शेतातल्या उसाची चिंता मोठी, की गोरगरिबांच्या चुलीची?

आर्थिक विषमतेतून सामाजिक असंतोषाचा उद्रेक होतो. जातीय अस्मितेतून निर्माण होणाऱ्या सामाजिक दुभंगाचे दुष्परिणाम दीर्घकाळ टिकून राहतात.

नंदकिशोर पाटील
संपादक, लोकमत छत्रपती संभाजीनगर

१ मे रोजी महाराष्ट्र राज्यनिर्मितीला पासष्ट वर्षे पूर्ण झाली. आणखी दहा वर्षांनी, २०३५ साली या राज्यातील जनता, सरकार आणि प्रशासन अमृतमहोत्सव साजरा करण्यात गर्क असेल. मागची पाच वर्षे वगळली तर महाराष्ट्रात तुलनेने स्थिर सरकारे होती. या सरकारांमध्ये विदर्भाच्या टोकाला असलेल्या गडचिरोली, चंद्रपूरपासून मराठवाडा, खान्देशातील सर्वच जिल्ह्यांत आलटून - पालटून सत्तेची पदे उपभोगणारे नेते आपापल्या जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास करण्यात कसे कमी पडले, याची पोलखोल नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या एका सरकारी अहवालाने केली आहे. 

महाराष्ट्राचा आर्थिक विकास हा एकसंध, सर्वसमावेशक आणि संतुलित असावा, अशी अपेक्षा असताना प्रत्यक्षात मात्र काही मोजक्या जिल्ह्यांपुरताच हा विकास मर्यादित राहिल्याचे चित्र समोर आले आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर, ठाणे, नाशिक, औरंगाबाद आणि रायगड या सात जिल्ह्यांतून राज्याच्या एकूण सकल घरेलू उत्पन्नापैकी (जीएसडीपी) ५४ टक्के उत्पन्न मिळते. म्हणजेच उर्वरित २९ जिल्ह्यांचा वाटा केवळ ४६ टक्के इतकाच आहे. हा केवळ प्रादेशिक असमतोल नव्हे, तर राज्याच्या विकासनीतीचे हे अपयश आहे.

आर्थिक असंतुलनातून प्रगत आणि मागास प्रदेशातील दरी तर वाढतेच, शिवाय त्यातून सामाजिक असंतोषदेखील वाढतो. आरक्षणाच्या मागणीवरून मराठवाड्यात उभे राहिलेले आंदोलन हे त्याचे ताजे उदाहरण. स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधींचा अभाव, सिंचनाच्या सुविधांअभावी शेतीच्या उत्पन्नात झालेली घट आणि गुणवत्ता, क्षमता आणि कौशल्य असतानादेखील आपल्याला डावलले जात आहे, या प्रबळ भावनेतून मोठ्या प्रमाणात युवक या आंदोलनात सहभागी झाले. शिक्षण आणि नोकरीतील आरक्षणाची मागणी संधीच्या अभावातून आलेली आहे. मराठवाड्यातील आठपैकी सहा जिल्ह्यांच्या दरडोई उत्पन्नाचा टक्का किती घसरला आहे, हे राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल सांगतोच. आर्थिक विषमतेतून  सामाजिक असंतोषाचा उद्रेक होतोच, शिवाय बेरोजगारांचे हात गुन्हेगारीकडे वळतात. जातीय अस्मितेला खतपाणी मिळून त्यातून निर्माण होणाऱ्या सामाजिक दुभंगाचे दुष्परिणाम तर दीर्घकाळ टिकून राहतात. एकदा का सामाजिक वीण उसवली गेली, तर त्याचे गावगाड्यावर कसे परिणाम  होतात, हे मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यात दिसून आले आहे. रोजगाराअभावी होणारे स्थलांतर हे याच प्रश्नाचे अपत्य.
यावर उपाय काय? कोणतीही सरकारी योजना संपूर्ण राज्यासाठी असताना काही जिल्हे वंचित कसे राहतात? या प्रश्नांची उत्तरे निधीच्या असमतोल वाटपात दडलेली आहेत. राज्यातील सिंचन सुविधा हा आर्थिक विकासाचा महत्त्वाचा घटक असूनही विदर्भ, मराठवाडा आणि कोकणात सिंचनाचा मोठा अनुशेष आहे.  पश्चिम महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांमध्ये सिंचनाचे प्रमाण ३०-४० टक्क्यांच्या पुढे गेले आहे, तर मराठवाड्यात हे प्रमाण १०-१५ टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. मराठवाडा, विदर्भातील अनेक सिंचन प्रकल्प निधीअभावी वर्षानुवर्षे रखडले आहेत. मराठवाडा वॉटरग्रीड अथवा नदीजोड प्रकल्पांची घोषणा होते, पण निधी मिळत नाही. राजकीय व प्रशासकीय नेतृत्त्वाचा प्रभाव जिल्ह्याच्या विकासावर ठळकपणे दिसतो. 

ज्या जिल्ह्यांत प्रभावी, दूरदृष्टी असलेले लोकप्रतिनिधी आहेत, तिथे विकासाला गती मिळते. राज्यातील मागास भागाच्या विकासाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी वैधानिक मंडळांच्या स्थापनेचा पर्याय निघाला. जिल्हानिहाय विकास सूचकांक तयार करून निधीचे समतोल वितरण करण्यात महत्त्वाची भूमिका असलेल्या या मंडळांची पुनर्रचना  गेल्या पाच - सहा वर्षापासून झालेली नाही. यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती आणि अविकसित भागातील लोकप्रतिनिधींकडून पाठपुरावा हवा. 
१९७२ साली राज्यात भीषण दुष्काळावेळी तत्कालीन विधान परिषदेचे सभापती वि. स. पागे, बाळासाहेब भारदे, गणपतराव देशमुख आदी विधानसभा सदस्यांच्या पुढाकारातून ग्रामीण भागातील लोकांच्या हाताला काम मिळवून देणारी रोजगार हमी योजना सुरू झाली.  पश्चिम महाराष्ट्रातील काही आमदारांनी त्याविरोधी भूमिका घेतली. या योजनेमुळे शेतीला मजूर मिळणार नाहीत, असे त्यांचे म्हणणे होते. यावर भारदे म्हणाले, ‘तुम्हाला तुमच्या शेतात उभ्या असलेल्या उसाची चिंता आहे. पण, आम्हाला लाखो गोरगरिबांच्या घरची चूल कशी पेटणार, याची चिंता आहे. या राज्यातील एखादा जरी माणूस उपाशी राहिला तर, तुम्ही निवांत झोपू शकणार नाही, हे लक्षात ठेवा!’ 

वि. स. पागे, बाळासाहेब भारदे आणि गणपतराव देशमुख यांच्यासारखे संवेदनशील नेते असतील तर कोणत्याही मापदंडाने मोजला तरी राज्यात विकासाचा अनुशेष शिल्लक राहणार नाही.

nandu.patil@lokmat.com