तुमची मुले ‘आनंदयंत्रा’च्या विळख्यात आहेत?

सध्या समाजमाध्यमे हे आपले आनंदयंत्र झाले आहे. त्यापासून (निदान) मुलांना दूर ठेवण्याचे मार्ग शोधा, असे न्यायालयानेच सुचवले आहे!

भक्ती चपळगावकर, मुक्त पत्रकार

अरुण साधूंची एक लघुकथा आहे ‘आनंदयंत्र’ नावाची. एक छोटेसे यंत्र बाजारात आले आहे, खूप स्वस्त आहे. त्याचा नाद वाऱ्याच्या वेगाने सगळ्यांना लागतो. कथेचा नायक त्याचा शोध घेऊ लागतो; पण तो ज्या ज्या व्यक्तीशी संपर्क करायला लागतो, ती ती व्यक्ती कानात इयरफोन लावून समोर यंत्राकडे एकटक बघू लागते. हळूहळू सगळा देश त्या यंत्रामुळे एका विचित्र आनंदात रममाण होतो अशी काहीशी. 

सध्या समाजमाध्यमे आपले एक ‘आनंदयंत्र’ झाले आहे. बसस्टॉप, रेल्वेस्टेशन, डॉक्टरांची वेटिंग रूम, बाजार, उपाहारगृह, घरदार इतकंच काय टॉयलेटसुद्धा. आपण सगळेजण मोबाइलवर आणि पर्यायाने समाजमाध्यमांवर रममाण झालो आहोत. हे व्यसन आहे, माहितीचा स्रोत आहे की आनंदाचा झरा? याने जागृती होते, क्रांती होते, की घृणास्पद तिरस्काराचा प्रचार? - काही कळेनासे झाले आहे!
मोठ्या जाणत्या माणसांना निदान आपले बरे-वाईट  कळावे ही समाजाची अपेक्षा आहे; पण लहान मुलांचे काय? बाळघुटी दिल्यासारखे इंटरनेट आणि सोशल मीडिया या ना त्या कारणाने  त्यांच्या आयुष्याचा भाग बनला आहे.  सरकारने लहान मुलांना समाजमाध्यमांपासून दूर ठेवता येईल का याचा शोध घ्यावा, अशी सूचना नुकतीच कर्नाटक उच्च न्यायालयाने केली आहे. ट्विटर किंवा आता एक्स कॉर्प आणि भारत सरकार यांच्यात गेले कित्येक दिवस न्यायालयीन लढाई सुरू आहे. त्यातल्या एका प्रकरणात एक सदस्यीय खंडपीठाने ट्विटरच्या विरोधात आदेश दिला आणि त्याला ट्विटरने द्वी सदस्यीय खंडपीठासमोर आव्हान दिले. त्यादरम्यान न्यायालयाने आपले मत नोंदवले. समाजमाध्यमे, सिनेमा, साहित्य, नाटक वगैरेवर बंधने आणण्यात सरकारचे वेगवेगळे उद्देश असतात.

सेंसरशिप आणि सर्वेलंस (पाळत ठेवणे) या दोन महत्त्वाच्या शत्रूंशी विचारस्वातंत्र्याची नेहमी लढाई सुरू असते. या शत्रूंशी लढाई देताना आपण स्वातंत्र्याच्या नावाखाली होणाऱ्या समाजविघातक गोष्टींवर नियंत्रण ठेवू शकतो का, या प्रश्नाचे उत्तर आपल्या एक समाज म्हणून एकत्र येऊन शोधायचे आहे. फिक्की (फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज)च्या ताज्या अहवालानुसार भारतात सोळा वर्षांच्या वरील बहुतेक सर्वांना मोबाइलचा ॲक्सेस आहे. (मालकी हा शब्द मुद्दामहून टाळला आहे). सोळा वर्षांच्या वरील एक तृतीयांश भारतीय आज समाजमाध्यमांवर आहेत. त्यांच्या संख्येचा विचार केला तर भारत ही समाजमाध्यम क्षेत्रातली जगातली दुसऱ्या क्रमांकाची बाजारपेठ होते.  हे इतके लोक रोज सरासरी तीन तास समाजमाध्यमांवर असतात. २०१९ ते २०२२ या काळात भारतीयांचा समाजमाध्यमांवरचा वावर १६३ टक्क्यांनी वाढला आहे. हा वापर करताना याचे परिणाम कसे होणार आहेत याची माहिती असणे महत्त्वाचे आहे.

माध्यमांचा अभ्यास या विषयाचा भारतात प्रसार होणे आवश्यक आहे, कारण त्याद्वारेच माध्यमांच्या वेगवेगळ्या रूपांबद्दल लोकांना माहिती देणे शक्य होईल. दोन दशकांपूर्वी फक्त टेलिव्हिजनचे दुष्परिणाम वगैरेंवर चर्चा होत होती; पण व्हॉट्सॲप युनिव्हर्सिटी, ट्विटरची (एक्स) दवंडी, फेसबुकावरची पंचायत याबद्दल समाजजागृती करून त्यातून दिली जाणारी माहिती कशी चाचपडता येईल याचे प्रशिक्षण येणाऱ्या पिढीला देणे आवश्यक आहे. लहान मुलांना समाजमाध्यमांवर वावरायला परवानगी द्यावी का, त्यासाठी काही वयोमर्यादा आखावी का, याबद्दल प्रगत देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर ऊहापोह सुरू आहे. भारताइतकीच किंवा काही ठिकाणी भारतापेक्षा त्यांची परिस्थिती वाईट आहे. अमेरिकेचे सर्जिकल जनरल म्हणजे वैद्यकप्रमुख विवेक मूर्ती हे लहान वयात मुलांना समाजमाध्यम देऊ नका याचा हिरिरीने प्रचार करत आहेत. ते म्हणतात, ‘समाजमाध्यमांचे दोन महत्त्वाचे भयंकर परिणाम होत आहेत. एक तर मुले मानसिक आजारांना बळी पडत आहेत, त्यांना स्वतःबद्दल हीन समज करून देण्यास समाजमाध्यम कारणीभूत आहे. तुम्ही, तुमचा सभोवताल, तुमचे मित्र, तुमचे आई-वडील, तुमचे दिसणे सगळेच वाईट आहे असा त्यांचा समज  होतोय आणि दुसरी अतिशय गंभीर बाब म्हणजे मुले समाजमाध्यमांची व्यसनी बनत आहेत.’  मूर्ती यांचे म्हणणे फक्त त्यांचे मत नाही तर गेली काही वर्षे अमेरिकेसारख्या अवाढव्य देशात सतत झालेल्या संशोधनातून सिद्ध झालेल्या गोष्टी आहेत.

एक समाज म्हणून आपली आपल्या मुलांप्रती काय कर्तव्ये आहेत? सर्वांत महत्वाचे म्हणजे आपण त्यांचे संरक्षण केले पाहिजे. त्यांची सकस वाढ होईल याकडे लक्ष दिले पाहिजे. लहान मुलांनी दारू, सिगारेटसारखी व्यसने करू नयेत, असे कायदा सांगतो. मग समाजमाध्यमांकडे अशाच गंभीरतेने बघता येईल का?  समाजमाध्यम डिझाइन करताना अब्जावधी रुपये खर्च करण्यात येतात, त्यांचा वापर करताना वापरला जाणारा डेटा जवळपास विनामूल्य असतो. त्यांचे डिझाइन तुम्हाला त्याचे व्यसन लागावे असेच आहे; पण मुक्त समाजमाध्यमांच्या मालकांना तुरुंगांची भीती वाटते. इलॉन मस्कने ती जाहीरपणे बोलून दाखवली आहे. सरकारने सेंसरशिपसाठी त्या भीतीचा वापर न करता आपल्या भावी पिढीसाठी करणे आवश्यक आहे. मूर्तींच्या मते समाजमाध्यमे वापरण्यासाठी मुलांना १३ वर्षांची अट घालण्यात यावी. आपणही अशाच प्रकारे काही मर्यादा ठरवायला हवी. अर्थात असा प्रयत्न करत असताना नेमक्या कोणत्या तांत्रिक उपायांनी विशिष्ट वयाच्या आतल्या मुलांना समाजमाध्यमांवर वावरण्यास अटकाव करता येऊ शकेल, हा किचकट मुद्दा आहे;  पण याबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी तरी अशा कायद्याचा / बंदीचा वापर होऊ शकला, तरी तेही खूप झाले! अरुण साधुंच्या आनंदयंत्र कथेत लोकांना संमोहित करण्याचे आपल्या शत्रू राष्ट्राचे कारस्थान अखेरीस यशस्वी होते. आपण काय करणार आहोत?

bhalwankarb@gmail.com