ट्रम्प, तेल आणि निर्लज्जपणा!

एक महासत्ता जगाकडे कशा नजरेने पाहते, याचे हे निर्लज्ज प्रकटीकरण आहे.

व्हेनेझुएलाचे ३० ते ५० दशलक्ष बॅरल खनिज तेल अमेरिकेच्या ताब्यात येईल आणि त्याच्या विक्रीतून मिळणारा पैसा थेट अमेरिकेच्या नियंत्रणाखाली राहील, असे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी उघडपणे जाहीर केले व जागतिक राजकारणातील मुखवटे गळून पडले. ही केवळ ऊर्जा व्यवहाराची घोषणा नाही! एक महासत्ता जगाकडे कशा नजरेने पाहते, याचे हे निर्लज्ज प्रकटीकरण आहे.

लोकशाही, मानवी हक्क, नियमाधिष्ठित जागतिक व्यवस्था, या संज्ञा केवळ भाषणांपुरत्या कशा मर्यादित असतात, याचे हे ताजे उदाहरण आहे. हे वसाहतवादी मानसिकतेचे उघड प्रदर्शन आहे. फरक इतकाच की, पूर्वी तोफा आणि जहाजे होती; आज निर्बंध, आर्थिक नाकेबंदी आणि लोकशाही स्थापनेचे कथानक आहे ! आधी लष्करी हस्तक्षेप, त्यानंतर तेलावर हक्क, हा क्रम अजिबात नवीन नाही. मध्य पूर्व आशिया, आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका यांनी हे अनेकदा अनुभवले आहे. ट्रम्प यांच्या घोषणेमागे ऊर्जा सुरक्षेचा मुद्दा असल्याचे सांगितले जात आहे. प्रत्यक्षात तो अत्यंत तोकडा युक्तिवाद आहे. 

अमेरिकेचा रोजचा तेलवापर सुमारे २० दशलक्ष बॅरल आहे. म्हणजेच, अमेरिका व्हेनेझुएलाकडून घेणार असलेले तेल अमेरिकेची जास्तीत जास्त अडीच दिवसांची गरज भागवू शकते. ट्रम्प एवढ्यावर थांबणार नाहीत. त्यांना व्हेनेझुएलाच्या तेल क्षेत्रात अमेरिकन कंपन्यांचा प्रवेश हवा आहे. त्यामुळे त्यांचा निर्णय अमेरिकेची ऊर्जा भूक भागविण्यासाठी नाही, तर जगाला, विशेषतः चीन आणि रशियाला, संदेश देण्यासाठी आहे, हे स्पष्ट आहे. व्हेनेझुएलाचे तेल चीनकडे जाणे अमेरिकेला खुपत होते. आता तेच तेल थेट अमेरिकेच्या ताब्यात येत असेल, तर तो आर्थिक व्यवहार नसून सामरिक चाल आहे. भारतानेही ही चाल समजून घेणे गरजेचे आहे. भारत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा तेल आयातदार देश आहे. त्यामुळे सर्व तेल उत्पादक देशांशी संतुलित संबंध ठेवणे ही भारताची गरज आहे. काही दिवसांपूर्वी चीनने दुर्मीळ खनिजांच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. 

महासत्तांनी अशा प्रकारे संसाधनांवर थेट नियंत्रण मिळविण्याचा पायंडा पाडला, तर मुक्त बाजारपेठ, पुरवठ्याचे वैविध्य आणि किंमत स्थैर्य या सगळ्याच संकल्पना धोक्यात येतात. त्यामुळे भारतासाठी हा प्रश्न दूरचा नसून, थेट आर्थिक सुरक्षेशी संबंधित आहे. व्हेनेझुएलातील सत्तांतरानंतरचा करार स्वेच्छापूर्वक झाल्याचा अमेरिकेचा दावा आहे; पण बंदुकीच्या धाकाखाली झालेला करार स्वेच्छेचा कसा? आंतरराष्ट्रीय कायदे केवळ दुर्बल राष्ट्रांसाठीच असतात का?, महासत्तांनी ते पाळायचे नसतात का?, भारतासारख्या देशांनी हे प्रश्न ठामपणे उपस्थित केले पाहिजेत; कारण आज जर ते गप्प बसून पाहिले, तर उद्या त्यांच्यासाठीही नियम केवळ शक्तीच्या बळावर बदलले जातील.  

तेल विक्रीतून येणारा पैसा व्हेनेझुएलाच्या जनतेच्या भल्यासाठी वापरला जाईल, असे ट्रम्प म्हणाले आहेत; पण त्या पैशांवर नियंत्रण अमेरिकेचे असेल, तर हा दावा किती प्रामाणिक म्हणायचा? मानवी हक्कांचा मुद्दा अनेकदा भू-राजकीय हस्तक्षेपासाठी वापरला जातो, पण तो खरोखरच मानवी कल्याणासाठी असतोच असे नाही. बड्या राष्ट्रांनी नियम बनवायचे आणि लहान राष्ट्रांनी ते पाळायचे, हा जुना प्रघात नव्या वेष्टनात परत येत आहे. 

भारत खरोखरच ‘ग्लोबल साउथ’चा आवाज बनू इच्छित असेल, तर अशा घटनांवर तटस्थतेच्या नावाखाली मौन धरणे परवडणारे नाही. थेट टक्कर नको; पण स्पष्ट भूमिका हवी. भारताने संसाधनांवर जबरदस्तीने ताबा मिळविण्याच्या प्रवृत्तीला विरोध केला पाहिजे; कारण आज तेल आहे, उद्या पाणी, अन्नधान्य, दुर्मीळ खनिजे, विदा, काहीही असू शकते आणि भारताकडे ही सगळी संसाधने आहेत. 

व्हेनेझुएला हा मुद्दा कालांतराने संपेल; पण या घटनेतून निर्माण झालेली पायवाट अधिक धोकादायक आहे. एखादी महासत्ता लोकशाहीच्या नावाखाली हवे तेव्हा एखाद्या कमकुवत देशाची सत्ता बदलू शकते, संसाधनांवर दावा करू शकते, हा संदेश जगाला दिला जात आहे. भारतासह संपूर्ण जगाने या बदलत्या जागतिक वास्तवात दीर्घकालीन हित, सार्वभौमत्व, आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि बहुपक्षीयतेचे रक्षण करणारी भूमिका घेणे ही काळाची गरज आहे; कारण आज ही तत्त्वे कमकुवत झाली, तर उद्या कोणत्याही देशाची सुरक्षा केवळ त्याच्या सामर्थ्यावर अवलंबून राहील आणि असा प्रवास मानवतेसाठी हानिकारक आणि अराजकतेकडे नेणारा असेल !