अमेरिकन गरुड, चिनी ड्रॅगन आणि भारतीय हत्ती!

एका बाजूला बेभरवशाची, देवघेववादी अमेरिका, तर दुसरीकडे दुराभिमानी आणि हट्टाग्रही चीन अशा कात्रीत न अडकता भारताने आपली स्वायत्तता जपली पाहिजे!

- शशी थरूर,
ज्येष्ठ काँग्रेस नेते, खासदार

आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या गुंतागुंतीच्या आणि  खळबळजनक विश्वात चीन आणि अमेरिका यांच्याइतके जटिल आणि सर्वदूर परिणाम घडवून आणणारे संबंध बहुदा दुसरे नसतील. भारत या दोन महाशक्तींच्या गुरुत्वबलांच्या ओढाताणीत अडकलेला आहे. एका बाजूला बेभरवशाची, देवघेववादी अमेरिका,  तर दुसऱ्या बाजूला दुराभिमानी आणि हट्टाग्रही चीन  अशा कैचीत,  आपली स्वायत्तता जपत, आपले हितसंबंध पुढे रेटत, दोघांपैकी एकाच्याही फार जवळ जाण्याचा धोका न पत्करता भारताला  आपला मार्ग आखावा  लागेल.

गेल्या काही महिन्यांत हे आव्हान अधिकच तीव्र झाले आहे. अमेरिकेच्या वर्तमान प्रशासनाचा भारताकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन विनाशकारी आहे.  गेली तीन दशके काळजीपूर्वक जोपासलेल्या आणि अमेरिकेच्या दोन्ही प्रमुख पक्षांचा  पाठिंबा असलेल्या परस्पर- भागीदारीला तडा जाण्याचा धोका त्या दृष्टिकोनामुळे निर्माण झाला आहे. भारत आता कोणत्याही अन्य राष्ट्राच्या व्यूहात्मक आखणीतील  प्यादे बनूच शकणार नाही, हे देवाणघेवाणवादी ट्रम्प प्रशासनाच्या लक्षातच येत नाही. भारत  ही स्वतःच्या महत्वाकांक्षा, स्वतःच्या मर्यादा असलेली, आपल्या परीने स्वतःच एक सत्ता आहे.  

प्रदीर्घ काळापासून बहुध्रुवीयता हाच भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा कणा आहे. जागतिक व्यवस्थेवर कोणत्याही एकाच सत्तेचे प्रभुत्व असू नये आणि  आपले हितसंबंध जपण्यासाठी  अनेकानेक घटकांशी संबंध राखायलाच हवेत यावरील ठाम विश्वास हे या धोरणाचे तत्त्व. भारताचा QUAD मधील सहभाग आणि युरोप तसेच जपान यांच्याशी वाढत्या संबंधातच नव्हे तर चीनबरोबरच्या अलीकडच्या सख्यामागेही हेच तत्त्व आहे.  बहुअंगी जुळवणी हाच   दिल्लीच्या धोरणातील कळीचा मुद्दा असतो. 

भारत-चीन जवळीक हा अमेरिकेच्या आयातकर दडपणाचा परिपाक आहे, असे ठरविण्याची घाई अमेरिकन प्रशासनाबरोबरच  बऱ्याच पाश्चात्य माध्यमांनीही केली.  अशा एकांगी दृष्टिकोनामुळे व्यापक चित्र झाकोळले जाते. सीमेवरील तणाव कमी करण्याची  आणि भारत चीन दरम्यान नव्याने आर्थिक सहकार्याला चालना देण्याची प्रक्रिया गेले कित्येक महिने अत्यंत शांतपणे चालू होती. 

भारत चीनपुढे झुकत असल्याचे हे लक्षण मुळीच नाही. उलट स्थैर्य आणि आर्थिक व्यवहार यामुळे दोन्ही  राष्ट्रांचे  हितच होईल याचे व्यावहारिक भान  यातून दिसते. चीनबरोबर वाढत्या आर्थिक सहकार्यावर आधारित विश्वासार्ह आणि दृढ मैत्रीसाठी प्रयत्न करणे हे काही दुर्बलतेचे लक्षण नाही. मनमानी आयात कर आणि रोजचे वाग्बाण हेच वैशिष्ट्य बनलेल्या आजच्या अमेरिकन  पद्धतीच्या उलट, चीनबरोबरचे आपले संबंध हे कित्येक महिन्यांच्या शांत, पडद्यामागच्या राजनीतीचे फलित आहे. अर्थातच चीन-भारत संबंधात तणाव आहेच. सीमाप्रश्न आणि अविश्वास ही त्याची कारणे. परंतु भारत बेफिकीरपणे प्रश्न चिघळवू इच्छित नाही किंवा आपले चीनविषयक धोरण अमेरिकेवर सोपवू इच्छित नाही. संवाद चालू ठेवणे, आगेकूच रोखणे,  स्पर्धा करणे आणि त्याच वेळी वाटाघाटी आणि सहकार्याचे दरवाजे खुले ठेवणे हे भारताचे धोरण आहे. याला तुष्टीकरण म्हणत नाही. हा वास्तववाद होय.

अमेरिकेबरोबरच्या दीर्घकालीन भागीदारीचे महत्त्वही भारताने  विसरता कामा नये. अमेरिका हा भारताचा सर्वात मोठा आयातदार तसेच विज्ञान, तंत्रज्ञान, शिक्षण अशा क्षेत्रातील महत्त्वाचा भागीदार आणि कळीच्या क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा मुख्य स्रोत. लोकशाही मूल्ये, आशियातील सत्तासमातोलातील स्वारस्य, आणि नियमाधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था स्थिर करण्याची इच्छा याबद्दल दोन्ही राष्ट्रांची बांधिलकी घट्ट आहे. एखादे नवे प्रशासन आले म्हणून हे सारे समान धागे कायमचे तुटू शकत नाहीत. तरीही त्यांना गृहीत न धरता त्यांची जोपासना  करत राहणे अत्यंत गरजेचे आहे.  

समतोल राखत टिकून राहणे हे भारतासमोरचे आजचे आव्हान आहे. संघर्ष निर्माण होऊ नये म्हणून चीनशी संवाद तर  राखायचा पण त्याच्याशी भागीदारी होईल असा भ्रम मात्र बाळगायचा नाही. वॉशिंग्टनबरोबर वाटाघाटी करताना ठाम राहायचे पण डावपेचातील मतभेदांमुळे संरचनात्मक जुळवणी मात्र ढासळू द्यायची नाही. आघाड्या तर बनवायच्या पण अवलंबित्व टाळायचे. ही खरी स्वायत्तता होय.  

असा समतोल राखण्याची कसरत भारताला नवी नाही. ‘नेहरूंचा अलिप्ततावाद’ ते वाजपेयींच्या ‘रणनीतिक भागीदारी’पासून ते मोदींच्या ‘बहु-जुळवणी’पर्यंत  सततच, जागतिक सत्तेच्या प्रवाहात वाहत न जाता आपली नाव नीट वल्हवण्याचा प्रयत्न भारत करत आलेला आहे. मात्र सध्याच्या अस्थिर परिस्थितीत कोणत्याही  एकाच महाशक्तीच्या कक्षेत शिरण्याचा मोह टाळून भारताने स्वतःचा स्वतंत्र मार्ग घडवायला हवा. भारताने अमेरिकन गरुड आणि चिनी ड्रॅगन यातील एकाची निवड करून चालणार नाही. भारताच्या ‘हत्ती’ने दोघांशीही संबंध राखत,  हितसंबंध समान असतात तिथे  जुळवून घेत, आणि नसतात तेव्हा ठाम भूमिका घेत स्वतःच्या अटींवर  भरारी घेत राहिले पाहिजे.