विशेष लेख: बाय बाय अमेरिका, आम्ही चाललो!

AAAS Report: गेल्या कित्येक वर्षांपासून अमेरिका हा वैश्विक वैज्ञानिक प्रतिभेचा स्वर्ग मानला जातो. पण...

अमेरिका आज सुपरपॉवर का आहे? अमेरिकेकडे सर्वाधिक शस्त्रास्त्रं, आण्विक ताकद आहे म्हणून? त्यांच्याकडे सर्वाधिक समृद्धी आहे म्हणून? की तांत्रिकदृष्ट्या तो सर्वाधिक प्रगत देश आहे म्हणून?... अमेरिका सुपरपॉवर असल्याचं सर्वांत महत्त्वाचं कारण म्हणजे अमेरिकेत सर्वाधिक संख्येनं असलेले संशोधक आणि वैज्ञानिक! त्यांची प्रतिभा आणि विज्ञानात त्यांनी मोठ्या प्रमाणात घातलेली भर यांमुळेच संपूर्ण जगात अमेरिकेचा दबदबा आहे. अनेक मूलभूत संशोधनं आणि शोध अमेरिकेच्या शास्त्रज्ञांनीच लावलेले आहेत. अमेरिका सुपरपॉवर होण्यात या संशोधकांचा वाटा सर्वांत मोठा आहे. 

गेल्या कित्येक वर्षांपासून अमेरिका हा वैश्विक वैज्ञानिक प्रतिभेचा स्वर्ग मानला जातो; पण सध्या काय स्थिती आहे? ‘संशोधकांचा देश’ म्हणवल्या जाणाऱ्या अमेरिकेतील संशोधकांच्या दृष्टीनं सध्याचा काळ आजपर्यंतचा सर्वाधिक अस्वस्थ काळ आहे. आजवर उच्च शिक्षणासाठी आणि संशोधनासाठी जगभरातील प्रतिभावंत अमेरिकेकडे धाव घेतात; पण सध्या उलटंच होताना दिसतं आहे. 

‘आपल्यासाठी, संशोधनासाठी हा देश योग्य नाही’, असं अमेरिकेतल्याच बहुसंख्य संशोधकांना वाटतं आहे. त्यामुळे हे संशोधक अमेरिका सोडून दुसऱ्या देशांना पसंती देत आहेत. आतापर्यंत बऱ्याच संशोधकांनी अमेरिकेला रामराम ठोकून दुसऱ्या देशांत जाणं पसंत केलं आहे. किती असावी ही गळती? गेल्या सुमारे ८० वर्षांत पहिल्यांदाच अमेरिकेला ‘ब्रेन ड्रेन’चा सामना करावा लागतोय! अर्थातच पुन्हा एकदा त्याचं कारण आहे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांची संशोधनविषयक नीती! अलीकडेच ट्रम्प यांनी संशोधन निधीत मोठ्या प्रमाणात कपात केली आहे, प्रवासी विद्यार्थ्यांवर बंधनं आणली आहेत, शैक्षणिक स्वतंत्रतेवर हल्ले सुरू केले आहेत! ट्रम्प यापुढे आणखी काय-काय करतील आणि संशोधन क्षेत्राचं किती नुकसान करतील, या भीतीनं संशोधकांनी आधीच अमेरिकेला ‘नमस्कार’ केला आहे! यामुळे अमेरिकेच्या जागतिक दर्जालाच आव्हान निर्माण झालेलं नाही, तर त्यांच्या नावीन्यतेच्या क्षमतेवरही मोठं प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. 

‘अमेरिकन असोसिएशन फॉर द ॲडव्हान्समेंट ऑफ सायन्स’नं आपल्या अहवालात म्हटलं आहे, अनेक संशोधकांनी आधीच देश सोडला आहे आणि जवळपास ७५ टक्के संशोधक युरोप किंवा आशियात संशोधनासाठी ‘सुरक्षित’ जागा, संधी शोधत आहेत.

आतापर्यंत अमेरिकेतील तब्बल चारशे संशोधकांनी नोबेल पारितोषिक जिंकलं आहे, त्यात एक तृतीयांश संशोधक परदेशांतून अमेरिकेत आले होते, पण आता साराच बदल होतो आहे. ट्रम्प प्रशासनानं नॅशनल इन्स्टिट्यूट्स ऑफ हेल्थच्या अनुदानात २०२६मध्ये अचानक ४० टक्के कपात केली आहे. नॅशनल सायन्स फाउंडेशनचं १३ हजार कोटी रुपयांचं अनुदान रद्द करण्याची धमकी दिली आहे. संशोधन क्षेत्रातील निधीत अचानक घट झाल्यामुळे अनेक संशोधन प्रकल्प बंद पडण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

२०१५पर्यंत अमेरिकेत दरवर्षी ६० हजारांपेक्षा जास्त संशोधक परदेशांतून येत होते, २०२४मध्ये ही संख्या २३ हजारापर्यंत घटली. या वर्षी तर हा आकडा १५ हजारांच्याही खाली जाण्याची भीती आहे. दुसरीकडे, इतर देश मात्र संशोधनासाठी मोठमोठ्या ऑफर्स देत आहेत, त्यामुळे अमेरिकन संशोधक इतर देशांत आसरा घेत आहेत !...