हिमालयाच्या पायथ्याचे अख्खे गाव जेव्हा गाडले जाते...

दुर्घटना होणारच, माणसे मरणारच, हे नागरिकांनी स्वीकारून टाकायचे का? जागतिक तापमानवाढीचे कारण सांगून शासकीय यंत्रणेने स्वस्थ बसावे का?

प्रियदर्शिनी कर्वे
इंडियन नेटवर्क ऑन एथिक्स अँड क्लायमेट चेंज (आयनेक)

५ ऑगस्ट २०२५. अचानक आलेल्या पुरामुळे आणि भूस्खलनामुळे उत्तराखंडमधील एक अख्खे गाव चिखलाखाली गाडले गेले. भर पावसाळ्यात झालेल्या विध्वंसक दुर्घटनेमुळे पुन्हा एकदा हे राज्य प्रकाशझोतात आले. यावर्षी मोसमी पावसाचे आगमन लवकर झाले. जूनपासूनच देशभर भरपूर पाऊस पडतो आहे. जागतिक तापमानवाढीमुळे महासागरांच्या पृष्ठभागाचे तापमान वाढले आहे आणि याचा मोसमी पावसावर थेट परिणाम झालेला आहे. याच तापमानवाढीमुळे हिमालयातील हिमनद्या वितळत आहेत, त्यामुळे हिमशिखरांवर बर्फाच्या जागी पाण्याची तळी आहेत. अशा परिसरात अतिवृष्टी किंवा ढगफुटी झाली तर तळ्याच्या बर्फाच्या भिंतींना खिंडारे पडतात. अचानक पाणी, बर्फाचे मोठे तुकडे आणि ठिसूळ असलेल्या हिमालयाच्या पृष्ठभागावरील दगड, माती, असा सगळा प्रवाह वाढत वाढत शिखराकडून पायथ्याकडे झेपावतो.

गेली काही वर्षे हिमालयाच्या पायथ्याच्या संपूर्णच पट्ट्यामध्ये दरवर्षी पावसाळ्यात अचानक पूर येण्याच्या घटना घडत आहेत. कुठे ना कुठे गावे गाडली जाणे, रस्ते व पूल वाहून जाणे, जलविद्युत केंद्रांची पडझड होणे, असे विध्वंसक परिणाम झाले आहेत, मोठ्या संख्येने मृत्यूही झाले आहेत.

पण म्हणून जागतिक तापमानवाढ या अस्मानी संकटाला दोष देऊन शासकीय यंत्रणेने स्वस्थ बसावे का? अशा दुर्घटना आता होणारच, माणसे मरणारच, नुकसान होणारच, हे नागरिकांनी स्वीकारून टाकायचे का? जागतिक तापमानवाढीमुळे जगभरातच नैसर्गिक आपत्तींची वारंवारता, तीव्रता वाढलेली आहे आणि भविष्यात वाढत जाणार आहे, हा इशारा हवामानतज्ज्ञ या शतकाच्या सुरुवातीपासूनच देत आले आहेत. त्यामुळे आज २०२५ मध्ये अशा आपत्तीला कारणीभूत असलेली स्थानिक हवामानाची स्थिती 'अभूतपूर्व' असली, तरी 'अनपेक्षित' निश्चितच नाही. स्थानिक हवामानात नेहमीपेक्षा काही वेगळे घडते आहे, एवढ्या एका कारणामुळे मोठी वाताहात होणे अपरिहार्य निश्चितच नसते. संभाव्य आघाताला तोंड देण्याच्या उपाययोजना आधीच केल्या असतील तर मोठे नुकसान व जीवितहानी टाळता येऊ शकते.

१९९९ मध्ये ओडिशाच्या किनारपट्टीवर एक महाशक्तिशाली चक्रीवादळ येऊन आदळले आणि त्याने जवळजवळ १० हजार लोकांचे प्राण घेतले. पण तत्कालीन राज्य शासनाने या संकटातून धडा घेतला आणि आपत्ती व्यवस्थापनाची मजबूत यंत्रणा उभी केली. २०१३ मध्ये पुन्हा एकदा ओडिशावर १९९९ नंतरचे सर्वात मोठे चक्रीवादळ येऊन आदळले. पण त्यावेळी जवळजवळ १० लाख लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले आणि मनुष्यहानी टाळली गेली. २०१० च्या दशकापासून भारताच्या पूर्व किनारपट्टीवर चक्रीवादळांचे प्रमाण व तीव्रता वाढत चाललेली आहे. सातत्याने मोठी चक्रीवादळे येऊनही ओडिशात फार मोठी जीवितहानी झालेली नाही.

राज्यांमध्ये याच धर्तीवर आपत्तीव्यवस्थापन करण्याची गरज आहे. पूर येण्याची शक्यता कुठे आहे, याचा अभ्यास करून कोठे कोणती बांधकामे व विकासकामे होऊ द्यायची याचे वैज्ञानिक निकष लावायला हवेत. मुळात ठिसूळ आणि भूकंपप्रवण असलेल्या हिमालयात जागतिक तापमानवाढीमुळे ढगफुटी आणि हिमनद्यांची फूट अशी नवी संकटे आली आहेत. अशा ठिकाणी काय व किती बांधावे व बांधू नये, याची आचारसंहिता बनवणे, नद्यांच्या पात्रांना व पूरक्षेत्रांना त्यांची जागा देणे व त्यांच्याशी छेडछाड न करणे आवश्यक आहे. धार्मिक आणि साहसी पर्यटनासाठीच्या सोयीसुविधा उभ्या करणे ही उत्तराखंडची आर्थिक गरज असली, तरी सुरक्षिततेला प्राधान्य देऊन काही बंधने घालावी लागतील, आणि राजकीय दबाव येऊ न देता किंवा भ्रष्टाचार होऊ न देता ती काटेकोरपणे पाळावी लागतील. आपत्ती व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी, लोकांना कमी वेळात व गोंधळ होऊ न देता सुरक्षित स्थळी हलवण्यासाठी, दुर्घटनेनंतरच्या बचावकार्यासाठी लागणारी प्रभावी यंत्रणा उभी करावी लागेल.

हिमशिखरांवरच्या तळ्यांवर आणि नद्यांच्या पात्रांवर नजर ठेवणे, पावसाचे अंदाज आणि या तळ्यांची सद्यस्थिती यांचा एकत्रित विचार करून संकटांची संभाव्यता काढणे व पूर्वसूचना शक्य तितक्या लवकर सर्वांपर्यंत पोहचेल, अशी यंत्रणा उभी करणे, नवी बांधकामे व विकासकामे वैज्ञानिक पद्धतीने करणे, संकटकाळी लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यासाठी यंत्रणा उभी करणे, या सर्व गोष्टी परिणामकारकरित्या केल्या तर हिमालयाच्या पायथ्याच्या राज्यांमध्ये दर पावसाळ्यात होणारी जीवित व मालमत्तेची हानी टाळता येईल. राजकीय व प्रशासकीय यंत्रणा विज्ञाननिष्ठा दाखवणार की 'कांचननिष्ठा', हा एक कळीचा प्रश्न आहे! 
pkarve@samuchit.com