दारूबंदी केली, धोरण सातत्य कुठे?

राज्य सरकारने अखेर संपूर्ण चन्द्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदी जाहीर केल्याने या महिलांचा लढा यशस्वी झाला असे म्हणता येईल.

चन्द्रपूर जिल्ह्यातील हजारो महिलांनी रणरागिणींचा अवतार धारण करून आणि थेट नागपुरातील विधान भवनावर पायी चाल करून जात, दिलेल्या लढ्याच्या परिणामी राज्य सरकारने अखेर संपूर्ण चन्द्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदी जाहीर केल्याने या महिलांचा लढा यशस्वी झाला असे म्हणता येईल. तसेही ग्रामसभांनी पन्नास टक्क्यांच्यापेक्षा अधिक मतांनी दारूबंदीची मागणी केली, तर त्या गावाला दारूपासून मुक्तता देण्याचे सरकारचे धोरण अस्तित्वात आहेच. परंतु संपूर्ण जिल्ह्यात दारूबंदी जाहीर करणे ही वेगळी बाब असून अशा पद्धतीने जिथे जिल्हाभर दारूबंदी लागू असेल असा चन्द्रपूर हा महाराष्ट्रातील तिसरा जिल्हा. याआधी वर्धा आणि त्यानंतर गडचिरोली येथे अशीच बंदी लागू केली गेली आहे. वर्धा जिल्हा महात्मा गांधी आणि विनोबा भावे यांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जात असल्याने केवळ भावनात्मक पातळीवर निर्णय घेऊन तिथे अशी बंदी लागू केली गेली. गडचिरोली आणि चन्द्रपूर जिल्ह्यात दारु सेवनाचे आणि त्याहीपेक्षा दारूसेवनाच्या दुष्परिणामांचे प्रमाण अधिक असल्याने या दोन जिल्ह्यांमध्ये दारूवर सर्वांगीण बंदी लागू केली गेली आहे. केरळसारखे राज्य जर संपूर्ण राज्यभर नशापानावर बंदी लागू करण्याचा निर्णय घेऊ शकते, तर मग महाराष्ट्रातही ते होऊ शकते. पण होताना दिसत नाही. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे धोरण सातत्याचा अभाव. महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती होण्यापूर्वीपासून म्हणजे मुंबई ईलाखा अस्तित्वात असतानापासून येथे दारूबंदी होती. ती प्राय: ज्येष्ठ गांधीवादी नेते मोरारजीभाई देसाई यांच्या आग्रहामुळे. महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आल्यानंतरही ही बंदी तशीच लागू राहिली. दारू बंद करण्यामुळे सरकारी खजिन्यात जी तूट निर्माण होणार होती, ती भरून काढण्यासाठी म्हणून विक्रीकराचा जन्म झाला. आज हा करही आहे आणि दारूपासून वर्षागणिक वृद्धिंगत होत जाणारे उत्पन्नही आहे. पण तो भाग निराळा. अडुसष्ट साली तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी दारूबंदीचे धोरण शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला. त्याचा प्रारंभ ताडी-माडी आणि किण्वित मद्य म्हणजे बिअरपासून झाला. कालांतराने सारेच मोकळे केले गेले. परंतु विठ्ठलराव पागे आणि बाळासाहेब भारदे यांच्या आग्रहाखातर सरकारने दारू सेवनासाठी दोन रुपयांच्या परवान्याची पद्धत सुरु केली. म्हणजे वरकरणी तरी असे दिसावे की, महाराष्ट्रात संपूर्ण दारुमुक्ती नसून ती प्यायला, बाळगायला, वाहून न्यायला वगैरे परवाना आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात तो कोण बघत होतं आणि कोण कोणाला त्यासाठी हटकत होतं हा भागही पुन्हा वेगळाच. त्यानंतर मग राज्य सरकारला कोणीतरी जागे केले वा सरकारला आपणहून जाग आली की, अरे, वर्धा जिल्हा तर बापूंचा आणि विनोबांचा. तिथे दारु मोकळी ठेऊन कसे चालेल? सबब या जिल्ह्यात दारुवर संपूर्ण बंदी लागू केली गेली. याचा अर्थ मोरारजीभाई मुख्यमंत्री-गृहमंत्री असताना वर्धा बापूंचा होता, नंतरच्या काळात तो बापूंचा राहिला नाही वा बापू या जिल्ह्याचे राहिले नाहीत आणि आणखी काही वर्षे लोटून गेल्यानंतर वर्धा पुन्हा बापूंचा आणि विनोबांचा झाला? कोणत्याही गोष्टीवर बंदी लागू केली की तिचा प्रसार वाढतो, अवैध गोष्टींना चालना मिळते वगैरे वगैरे नेहमीच्या मुद्यांची येथे चर्चा करायचीच नाही. मुद्दा येथे सरकारच्या धोरण असातत्याचा आहे. मुळात संबंधित बॉम्बे प्रोहिबिशन अ‍ॅक्टनुसार आदिवासींना त्यांच्या व्यक्तिगत सेवनासाठी मोहाची दारु बाळगण्याची विशेष अनुमती बहाल केली गेली आहे. आदिवासींच्या संस्कृतीमध्ये मोहाच्या दारुला एक वेगळे महत्वदेखील आहे. याचा अर्थ सरकारच्या दारुबंदीच्या निर्णयाच्या परिणामी, चन्द्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यांमध्ये सरकारी दारुवर बंदी राहील पण आदिवासींनी स्वत: स्वत:साठी गाळलेल्या दारुवर मात्र बंदी राहणार नाही. मग अशा अर्धवट बंदीने काय साध्य होणार? जर आदिवासींना असलेली विशेष सवलत शंभर टक्के आदिवासी असलेल्या या दोन जिल्ह्यांमध्ये स्थगित ठेवली असती तर बाब निराळी होती. पण त्याहूनही महत्वाचे म्हणजे महाराष्ट्रातील अवघ्या तीन जिल्ह्यांमध्ये दारुसेवन घातक म्हणून त्यावर बंदी लागू केली जात असेल तर हीच दारु अन्य जिल्ह्यांमध्ये घातक नाही काय आणि तसे नसेल तर इतरांनी दारुत डुंबून जाणे सरकारला मान्य आहे, असा याचा अर्थ काढला गेला तर तो चुकीचा कसा ठरेल? पण त्याहूनही एक गंभीर प्रकार अलीकडच्या काळात घडला होता. सरकारी देशी दारुच्या किरकोळ विक्रीच्या गुत्त्यांना मुंबईत सकाळी सहापासून विक्री करायला एका आयुक्तांनी खास अनुमती दिली होती. कारण म्हणे भुयारी गटारांमध्ये काम करणारे महापालिकेचे स्वच्छता कर्मचारी दारुचे दोन घोट घेतल्याशिवाय गटारीत उतरु शकत नाहीत. त्यामुळे ते मिळेल ती दारु ढोसतात. ते टाळण्यासाठी ही खास सवलत? एकाला एक, दुसऱ्याला दुसरा न्याय असे धोरण किमान सरकारी कारभारात चालू शकत नाही. जे सरकार अनिर्बन्ध अधिकार नसताना, सुगंधी तंबाकूवर वर्षभरासाठी बंदी लागू करु शकते व दरवर्षी तिची मुदत वाढवत जाते, ते सरकार आपल्या अधिकारात संपूर्ण राज्यातच दारुबंदी अंमलात आणू शकते. पण ते होत नाही, कारण धोरण सातत्यच नाही.