढीव भांडवली खर्च आणि स्थूल आर्थिक स्थिरतेबद्दलच्या देखाव्यावर अधिक अवलंबून आहे; परंतु तो रोजगार संकटावर पूर्णपणे मौन आहे. तसेच, कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या आव्हानांमुळे निर्माण होणाऱ्या संभाव्य नोकरीच्या संकटावरही तो गप्प आहे. वाढती विषमता यासारख्या अर्थव्यवस्थेच्या खोलवरच्या संरचनात्मक समस्यांवर कोणतेही ठोस उपाय सुचवलेले नाहीत.

२०१९-२० पासून सार्वजनिक भांडवली खर्च जीडीपीच्या जवळपास तीन टक्क्यांपर्यंत वाढला असला तरी, पायाभूत सुविधा-आधारित वाढ ही स्वाभाविकपणे भांडवल केंद्रित असते. ही रोजगाराची रणनीती असू शकत नाही. तथापि, रोजगाराच्या परिणामांबद्दल कोणताही स्पष्ट संबंध दिसत नाही.

ग्रामीण संकटाकडे गांभीर्याने लक्ष दिलेले नाही. मनरेगा अंतर्गत कामाची मागणी जास्त असली तरी, महागाईचा विचार केल्यास सध्याची तरतूद ही वास्तविक कपात ठरते. सामाजिक खर्च ग्रामीण रोजगाराच्या पलीकडे जातो. अन्न आणि खत अनुदानामध्ये हिशेबात फेरफार आणि विलंबाने पैसे देण्याचे प्रकार दिसून आले आहेत.

कररचना मोठ्या प्रमाणात अपरिवर्तित ठेवण्यात आली आहे आणि ती अत्यंत प्रतिगामी आहे. जीएसटीसारखे अप्रत्यक्ष कर एकूण महसुलाचा मोठा वाटा आहेत, ज्याचा गरीब लोकांवर विषम भार पडतो. अतिश्रीमंतांवरील कर किंवा वारसा कराद्वारे श्रीमंतांवर प्रगतिशील जबाबदारी टाकण्याचा कोणताही प्रयत्न केलेला नाही. २०१९ मध्ये केलेल्या कॉर्पोरेट कर दरातील कपातीचा उद्देश अधिक खासगी गुंतवणूक आकर्षित करणे हा होता. अनेक वर्षानंतरही ती केवळ आशाच राहिली आहे.

अपेक्षित कामगिरी न करण्याचा इतिहास असूनही, निर्गुतवणुकीची उद्दिष्टे पुन्हा एकदा आशावादी आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांकडून मिळणारे लाभांश आणि आरबीआयकडून मिळणाऱ्या हस्तांतरणावरील अवलंबित्व ही मजबूत वित्तीय कामगिरी दाखवण्यासाठी एक नियमित बाब बनली आहे.

सहकारी संघराज्याबद्दल पुन्हा एकदा घोषणाबाजी केली जात आहे. परंतु प्रत्यक्षात राज्ये आरोग्य, शिक्षण आणि सामाजिक कल्याणावर सरकारी खर्चाच्या जवळपास ६० टक्के खर्च करतात. तरीही राज्यांची वित्तीय क्षमता कमी होत आहे. विभाज्य निधीतून वगळलेल्या उपकर आणि अधिभारांच्या वाढत्या वापरामुळे राज्यांच्या आर्थिक स्वायत्ततेला बाधा पोहोचत आहे. उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन योजनांद्वारे मोठ्या अनुदानानंतरही उत्पादन क्षेत्र कमकुवत राहिले आहे. काही क्षेत्रांना फायदा झाला असला तरी, रोजगारनिर्मिती माफक प्रमाणात झाली आहे.

सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रावरील गुंतवणूक अजूनही जीडीपीच्या २.५ टक्के या राष्ट्रीय उद्दिष्टापेक्षा खूपच कमी आहे. शिक्षणावरील खर्चही खूप पूर्वी दिलेल्या जीडीपीच्या ६ टक्के या आश्वासनापेक्षा खूपच कमी आहे. अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला थेट फारसा पाठिंबा मिळालेला नाही. विशेषतः मुंबई उपनगरीय रेल्वे नेटवर्क दररोज ९० लाखांहून अधिक प्रवाशांना सेवा देते. परंतु दुर्दैवाने, रेल्वे रूळ ओलांडताना अपघातांमुळे दरवर्षी ३०००हून अधिक लोकांचा मृत्यू होतो. प्लॅटफॉर्मवर सरकते जिने आणि पूल बांधण्याची ३००० कोटी रुपयांची योजना दुर्लक्षित राहिली आहे. थोडक्यात, अर्थसंकल्पात आर्थिक सुधारणांपेक्षा वित्तीय देखाव्याला प्राधान्य दिले आहे. तो बाजारांना दिलासा देतो; परंतु कामगार, राज्ये आणि असुरक्षित कुटुंबांसाठी त्यात फारसे उपाय नाहीत.