भाष्य - जुगाडासाठी वाव!

निश्चलनीकरणाचा शिमगा संपला असला तरी कवित्व अद्याप बाकी आहे. निश्चलनीकरणाचे उद्दिष्ट साध्य झाले की नाही, यावर सध्या चर्वितचर्वण सुरू आहे आणि आणखी काही दिवस तरी सुरूच राहणार, असे दिसते. परवा माध्यमांमध्ये झळकलेल्या बातम्या त्याच चर्वितचर्वणाचा भाग म्हणाव्या लागतील. हजार व पाचशेच्या नोटा बदलून घेण्यासाठी दिलेल्या मुदतीदरम्यान, सुमारे तीन ते चार लाख कोटी रुपयांचा काळा पैसा बँकांमध्ये जमा झाला, ही त्यापैकी पहिली बातमी, तर निश्चलनीकरणानंतर सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांचे व्यवहार रोकडीऐवजी डिजिटल स्वरूपात झाल्याच्या सर्वेक्षण निष्कर्षाची दुसरी बातमी! स्टेट बँक आॅफ इंडियाच्या आर्थिक संशोधन विभागाने हे सर्वेक्षण केले होते. त्यातून हाती आलेला निष्कर्ष असा आहे, की एरवी रोख स्वरूपात होणारे सुमारे १५ टक्के व्यवहार निश्चलनीकरणानंतर डिजिटल स्वरूपात झाले. ही एक चांगली सुरुवात आहे, हे कुणीही नाकारणार नाही. वस्तू विनिमयापासून सुरू झालेल्या व त्यानंतर नाणी, चलनी नोटा असा प्रवास झालेल्या आर्थिक व्यवहारांचे भविष्य डिजिटल पेमेंट हेच आहे, हे कुणीही नाकारू शकत नाही. अखेरीस सर्वच अर्थव्यवस्थांना तेथपर्यंत पोहोचावेच लागेल. त्यामुळे आपला तो प्रवास इतरांपेक्षा जलद गतीने होणार असेल, तर त्याचे स्वागतच व्हायला हवे; पण करचुकवेगिरीला आळा घालण्याचे उद्दिष्ट, मर्यादित स्वरूपातील डिजिटल व्यवहारांमुळे कसे साध्य होईल? सध्याच्या घडीला प्रामुख्याने मध्यमवर्गीयच डिजिटल व्यवहारांकडे वळले आहेत. त्यांच्याकडे काळा पैसा नसल्यामुळे आणि असलाच तरी फार कमी प्रमाणात असल्यामुळे, त्यांना डिजिटल व्यवहार करण्याची भीती नाही; पण ज्यांच्याकडे काळा पैसा आहे, ते कशाला डिजिटल व्यवहारांच्या फंदात पडतील? उलट ज्यांच्याकडे पांढरा पैसा आहे, ते अधिकाधिक व्यवहार डिजिटल स्वरूपात करू लागल्यास, काळा पैसा बाळगणाऱ्यांना अधिक प्रमाणात चलनी नोटा उपलब्ध होतील, जे त्यांना हवेच आहे. थोडक्यात, जोपर्यंत डिजिटल व्यवहार अनिवार्य होणार नाहीत व बड्या चलनी नोटा हद्दपार होणार नाहीत, तोपर्यंत डिजिटल व्यवहारांच्या माध्यमातून काळ्या पैशास आळा घालण्याचे स्वप्न केवळ स्वप्नच राहील. उलट ‘जुगाडू’ भारतीयांना जुगाडासाठी वाव मिळेल. दोन्ही व्यवस्था एकत्र कायम राहिल्यास, दोन्ही व्यवस्थांचे आपल्यापुरते लाभ कसे उपटायचे आणि करचुकवेगिरी करून सरकारी तिजोरीला कसा चुना लावायचा, याचे मार्ग लवकरच शोधल्या जातील. त्यामुळे सरकारला खरोखरच तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने काळ्या पैशाची निर्मिती थांबवायची असेल, तर त्यासाठी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधांची जलद निर्मिती करून, आर्थिक व डिजिटल साक्षरता वाढवून, बड्या चलनी नोटा कायमस्वरुपी बाद कराव्या लागतील; अन्यथा ‘शेळी गेली जिवानिशी....’ अशी गत होईल!