लेख: पाऊल पुढे पडले; पण पल्ला बराच लांबचा आहे...

तापमानवाढीमुळे जागतिक मानवी समाज व अर्थव्यवस्था कोसळण्याचा धोका टळलेला नाही; पण तो टळू शकतो ही आशा 'कॉप३०'मध्ये किमान जिवंत राहिली.

-प्रियदर्शिनी कर्वे (इंडियन नेटवर्क ऑन एथिक्स), मायरन मेंडिस (अँड क्लायमेट चेंज, आयनेक)
यूएनएफसीसीसीची बेलेम, ब्राझिल येथील वार्षिक बैठक (कॉप ३०) संपायला दोन दिवस शिल्लक असताना बैठकीच्या मांडवात अपघाताने आग लागली. सुदैवाने काही नुकसान झाले नाही; पण सात-आठ तासांसाठी कामकाज थांबवावे लागले. पहिल्या आठवड्यात रस्त्यावर चाललेल्या निदर्शनांमधील आंदोलक बैठकीत घुसल्यामुळे काही काळ वाटाघाटी थांबवाव्या लागल्या होत्या. या परिषदेत बेलेम शहराचे हवामान जागतिक तापमानवाढीची जाणीव करून देणारे होतेच, पण आगीच्या दुर्घटनेने तापमानवाढीच्या फटक्यांचीही चुणूक दाखवली!

युरोप व इतर काही देशांनी यावेळी खनिज इंधनांचा वापर बंद करण्याबाबत निश्चित कृती आराखडा तयार करण्यावर सर्वसहमतीसाठी बरेच प्रयत्न केले, पण खनिज इंधन उत्पादक देश आणि भारत व इतर विकसनशील देश यांच्या विरोधामुळे या प्रयत्नांना यश आले नाही. खनिज इंधनांचा वापर बंद करण्याला खनिज इंधन उत्पादकांचा विरोध साहजिक, पण भारत व इतर विकसनशील देश का विरोध करत आहेत?

गेल्या दोनेकशे वर्षांतील एकूण कर्ब उत्सर्जनात विकसित देशांचा सिंहाचा वाटा आहे. चीनचे योगदान १० टक्के आहे; पण ते अलीकडचे. भारताचे योगदान केवळ ३ टक्के आहे आणि इतर विकसनशील देश खिजगणतीतही नाहीत. म्हणजेच आज विकसित असलेल्या देशांनी आपल्या प्रगतीसाठी खनिज इंधनांचा अनिर्बंध वापर करण्यातून जागतिक तापमानवाढीचे आजचे संकट उभे राहिले, आणि आता विकासाच्या उंबरठ्यावरच्या देशांना खनिज इंधनांचा वापर करण्यापासून रोखले जात आहे, तसेच पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञान आणि आर्थिक निधीही पुरवला जात नाही. त्यामुळे आमच्या विकासाला खीळ घालणारी बंधने आम्ही स्वीकारणार नाही, अशी भूमिका भारत व इतर विकसनशील देश नेहमीच घेत आले आहेत. 

यावर्षी विकसनशील देशांचा आवाज अधिक बुलंद होता. ही बैठक एका विकसनशील देशात झाली. दुसरे म्हणजे दादागिरी करून गरीब देशांना गप्प बसवणारी अमेरिका बैठकीत नव्हती. आणि तिसरे म्हणजे विकसित देश नुसता शब्दच्छल करत असताना चीन आणि भारत या आघाडीच्या विकसनशील देशांनी पॅरिस करारांतर्गत दिलेल्या २०२१च्या वचननाम्याची बऱ्यापैकी पूर्तता करून एक नैतिक अधिकार प्राप्त केला आहे. यामुळे खनिज इंधनांपासून दूर जाण्याचा निर्धार बैठकीच्या अंतिम ठरावात व्यक्त केला गेला, पण वापर पूर्णपणे थांबवण्याची भाषा वापरली गेली नाही. 

१२० देशांनी त्यांचे पॅरिस कराराच्या पूर्ततेसाठीचे नवे वचननामे सादर केले व भारतासह इतर काही देशांनी वर्षाअखेरपर्यंत नवे वचननामे देण्याचे मान्य केले. अतिरिक्त कर्ब उत्सर्जन कमी करणे आणि तापमानवाढीच्या परिणामांना तोंड देण्यासाठी विकसनशील देशांना आर्थिक व तांत्रिक सहकार्य करण्याची मुख्य जबाबदारी विकसित देशांवर आहे, याचा पुनरुच्चारही भारताने केला. तापमानवाढीचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या दुर्बल समुदायांच्या मदतीसाठी उभ्या केलेल्या 'लॉस अँड डॅमेज' फंडातून आपत्तीग्रस्तांना निधी पोहोचणे सुरू झाले आहे. पण गरज काही लाख कोटी डॉलर्सची असताना फक्त काही कोटी डॉलर्स उपलब्ध आहेत. 'ग्रीन क्लायमेट फंड' मध्येही आणखी निधीची भर पडली असली तरी गरजू समुदायांपर्यंत हा निधी पोहोचतच नाही.

गेल्या काही बैठकांपासून वातावरण बदलाशी अनुकूलनासाठीही जागतिक ध्येये ठरवली जात आहेत. या उपाययोजना स्थानिक लोकांच्या पुढाकाराने, समाजातील सर्व घटकांना सामावून घेऊन करायला हव्यात, यावर एकमत होते आहे. लोकांची अनुभवातून आलेली शहाणीव आणि आधुनिक विज्ञान-तंत्रज्ञान यांची सांगड घालून केलेल्या स्थानिक पातळीवरील उपाययोजनांमधून जगभरात साधारण ४४ कोटी लोकांना अनुकूलन साधता आले आहे, असे संयुक्त राष्ट्रसंघाची आकडेवारी सांगते. चक्राकार कचरा व्यवस्थापन, कांदळवनांचे रक्षण, रसायनमुक्त शेती, इ. अनेक उपक्रम यात आहेत.

काही पावले पुढे पडली, तरी अजून लांबचा पल्ला गाठायचा आहे. पुढच्या वर्षीची बैठक तुर्कस्तानात होणार आहे. वर्षभर विशिष्ट मुद्द्यांसाठी वाटाघाटी व सहमतीसाठी प्रयत्न होतील. दरम्यान, तापमानवाढीचे परिणाम आपल्याला हादरवत राहतील. अजूनही तापमानवाढीमुळे जागतिक मानवी समाज व अर्थव्यवस्था कोसळण्याचा धोका टळलेला नाही; पण तो टळू शकतो ही आशाही जिवंत आहे. अॅमेझॉनच्या जंगलात झालेल्या बैठकीचे हेच फलित आहे.

pkarve@samuchit.com
myron@inecc.net